काठमाडौँ - सरकारको डाटा सेन्टर सूचनाको सुरक्षाका दृष्टिले निकै संवेदनशील निकाय मानिन्छ । तर, सरकारको बेवास्ताका कारण सूचना प्रविधि प्रणाली नै उच्च जोखिममा रहेको पाइएको छ । 

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र(एनआईटीसी) र ब्याकअपको रूपमा रहेको डिजास्टर रिकभरी सेन्टर(डीआरसी) सञ्चालनको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले समयमै लाइसेन्सहरू रिन्यु नगर्दा समग्र सूचना प्रविधि प्रणाली नै जोखिममा परेको हो । 

डेटा सेन्टरका फायरवाल, आर्बर तथा लाइसेन्स नवीकरण हुन नसक्दा जीआईडीसी र डीआरसी उच्च जोखिमको अवस्थामा छन् । हार्डवेयरसमेत अपडेट हुन सकेको छैन । बिल भुक्तानी र नवीकरण समयमा नहुँदा ओईएम सपोर्ट (सूचना प्रविधि सम्बन्धी उपकरणको मूल निर्माता कम्पनीबाट प्राप्त हुने प्राविधिक सहायता) प्राप्त हुन कठिनाइ भएको छ ।

केन्द्रका अनुसार डेटा सेन्टरमा रहेका सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर गरेर १० वटा भन्दा बढी नवीकरण हुन सकेको छैन । कतिपयको जनवरी २५ मै म्याद सकिएको छ । केन्द्रका अनुसार लाइसेन्स नवीकरण नभएर ओईएम सपोर्ट पाउन नसक्दा सरकारी वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याउन म्यानुअल ढङ्गले एकएक गरी आईपी ब्लक गर्नु परेको स्थिति छ ।

यता केन्द्रले भने बजेट अभावका कारण देखाउँदै डेटा सेन्टरमा रहेका अत्यावश्यक सिस्टम तथा सफ्टवेयरको लाइसेन्स नवीकरण गराउन नसकेको जनाएको छ । अहिले बजेट पाएको छ र बजेट प्राप्त भएपछि टेन्डरको प्रक्रिया अगाडी बढेको केन्द्रका सूचना अधिकारी प्रविन चौहानले जानकारी दिए । तर असार र मंसिरमा बजेट पर्याप्त हुँदा पनि केन्द्रले काम नगरेका कारण समस्या उत्पन्न भएको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ ।