संघीय निजामती ऐन संसदमा पेस गर्ने तयारी

काठमाडौँ –संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती ऐनलाई अन्तिम टुंगो लगाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ ।

संघीय संसद्को जारी अधिवेशनमा संघीय निजामती विधेयक संसदमा पेस गर्ने तयारी गरिरहेका मन्त्री अमनलाल मोदीले शुक्रबार दोस्रो पटक विज्ञहरूसँग परामर्श गरेका छन् । 

मन्त्री मोदीले संघीय मामिला र निजामती कर्मचारी प्रशासनका विज्ञसँग छलफल गर्ने क्रममा पूर्वसचिवसँग परामर्श गरेका हुन् ।  

छलफलमा पूर्वसचिवहरू मधुरमण आचार्य, डा. मानबहादुर विके, विमल वाग्ले, बालकृष्ण प्रसाई, कृष्णहरि बास्कोटा र शंकर अधिकारी सहभागी थिए । 

पूर्वसचिवहरूले संघीयता कार्यान्व्यनका लागि निर्णायक मानिएको संघीय निजामती ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिला भएको उल्लेख गर्दै समयसापेक्ष बनाएर अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए ।

नेपालमा संघीयता लागू भए पनि संघीय निजामती ऐन, संघीय प्रहरी ऐनजस्ता कानुन नबन्दा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखा परेको छ । सोही संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्री मोदीले आफ्नो कार्यकालमा संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुड्किलो मानिएको निजामती ऐन ल्याइने बताए ।

मन्त्रालयले यसअघि तयार भएको मस्यौदालाई संघीयता कार्यान्वयनको अहिलेसम्मको अनुभव, विकसित नयाँ घटनाक्रम र नेपालको आवश्यकतालाई आधारमा मानेर परिमार्जनसहित विधेयक ल्याउने गृहकार्य गरेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्री मोदीकै नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेर ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन लागेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत संघीय निजामती ऐन संसद्को जारी अधिवेशनमा नै टेबल गर्ने वातावरण बनाउन मन्त्री मोदीलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । 

नेपालको संविधान निर्माण, प्राकृतिक विपत्तिमा महत्वपूर्ण सहायता गर्दै आएका युएनडिपी लगायतका विभिन्न विकास साझेदार निकायहरूले पनि मन्त्री मोदीसँगको भेटमा संघीय निजामती ऐन जारी गर्ने विषयमा चासो राख्ने गरेका छन् ।