धादिङ–नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउनु सरकारको प्राथमिक कार्यभार रहेको बताएकी छन् ।
धादिङको गल्छीमा आयोजित सामुदायिक रेडियोहरूको दुई दिने राष्ट्रिय परामर्श सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले चालु संसद अधिवेशनबाटै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार टुंगोमा पु¥याउने बताएकी हुन् ।
अघिल्लो संसदमा विधेयक पेश भए पनि टुंगोमा पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले यसपटक त्यसका लागि प्रमुख दलहरूले लिखित प्रतिबद्धता नै जनाइसकेकाले संक्रमणकालीन न्यायको काम टुंगोमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
यसका लागि मिडियाको पनि सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा सरकारले गरेको मन्त्री शर्माले बताइन् ।
शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दा विभिन्न चलखेल सुरु भएको उल्लेख गर्दै उनले द्वन्द्वकालीन मुद्दा आम मुद्दाको रुपमा भन्दा शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालीन न्यायभित्र रहेर टुङ्ग्यानुपर्ने उल्लेख गरिन् ।
मन्त्री शर्माले सरकार छिमेकी मुलुकसहित सबै मित्रराष्ट्रहरूसितको सन्तुलित परराष्ट्रनीतिमा प्रतिबद्ध रहेको पनि बताइन् ।
कतिपय सन्दर्भमा जिम्मेवार नेताहरूले नै मुलुकको हितविपरित अभिव्यक्ति दिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले सन्चारमाध्यमले यस्ता सवालमा ध्यान दिनुपर्ने र राष्ट्रहितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
युनेस्कोको सहयोगमा रेडियो धादिङले आयोजना गरेको सम्मेलनमा देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट प्रतिनिधिमूलक सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनमा ५ वटा शीर्षकमा प्यानल छलफल हुने आयोजक रेडियो धादिङका अध्यक्ष सुवास खतिवडाले जानकारी दिए ।
