काठमाडौँ– माओवादी धारका राजनीतिक दलहरूले शान्ति प्रक्रियाको मर्म र भावनाविपरीतका गतिविधिको संयुक्त रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी धारका राजनीतिक पार्टीहरूको बैठकले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो ।
उनीहरूले संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा भइरहेको चर्चाबारे माओवादी धारका पार्टीहरूको ध्यानाकर्षण भएको, शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषयवस्तुहरू विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मअनुरूप व्यवस्थापन गनुपर्छ भन्ने कुरामा एकमत रहेको बताएका छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत अघि बढाइनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया विपरीतका कामकारबाहीले शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउँदैन भन्ने कुरामा समेत आफूहरू स्पष्ट रहेको बताएका छन् ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरुङले बैठकको मुख्य एजेन्डा अहिलेको संक्रमणकालीन न्यायको बारेमा चलिरहेको बहसमा केन्द्रित भएको बताए ।
उनले माओवादी आन्दोलनको सम्बन्धमा दीर्घकालीन रूपले कसरी जान सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि माओवादी घटकहरूबीच छलफल भएको स्पष्ट पारे ।
महासचिव गुरुङले संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रकाधिकार संक्रमणकालीन न्यायको मान्यताअनुसार सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगमार्फत नै हल हुनुपर्ने विषय भएको बताए । उनले विषयान्तर र क्षेत्राधिकारको अन्तर कसैले पनि गर्नु नहुने र अहिलेको प्रचलित कानुनले, राज्यको सम्झौता र प्रचलित कानुनले सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग वा संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त, मान्यताअन्तर्गत केन्द्रित गरेको बताए ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलगायत निकायहरूमा छिटोभन्दा छिटो संयन्त्र बनाएर त्यसमार्फत नै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी सम्झौता हल हुनुपर्ने कुरामा माओवादी धारका पार्टीहरू एकमत रहेको उनको भनाइ छ ।
बैठकमा माओवादी धारका नेताहरू डा। बाबुराम भट्टराई, सिपी गजुरेल, खड्गबहादुर विश्वकर्मा, धर्मेन्द बास्तोला, विश्वभक्त दुलाल, कर्णजित बुढाथोकी, नारायणप्रसाद धिमाललगायतको उपस्थिति थियो ।
माओवादी अध्यक्ष दाहालविरुद्ध केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो । उक्त निवेदनमा अध्यक्ष दाहाललाई पक्राउ गरी फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धान हुनुपर्ने मागदाबी गरिएको छ ।
अध्यक्ष दाहालले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा नै युद्धकालमा मारिएका १७ हजार नागरिकमध्ये ५ हजारको मृत्युको जिम्मा आफूले लिने बताएको र सोही आधारमा उनीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपिठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको रिटपछि सर्वोच्च अदालतको इजलासले दर्ता गर्नू भनी आदेश दिएको थियो ।
माओवादी धारका राजनीतिक दलहरूको अर्को बैठक फागुन २६ गते बिहान साढे ८ बजे बस्नेछ
