सरकारको कमजोरीले त्यत्रो ठूलो हत्याकाण्ड भयो । कस्तो स्थितिको, सर्वोच्च निकाय हो नि त्यतिबेलाको, सुरक्षाको प्रबन्धमा कमी थिएन, त्यतिबेला सुरक्षाको तीन घेराभित्र रहने भन्थे, त्यसबाहेक सैनिकका टुकडीहरू त्यही भित्र थिए, विशेष प्रहरी त्यही भित्र थियो, तर त्यो कसरी भयो, न सरकारले गहिरो अनुसन्धान ग¥यो, फौजदारी केसका निम्ति भएको कानुन त्यतिबेला पनि त थियो, त्यो किन आकर्षित भएन ?

प्रधानमन्त्री थिए, राजदरबारसम्बन्धी मन्त्री थिए, गृहमन्त्री थिए, सुरक्षा निकाय सबै विद्यमान थिए, सरकारले उक्त विषयमा गम्भीर चासो लिइदिएको भए र सरकारी निकायलाई जस्तो गाउँघरमा मर्डर केस हुन्छ नि तुरुन्तै पुलिसले टेकअप गर्छ, त्यो, खोइ त्यहाँ ग¥यो ? राजदरबारसम्बन्धी मन्त्रीलाई के लाग्यो, गृहमन्त्रीलाई के लाग्यो कि सरकारले त्यो कुराको खोजी नै गरेन, अनि पुलिसले सर्जमिन गराउने मुचुल्का गराउने शंकामा वा प्रमाणका आधारमा दोषी देखिएकाहरूलाई कानुनअनुसार मुद्दा दायर गर्ने, दोषी ठहरे दण्डसजाय गर्ने काम सरकारले ग¥यो ? कतिखेर ग¥यो ?

सरकारले के ग¥यो भने घटनास्थलको प्रकृति विवरण बुझ्न, हेर्न र घटनास्थलमा उपस्थित रहेका बचेका मानिसहरूले के देखे, त्यो सत्य–तथ्य बुझ्न भनेर आयोग बनायो, त्यसको सदस्य म पनि थिए, प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा, अर्का सदस्य माधव नेपाल पनि थिए, आफूले दस बिन्ती गरेर राजासित पनि, प्रधानमन्त्रीसँग पनि, म त जसरी पनि रहनुपर्छ हजुर भन्नुभयो, त्यहाँ सुन्ने १५–२० जना छौं हामी, सुरक्षा निकायका मानिस, प्रधानन्यायाधीशदेखि लिएर, राजा हुने मान्छे सबै छन्, डाक्टरहरू छन्, उहाँले निउरा गर्दा, पछि फेरि काम गर्ने बेला म त बस्दिनँ भनेर भनिदिनुभयो, किन ?

माधव नेपालले कसको इसारामा वा कसको आदेशमा पछि बस्दिन भने त्यो रहस्य पनि छ, अझै पनि समय गुज्रिएको छैन, त्यस विषयमा सरकारले चाहने हो भने अहिले पनि सारा कुरा खोतल्न सक्छ, हेर्न सक्छ, अनुसन्धान गर्न सक्छ, अन्वेषण गर्न सक्छ, विश्लेषण गर्न सक्छ, केही रेकर्ड अस्पतालमा होलान्, हामीले सोधपुछ गरेका हेरेका तस्बिरसहित देखेकाहरूको बयान हामीले रेकर्ड गरिदिएका छौ, त्यसले आधार नपुगे अरु अनुसन्धान गर्न सकिन्छ, सरकारले गरोस्, त्यतिबेलाको सरकारले किन गरेन भनेर अहिलेको सरकारले खोज्न सक्छ ।

छानबिन होइन त्यो, घटनास्थलको प्रकृति विवरण हो, कस्तो कोठा थियो, त्यहाँ को–को उपस्थित थिए, मर्डर भइसकेपछि कोठाको अवस्था कस्तो थियो, कहाँ चुरोटका ठुटा थिए, कहाँनेर एस्ट्रे थियो, कहाँनेर रगतका टाटा थिए, गिदी कहाँ थियो, मासुका टुक्राहरू कता थिए, छोराको लास कहाँ थियो, आमाको लास कहाँ थियो, बन्दुक कहाँ थिए आदि–इत्यादि, यो प्रकृति विवरण तयार गर्ने काम थियो हाम्रो, हामीले खोजबिन सुरु गर्दा नै, धेरै दिन बितिसकेको थियो ।

यद्यपि, त्यहाँको प्रकृति विवरण हामीले जस्ताको तस्तै ल्यायौ, त्यो ठाउँ जहाँ पारिवारिक जमघट हुन्थ्यो त्यसको विवरण हामीले देख्दा जस्तो थियो त्यस्तै ल्यायौ, त्यहाँ बाहिरको मानिस जान पाउदैनथ्यो, त्यो विवरण हामीले जस्ताको त्यस्तै उतारेर दिएका थियौं, हामी प्रवेश गर्दा जे देखियो त्यही, त्यसभन्दा अगाडिको हामीलाई थाहा थिएन, घटना घटेको धेरै दिनपछि हामी त्यहाँ प्रवेश गरेका थियौँ । सरकारको सिफारिसमा राजाले बनाएको हो त्यो समिति, हामी त्यहाँ पुगेपछि घटनास्थलको प्रकृति विवरणजस्तो थियो त्यो हामीले उर्तायौं, फोटोग्राफ पनि छन्, अनि त्यहाँ उपस्थित भएका, बचेका, देखेका, त्यतिबेला मुमा बडामहारानी त्यहीं हुनुहुन्थ्यो, राजपरिवारका अन्य उमेर पुगेकादेखि बूढाबूढी थिए, तन्नेरी तथा केटाकेटीहरू थिए, नातेदारहरू पनि थिए, त्यहाँ भान्से थिए, भान्साको परिकार लाने–लैजानेहरू थिए, तिनीहरूलाई तिमीले के देख्यौ, घटना कसरी भएको हो भनेर सोध्यौ तिनीहरूले जे देखे, जे भने त्यो हामीले उतारेका हौँ ।

हामीलाई त्यो कानुनी अधिकार नै थिएन, को दोषी हो त्यसलाई पक्राउ गर्ने, बयान लिने, सर्जमिन गर्ने अधिकार हामीलाई थिएन । सबैले खुलेर कुरा गरेका थिए, राजपरिवारका मानिसहरू बडो सम्मानपूर्वक कुरा गर्थे, पोलाइटली कुरा गर्थे, कुनै दम्भ थिएन, गम्भीर भएर कुरा गर्थें, आफ्नै आँखाले देखेको हुनाले संवेदनशील भएर कुरा गर्थे, ढाँटछल गर्नुपर्ने कुरा थिएन, हामीले क्रस पनि गरेका थियौं । त्यस्तो थियो स्थिति ।त्यो त सुनसान, मसानघाट जस्तो थियो नि, जब लास तथा घाइते लगेपछि राजदरबारले त्यो घटनास्थललाई सुरक्षित गर्न कसरी व्यवस्थित ग¥यो, त्यो त हामी जान्दैनौं, त्योभन्दा पछाडि हामी जादा त रगतका टाटाहरू पनि सुकेका थिए, जहाँ भित्तामा, बाटोमा, भुइँमा पनि टाटा बसिसकेको थियो । भन्नैपर्दा धेरै बासी भइसकेको स्थिति थियो त्यहाँको । हामीलाई ज्यादै जिम्मेवार माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई लिएर सहयोग समिति बनाउन दिएको थियो सरकारले, रिपोर्टमै धेरैको नाम छ ।

धेरै माथिल्लो तहका जिम्मेवार, सर्वोच्च अदालतका, संसदका निष्पक्ष, इमान्दार तथा अनुभवी माथिल्लो तहका कर्मचारी तथा फोटोग्राफरहरूलाई समेत आधिकारिक रूपमा सहयोगी बनाएर हामीले त्यहाँको प्रकृति विवरण हेर्ने र त्यो घटना आँखाले देख्ने राजपरिवारका नातेदार तथा सदस्यहरूसँग हामीले बुझेको हो । त्यसमा धेरैले विश्वास नगर्नु स्वाभाविक हो, नियमपूर्वक त खोजेकै छैन नि, कानुनअनुसार त खोजेको छैन, कानुन प्रभावित पनि भएको छैन, त्यो त राजनैतिक समिति भयो, त्यहाँ हामीले जसले जे भन्यो त्यही लेख्यौं, समितिलाई दिएको कार्यादेशमा जे थियो त्यसको सिमा भित्र रहेर काम गर्दा हामीले चुक गरेका छैनौँ, भन्ने ठाउँ राखेका छैनौं । दरबारको यो घटना रहस्यमय नहुने कुरै भएन, त्यसका निम्ति सरकारले चासो राखेर खोजिदियो भने यो म्याद जाने कुरा होइन, फौजदारी केस त्यसमा पनि हत्या सम्बन्धी केसको हदम्याद हुन्छ र ? जहिले सक्यो अध्ययन–अनुसन्धान गरेर कानुन बमोजिम निक्र्यौलमा पुग्न राज्य लाग्नुपर्छ नि । तत्व के थियो भन्ने कुरा त भगवान् जानून् । हामीलाई जे अधिकार दिइएको थियो, जुन सीमाभित्र रहेर काम गर्नु भन्ने कार्यादेश थियो । त्यही कार्यादेशभित्रको सीमामा रहेर हामीले इमान्दारीपूर्वक काम गरेको हो ।

हामीलाई कानुन प्रयोग गर्ने अधिकार थिएन, सरकारले तत्कालीक राहत महसुस गर्न होला, संवैधानिक राजाले त सरकारले भने अनुसार काम गर्ने हो, अहिले पनि राष्ट्रपतिले सरकारले भने अनुसार काम गर्ने हो, सरकारले किन यो बनायो र राजाको पनि चित्त बुझाएर काम गर्नुपर्छ भन्नेमा पुगे, आफ्नै घरको समस्या थियो त्यो, त्यो त अधुरो थियो, हामीलाई दिइएको कार्यादेशमा कानुन प्रयोग गरेर छिनोफानो गर्ने अधिकार थिएन, फेरि त्यो पनि निर्णय हुनुपथ्र्याे, त्यो त छैन, त्यसैले हामीले कानुनको प्रयोग गर्नै पाएनौं, त्यतिबेलाको संवेदनशील स्थितिमा सरकारले पनि आफू फुत्कने, आफू कर्तव्यच्यूत भएको हो भन्ने नपार्न मात्र समिति बनाएजस्तो लाग्छ मलाई त ।

जसले जे–जे भने हामीले त्यही लेख्यौ, हामीले त अरूले भनेका कुरा लेखेको हो, बन्दुक कहाँ थिए, कसरी राखिएको थियो, बन्दुक नेपालको ऐन कानुनबमोजिम राखिएको थियो कि थिएन, कानुन प्रयोग गर्ने अधिकार हामीलाई नभएको हुनाले यस्ता विषयमा केही सोध्ने कुरै भएन । सरकारले हामीलाई काम गर्न जुन ढंगले कार्यादेश दियो त्यसरी नै कानुन कार्यान्वयन गर्न पनि प्रहरीलाई तुरुन्त लगाइदिएको भए सिद्धिन्थ्यो, पुलिसलाई किन रोकेको, त्यत्रो दुर्घटना भयो, हत्याकाण्ड भयो त्यो काण्डमा राज्यको कानुन किन प्रभावित भएन ? सरकार किन अन्देखा भयो, तीन जनाको आयोग बनाएर घटना स्थलको प्रकृति विवरण र त्यहाँ देखि जान्नेहरूले के भन्छन् त्यो बुझ किन भनेको ? सँगसँगै कानुन प्रयोग गर्नु पर्थ्यो नि, सरकारले किन गरेन, अझै पनि सरकारले गरे हुन्छ ।

हामीले ज–जसले जे–जे भने त्यही लेख्यौ, विवाह थियो कि थिएन, विवाहकी केटी बुझ्ने, ससुरा बुझ्ने अधिकार त थिएन नि हामीलाई । अनुमान गर्न, गफ गर्न मिल्दैन, हामीले त कार्यादेशको सीमाभित्र रहेर गरेको काम हो, त्यो हामीले परिपक्व ढंगले गरेका छौ, प्रतिवेदन बुझाउँदाखेरि हाम्रा अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीशज्यूले महाराजधिराजका हातमा दिनुभयो, प्रतिवेदनलाई हामीले गाँठो पारेर राजाको हातमा बुझायौ, राजाले उक्त पोकालाई हेर्दै नहेरी त्यो पोकाको आडैमा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई सुम्पिए । प्रधानमन्त्रीलाई सुम्पिनु भनेको यसलाई आधार बनाएर कानुन प्रयोग गर भनेको हो राजाले, अनि किन भएन त त्यतिबेला यो काम ?

हामीले त जे–जे भने त्यही लेखेका हौ, के खाएका थिए भनेरसमेत क्रस गर्ने अधिकार थिएन, उदाहरणका लागि रक्सी खाएको थियो भनेर भने त्यही लेख्ने हो, कुन ब्रान्डको रक्सी खाएको थियो भनेर सोध्ने अधिकार हामीलाई थिएन, हामी क्रस गर्नै सक्दैनथ्यौ, त्यहाँ भेटिएकाहरूले जे देखे त्यो कुरा रोएर भनेका छन्, मेरै अगाडि बन्दुक चल्यो भन्छन् । बन्दुक कसरी चल्यो उसैले जे–जे भन्छ टिप्यौ, हामीले मुलुकको विद्यमान कानुन प्रभावित हुने गरेर क्रस गरेका छैनौं । घटनास्थलको विवरणदेखि जान्नेहरूले कस्तो ढंगले देखे भन्ने सीमाभित्र रहेर बुझेको हो, कानुनबमोजिम होइन । सरकारले आफ्नो सजिलोका निम्ति समिति बनायो, राजा पनि त्यसमा मञ्जुर भए, तर त्यसका आधारमा सरकार अघि बढ्दै बढेन ।(दरबार हत्याकाण्ड छानबिन समितिको सदस्य रानाभाटले कान्तिपुर साप्ताहिकका लागि दिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश)