जनकपुर- जनकपुरमा आयोजित राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ।
घोषणापत्रमा मुक्त हरवाचरवाको पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यविधि र कार्ययोजनालाई अविलम्ब पारित गरी लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण शुभारम्भ गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
साथै हरवाचरवाको अधिकार मुक्तिको घोषणा गरिए पनि पुनःस्थापनामा ध्यान नदिएको भन्दै तत्काल सोसम्बन्धी कार्य गर्न तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। सम्मेलनले घोषणापत्रमा नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार गरी अर्थमन्त्रालयमा पठाएको पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यविधि र कार्ययोजना पारित गर्न र मुक्तहलिया, कमैया–कमलहरी तथा हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको सिफारिससहितको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।
त्यस्तै, हरवाचरवालाई कम्तीमा १० कठ्ठा जमिन, वैकल्पिक रोजगारीमा लाग्न इच्छुक रोजगारीविहीन हरवाचरवालाई तीन महिना, छ महिना र लामो अवधिका सीपमूलक तालिम, रु एक लाखको बीउ पुँजी र आवश्यक औजार प्रदान गर्न, एकीकृत प्याकेजसहितको बहुआयामिक गरिबी निवारण कार्यक्रम लागू गर्न, केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समन्वयात्मक ढङ्गले समस्याको हल गर्ने गरी आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा स्पष्ट नीति ल्याउन माग गरिएको छ।
सम्मेलनले जमिन तथा बसाइँको प्रमाण नभएका कारण आधाभन्दा बढी हरवाचरवा नागरिकताबाट बञ्चित भएकाले राज्यबाट प्रदान हुने सामाजिक सुरक्षा तथा अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेकाले सोसम्बन्धी वैकल्पिक व्यवस्था गर्न तथा विकासका नाममा मुक्त हरवाचरवा बसोबास गर्दै आएको स्थानबाट विस्थापित गर्ने कार्य भइरहेकाले अर्को व्यवस्था नभएसम्म सोसम्बन्धी कार्य रोक्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन जारी गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ।
यसका साथै मुक्तहलिया, कमैया, कमलरी र हरवाचरवाका समस्याको दीगो समाधान गर्न, पुनःस्थापना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन र बाध्यकारी श्रमलाई कानुनी रुपमा सदाका लागि निषेध गर्न एकीकृत बाध्यकारी श्रम निषेध ऐन आगामी संसद् अधिवेशनबाट पारित गर्न माग गरिएको छ।
