काठमाडौँ– नेकपा एमाले निकट बुद्धिजीवीहरुको संस्था नेपाल बुद्धिजीवी परिषदको बैठक सम्पन्न भएको छ । परिषद्का अध्यक्ष डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाको अध्यक्षतामा फागुन २० गते सम्पन्न भएको हो । वैठकको उद्घाटन नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए ।
वैठकलाई सम्वोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले समाज परिवर्तनका लागि लाग्न र राजनीतिमा देखिएका भ्रमहरु तोड्नका लागि बुद्धिजीवीहरुलाई आह्वान गरेका थिए । सो बैठकले विभिन्न ९ बुँदे विशेष प्रस्तावहरु पारित गरेको छ ।
यस्ता छन् विशेष प्रस्तावहरु
१. प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९ मा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय अप्राकृतिक गठबन्धनलाई सामान्य बहुमत समेत नदिई जनताले अस्वीकार गरेको प्रस्ट छ । कमजोर सैद्धान्तिक धरातलमा उभिएको गठबन्धन निर्वाचन पश्चात सत्ता खिचातानीमा रुमल्लिएर निर्धारित समयमा सरकार गठन गर्न समेत असमर्थ हुने देखिएपछि संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा तथा राजनीतिक स्थिरताका लागि नेकपा (एमाले) को अग्रसरतामा माओवादी नेतृत्वमा नयाँ समीकरणको सरकार निर्माण भयो ।
तर, विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको दृश्य तथा अदृश्य गतिविधि र खासगरी माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालको अस्थिर, दोधारे, अपरिपक्क र अराजनीतिक प्रवृत्तिका कारण एमाले सहितको समीकरण टुटेको छ, र पुनःपाँचदलीय गठबन्धन सरकार बन्ने दिशामा देश अगाडि बढेको छ । यसले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अराजकतातर्फ देश धकेलिने र गम्भीर किसिमको राजनीतिक अस्थिरतामा फस्ने तथा राजनीतिक दल, लोकतन्त्र र नयाँ संविधानले अङ्गीकार गरेको शासन प्रणालीमाथि नै जनताको आक्रोश पैदा हुने खतरा देखिन्छ ।
अतः सम्भावित क्षतिबाट देशलाई जोगाउन र राजनीतिक स्थिरता सहित देशलाई विकास र समृद्धिमा अगाडि बढाउन देशका सम्पूर्ण राजनीतिक दल र प्रगतिशील तथा देशभक्त नागरिक समक्ष परिषद् हार्दिक अपिल गर्दछ ।
२. नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार सर्वोच्च अदालतको परामादेशबाट विस्थापित भई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनसँगै सुरु भएको आर्थिक सङ्कट अहिले पनि निरन्तर बढ्दै गएको छ । मूल रूपमा अर्थतन्त्रका मूलभूत सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी असम्बन्धित व्यक्तिको संलग्नतामा बजेट निर्माण गर्ने, निश्चित व्यापारिक घरानालाई पोस्ने गरी काम गर्ने र अर्थमन्त्रालयलाई मनपर्दी रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कट निम्तिएको थियो ।
निर्वाचन लगत्तै एमालेको अगुवाइमा बनेको सरकार र त्यसका अर्थमन्त्रीले गरेको पहलका कारण अर्थतन्त्रमा केही सुधारको लक्षण देखिएका थिए । एमालेले सरकार छोड्ना साथ अर्थतन्त्रका सूचकहरू पुरानै अवस्थामा फर्किने सङ्केत दिएको छ । यसैगरी बैंकिग क्षेत्र, वित्तीय संस्था, सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा गम्भीर सङ्कट देखा पर्न गईरहेका छन् । यस्तो परिवेशमा सङ्कटग्रस्त अवस्थामा रहेका वैंकिग तथा वित्तीय क्षेत्रको सङ्कट समाधानका लागि गम्भीर ध्यान दिई उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्न परिषद् सबै सरोकारवालाहरूसँग हार्दिक अपिल गर्दछ ।
३. नेपालका हरेक निर्णायक मोडहरूमा देखिने वैदेशिक चलखेल राष्ट्रपतिको चुनावको पूर्वसन्ध्यासम्ममा हस्तक्षेपकै तहमा आइपुगेको छ । विभिन्न शक्तिकेन्द्रको एकपक्षीय भ्रमण हुनु, भ्रमणका क्रममा सरोकार नराख्ने र असम्वन्धित व्यक्तिहरूलाई समेत भेटघाट गर्नु, तत्कालिन अवस्थामा नेकपा एमालेको अगुवाइमा वनेको समीकरणलाई भत्काई नयाँ वनाउन दवाव र प्रभाव पार्ने काम भएको छ ।
आफू अनुकुलको गठबन्धन र सरकार निर्माण गर्ने शक्तिकेन्द्रको चालवाजीमा कतिपय राजनीतिक दलहरू फस्नु र उनीहरूका अगाडि लम्पसार पर्नु दुखद छ । यस्ले नेपालको राष्ट्रियता, अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाभिमान र स्वतन्त्र निर्णय गर्ने क्षमतामाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ । कुनै शक्तिकेन्द्रका अगाडि कम्फर्टेवल हुने देशद्रोही र आत्मघाती कदम रोक्न र देश र जनताप्रति जवाफदेही हुन परिषद् हार्दिक अपिल गर्दछ ।
४. पुँजीवादी र साम्राज्यवादी देशहरूको प्रभावमा शुरु भएको रुस र युक्रेनको युद्धले संसारलाई विश्वयुद्धमा धकेल्ने खतरा बढेको छ । यसले नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशहरूमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
वार्ता र सहमतिबाट समस्याको समाधानका पक्षमा उभिनुपर्नेमा नेपालले परराष्ट्र सम्वन्धको मेरुदण्डका रुपमा अवलम्वन गर्दै आएका असंलग्नता र पञ्चशीलताको सिद्धान्तलाई समेत बेवास्ता गर्दै तत्कालिन देउवा नेतृत्वको सरकारले रुस र युक्रेन युद्धका सन्दर्भमा संयक्त राष्ट्रसंघमा मतदान हुँदा युक्रेनका पक्षमा मतदान गरेर गम्भीर गल्ती गरेको थियो । परराष्ट्र मामला सञ्चालन गर्ने मुख्य मान्यता माथि नै आँच आउने गरी भएको सो निर्णयले देशलाई दीर्घकालिन असर पर्ने देखिन्छ । परिषद् यसखालका गतिविधिको विरोध गर्दै नेपालको परराष्ट्र सम्वन्ध सञ्चालनका मुल्यमान्यतामा आधारित भएर अगाडि बढ्न हार्दिक अपिल गर्दछ ।
५. संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्मा भाग लिनका लागि मन्त्रिपरिषदको वैठकले तय गरेको तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौडेलको भ्रमणलाई अन्तिम समयमा रोक्ने र सल्लाहकारका नाममा असम्वन्धित व्यक्तिलाई नेतृत्व गरी पठाउने कामले नेपालको प्रतिष्ठामा आँच आएको छ ।
यो घटनासँगै सरकार कूटनीति सञ्चालनमा अपरिपक्क र गम्भीर नभएको प्रस्ट हुन्छ । अति संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थामा रहेको नेपालको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै संविधान र कानुनलाई समेत पालना गरी स्थिर किसिमले परराष्ट्रमामला तथा कुटनीति सञ्चालन गर्न परिषद् नेपाल सरकार तथा अन्य सबैै सरकोकारवालासँग हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
६. संयुक्तराज्य अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटले प्रकाशन गरेको कन्ट्री रिपोर्ट अन टेरोरिजम २०२१ प्रतिवेदनमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विश्व आतंकवादको केन्द्र हुन सक्ने भनिएको छ । विश्वमा शान्तिक्षेत्रको पहिचान कायम रहेको नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि नै अघात पर्ने गरी निकालिएको उक्त प्रतिवेदन आपत्तिजनक रहेको छ ।
नेपाल असुरक्षित छ भन्ने भ्रामक सन्देश विश्व समुदायमाझ प्रवाह गर्ने र अमेरिकी रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने परिस्थितिको विकास गर्ने यो कदमप्रति सचेत वन्नका लागि यो वैठक सबै राजनीतिक दलहरू तथा सरकार समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
७. नेपाल कृषि प्रधान देश भएपनि किसानहरू सधै प्रभावित हुँदै आएको पाइन्छ । समयमा मल नपाउने, विचौलियाहरू हावी हुँदा उत्पादनको उचित मुल्य नपाउने, बजार नपाउने जस्ता समस्या उनीहरूले भोग्दै आएका छन् । पछिल्लो समयमा किसानहरूले तरकारी सडकमा पोख्नुपर्ने दुखद अवस्था आएको छ । एकातिर नेपाली किसानहरूले विभिन्न समस्या भोग्नुपर्ने अर्कोतिर भारतीय तरकारीले निर्वाद बजार पाउने अवस्था छ । अझ पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषदले भारतबाट आयात गरिने तरकारीमा बिषादी परिक्षण गर्न नपर्ने निर्णय गरेपछि गम्भीर समस्या देखिएको छ । यसले एकातिर किसानहरूलाई मर्का पर्ने त हुन्छ नै त्योसँगै आम नागरिकले प्रदुषणरहित सुरक्षित खाना उपभोग गर्न पाउने नैसर्गिक हक कुल्चिएको छ । आम नेपालीको स्वस्थ्य अवस्थामाथि खेलवाड गर्ने र किसानलाई मारमा पार्ने सरकारको निर्णयप्रति घोर भत्र्सना गर्दै विषादी परीक्षण गर्ने नीति अविलम्व लागू गर्न परिषद् अपिल गर्दछ ।
८. नेपाली समाजका विभिन्न तह र तप्कामा अहिले पनि गरिवी, विभेद, असमानता, वञ्चिचिकरण, पछौटेपन, हिंसा, अन्धविश्वासबाट प्रभावित रहँदै आएको छ । यसबाट देशको आर्थिक विकासमा अवरोध सृजना भएको छ । त्यसैले सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा योगदान गर्नुपर्ने दायित्व हरेक बुद्धिजीवीको रहेको छ । यसैले संविधान र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सवै किसिमका विभेद, वञ्चितिकरण र असमानता अन्त्य गरी आम नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन हुनेगरी प्रभावकारी नीति, कार्यक्रम, वजेट सहित अगाडि बढ्न आम बुद्धिजीवी, सरकार, राजनीतिक दलहरू, कर्मचारीतन्त्र र अन्य सरोकारवाला समक्ष परिषद् हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
९. पार्टीलाई एकतावद्ध, सुदृढ र व्यापक जन आधारित बनाउने, पार्टीमा सुदृढिकरण, र शुद्धीकरण गर्ने उद्देश्यसहित हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेले २०७९ फागुन चैत दुई महिने मिसन ग्रसरुट अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । पार्टीको यो महत्वपूर्ण अभियानमा नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्का सवै संरचनाहरू योजानवद्ध र प्रभावकारी रूपमा परिचालित हुने निर्णय भएको हुँदा पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई सम्वद्ध पार्टी कमिटिसँग सम्पर्क राखी परिचालित हुन र परिषद्को कमिटि गठन नभएका पालिकामा अनिवार्य रुपमा गठन गर्न परिषद् हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
