काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रले द्वन्द्वकालका विषयलाई लिएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरूद्ध मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । 

माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरूङले आइतबार एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी सत्य निरुपण तथा वेपत्ता आयोगको क्षेत्रधिकारका विषयमा कारबाही अगाडि नबढाउन चेतावनी दिएका छन् । 

द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको जिम्मा लिने बताएका कारण प्रचण्डमाथि फैजदारी अभियोगमा छानबिन गरी कारबाहीको माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुने भएपछि माओवादी केन्द्रले असन्तुष्टि जनाएको हो । 

‘संविधान प्रदत्त वाक स्वतन्त्रताको उपभोग गरी अमुक सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यक्त विचारलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले व्याख्या र तर्क गरी ती अभिव्यक्तलाई कारबाहीको विषय बनाइनुपर्छ भनी कलुषित पुर्वग्राही भावनाले ग्रसित भइ दायर भएको रिट निवेदन न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिद्धान्तविपरित र वर्तमान नेपालको संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडै प्रतिकुल भएको सम्बद्ध निकायहरुलाई अवगत गराउन चाहन्छौं’, गुरुङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

केही वर्षअघि टुँडिखेलमा भएको एक कार्यक्रममा प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए । 

त्यही अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रचण्डमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र राज आरण लगायत रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्च प्रशासनले राजनीतिक अभिव्यक्तिमा टेकेर पेश भएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दरपीठ (दर्ता नहुने) आदेश गरेको थियो ।

‘सत्यनिरुपण तथा वेपत्ता छानविन आयोगको अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयहरुलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न, कारबाही अगाडी बढाउन र कुनै निर्णय गर्न नमिल्नेस्मरण सहित सचेत गराउन चाहन्छौं’, माओवादी केन्द्रले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

यस्ताे छ विज्ञप्ति-