बैशाख २,काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालको दूरसञ्चार सेवा अन्य मुलुकको तुलनामा दोब्बर महँगो भएको जनाएको छ । यो उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ विपरीत हुने महालेखाले ठहर गरेको छ ।

अधिक नाफा कमाउने तर महँगोमा उपभोक्तालाई सेवा दिने कम्पनीहरूबारे नियमन गर्न प्रतिवेदनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको छ ।

महालेखा प्रतिवेदनमा अमेरिका, बेलायत, यूरोपेली मुलुकहरू, जर्मनी, जापान, चीन, मलेशिया, भारत र नेपालका विभिन्न टेलिकम अपरेटरहरूको सञ्चालन नाफाको तुलनात्मक विश्लेषण गरिएको छ । नेपाली टेलिकम अपरेटरहरूले चर्को सेवाशुल्क लिएर अधिक नाफा कमाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्वका विभिन्न मुलुकका दूरसञ्चार कम्पनीको सञ्चालन नाफा २४ देखि ३७ दशमलव ८ प्रतिशतसम्म मात्रै हुने महालेखाले बताएको छ । तर, नेपालका दुई ठूला टेलिकम कम्पनीको नाफा ६२ प्रतिशतसम्म पुगेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले नाफाको रकम निर्धारण गर्दा सोही प्रकृतिका संस्थाले अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा आर्जन गर्ने नाफासमेतका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने बताएको छ । नियामक निकायले पनि हालसम्म मूल्यको नियमन नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लिखित तथ्यांक अनुसार जर्मनीको टेलिकम कम्पनीको नाफा २४ प्रतिशत मात्र छ । नेपालमा सञ्चालित दुई टेलिकम अपरेटरहरू नेपाल टेलिकम र एनसेल प्रालिको नाम उल्लेख नगरी आर्जन गरेको सञ्चालन नाफा प्रतिशत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा एक टेलिकम कम्पनी भन्दै नेपाल टेलिकमको नाफा ५८ प्रतिशत तथा एनसेलको नाफा ६२ दशमलव ४० प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ ।

विश्वका विभिन्न देशमा दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सञ्चालन नाफा २४ देखि ३७ दशमलव ८ प्र्रतिशतसम्म रहेको छ । तर, नेपालमा सञ्चालित दुई ठूला टेलिकम कम्पनीमध्ये टेलिकमको ५८ प्रतिशत र एनसेलको ६२ प्रतिशतसम्म नाफा पुगेको छ । त्यसैले नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरिरहेका कम्पनीहरूको सेवा तथा गुणस्तर र मूल्य नियमन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई महालेखाले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।अभियान दैनिक