गणतन्त्र पछिका १५ वर्ष : जनआन्दोलनपछि संविधान सभा र गोलमेच सम्मेलनका दुई बिकल्पहरु राखिएका थिए । अन्ततः गोलमेच सम्मेलन छाडेर संविधानसभा अपनाइयो । निकै कसरतपछि पहिलो संविधानसभाको चुनाव भयो । पहिलोले अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकेन । दोस्रो चुनाव पनि भयो । संविधान घोषणा भयो, खैलाबैला भयो । भूकम्पपछिको धरासायी नेपाली समाजलाई भारतको नाकाबन्दीले अर्को कुनामा धकेल्यो । छिमेकीविरुद्ध भारतले गरेको नाकाबन्दीको सामना गर्न एउटा जोश र उत्साहका साथ विभिन्न अभियानहरु चले । अन्ततः यसै सेन्टिमेन्टलाई क्यास गर्दै नेपालका नियो कम्युनिष्टहरुले राष्ट्रवादको नयाँ लहर शुरुवात गरे । अनि तीन वटै तहका निर्वाचन गराइयो । एक पूणर् कार्यकाल सकिँदासम्म संसद बिघठनदेखि अनेक अविश्वासका प्रस्तावहरु, अनेक महाअभियोगका श्रृंखलाहरुसहित आज नेपालको गणतन्त्र यस अवस्थामा आइपुगेको छ । गणतन्त्रपछि पनि संसद र सत्तामा हेर्दा कम्तिमा पनि ६५ प्रतिशत नेतृत्वहरु पुरानै ब्यबस्थामा हालीमुहाली गरेका अनुहारहरु देखिए । राजसंस्थाप्रतिको समर्थन र उत्साह गणतन्त्रपछि अचम्मैसँग झनै बढेर गइरहेको छ । संसदीय दल र राजनैतिक व्यबस्थासँग जनमानसको बिश्वास निरन्तर घटिरहेको छ । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय चुनावमा पनि सर्वाधिक चर्चामा आएका बालेन साह, गोपाल हमाल र हर्क साम्पाङ जस्ता जस्ता व्यक्तिहरुले राजनैतिक लहरमा तठस्थ उम्मेदवारहरुको क्रेज बढाएको छ । दलहरुप्रतिको बिश्वास रत्तिभर पनि बाँकी छैन । राजनैतिक नेतृत्वहरुको परिवार र सम्पति मोह अब सर्वत्र छताछुल्ल भइसकेको अवस्था छ । गणतन्त्रका लागि जीवन आहुती गर्ने शहीदहरु र योद्धाहरुको परिवारले न्याय, राहत र कुनै सुविधा पाउन सकेका छैनन् । नेतृत्वका आसेपासेहरुको सरकारी ढुकुटीमा हालीमुहाली छ । देशमा रोजगारी नपाएर खाडीका देशहरुमा जाने युवाको लर्को झन झन बढ्दो छ । समाजमा भएका आर्थिक र सामाजिक तहहरुबीचको असमानता झनै बढ्दो छ । मुख्यतया, यस गणतन्त्रले सर्वहारा वर्गलाई छुन समेत सकेको छैन । गीत-संगीत सिर्जना गर्ने कलाकारहरुलाई धम्की, व्याण्ड गर्ने अनि कारागार चलान समेत गरिएको छ । खुल्लमखुल्ला करोडौंको भ्रष्टाचार गरेका प्रमाणहरु भए पनि दलहरुले ती व्यक्तिलाई कारवाही गर्नुको सट्टा थप प्रश्रय दिइएको छ । जग्गा हडप्ने प्रकरणहरुमा मुलधारका राजनीतिक दलका केन्द्रिय तहका नेतृत्वहरु नै प्रत्यक्ष संलग्न रहेको पाउँदा समेत सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दलहरु चुपचाप बसेका छन् । एनसेल जस्ता ठूला करदाताहरुले गरेको राजस्व छलीमा सरकारमा बसेका दलहरु मुखमा पानी हालेर बसेका छन् । बरु कमिसनका लागि मरिहत्ते गर्ने गरिएका कुरा सार्वजनिक रुपमा छताछुल्ल हुने गरेका छन् । तर खाडीमा बर्षौ दुःख गरेर पनि रित्तो हात जस्तै फर्कने निमुखा कामदारहरुले गाँस कटाएर जोडेको सानो सुनको गहना एयरपोर्टमै हडप्ने, घर परिवारले हेरुन् भनेर ल्याएको सानो टिभी खोल्ने र केहि थान कपडाहरुमाथि पनि औचित्यहीन कर लगाउने क्रम जारी छ । देशमा गणतन्त्र ल्याउन आन्दोलनमा होमिएका बेला आफ्ना अभिभावक र सन्तान गुमाएका परिवारले आन्दोलनको औचित्य र बलिदानीको मूल्य खोज्दै आज १५ वर्षपछि पनि उत्तर खोजिरहेका छन् । देशको राजनीतिक परिवर्तनमा योगदान पुर्‍याएर पनि राज्यले बिर्सिरहेका धेरैका प्रश्न आज प्रश्नमै सीमित भएका छन् । हुन त अब देशको नेतृत्व कुनै परिवार र तप्का भन्दा माथि आएको छ । हरेक नेपालीले आफ्नो क्षमता र बिचारका आधारमा राष्ट्राध्यक्ष हुने हैसियत राख्छन् । बोल्न र लेख्न अनि विचार अभिव्यक्त गर्न सबैलाई छुट छ । मिडियाहरुको वृद्धि र प्रेस स्वतन्त्रतालाई उल्लेखनीय प्रश्रय दिइएको छ । गणतन्त्रका राम्रा-नराम्रा दुबै पक्षहरु नभएका हैनन । तर राम्रा भन्दा नराम्रा पक्षहरु ज्यादै देखिन थालेको छ नेपालको सन्दर्भमा । के वास्तवमा गणतन्त्रको वास्तविक अर्थ हामीले महसुस गर्न पाइरहेका छौं त ? हो हामीले बोल्न, लेख्न र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पाएका छौं तर हामीले गफ गर्नका लागि मात्र गणतन्त्र पक्कै ल्याएका होइनौं । गणतन्त्रले प्रत्याभूत गर्न पर्ने सहज रुपमा गरिखान पाउने वातावरण नेपाली नागरिकले पटक्कै पाउन र अनुभव गर्न पाएका छैनन । सामन्तवादको बिरोध गर्नेहरु सत्तामा पुगेर अर्को लेवलको सामन्ती बनेका छन् । नेपालमा गरिखान पाउने अवस्था दिन नसक्नु नै नेपाली भर्जनको गणतन्त्रको ठूलो ‘फेलियर’ हो । बढ्दो महँगी र करको दायराले यहाँ कम आय भएका मानिसलाई बाँच्न झनै अफ्ठेरो बनाएको छ । नेपाल त पुरानै ठिक थियो जस्ता अभिव्यक्तिहरु सुनिन थालिएको छ । संघीयता र धर्म निरपेक्षता जस्ता आयातित थिमहरुले ‘ब्याकफायर’ गरिदिएको छ । १५ वर्षको गणतन्त्र अनुभवले नेपालीलाई एउटा कुरा स्पष्ट पारिदिएको छ । गणतन्त्र ‘इज एक्सपेन्सिभ’ ।