२ वैशाख, काठमाडौं । कानुन बनाउने पूर्वविशिष्ठ पदाधिकारीलाई मात्र सुविधा दिनू भनेर सरकारलाई आदेश जारी गर्ने सर्बोच्च अदालतले बिना कानुन गाडी,घोडा र सुसारेसमेत पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुलाई दिन थालेपछि न्यायालय पनि भ्रष्टाचारको पथमा अघि बढेको देखिन्छ ।

हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपश्चात् सर्बोच्चकै कर्मचारीले समेत न्यायालयमा भ्रष्टाचार मौलाएको प्रति विरोध गर्ने गरेका छन् ।प्रत्येक वर्ष अवकाश प्राप्त प्रधानन्यायाधीशहरु आफ्नो गाडी , साथमा एकजना अर्दली वा अर्दलीको तलब बापतको पैसा र अन्य पाएसम्मका सुख सुबिधा पनि लिएरै जान्छन्।

यसै वर्षमात्रै महालेखा परीक्षकले तयार पारेको वार्षिक प्रतिवेदनमा सर्बोच्च अदालतबाट २०७४ चैत १ गते अवकाश प्राप्त एक प्रधान न्यायाधीशले प्रयोग गरेको रु १ करोड २० लाख ६० हजार मूल्यको सवारी साधन हालसम्म फिर्ता भएको नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।

सवारी साधनको किताबी मूल्य लिई हस्तान्तरण समेत नभएकाले ऐनको व्यवस्था पालना हुनुपर्ने प्रतिवेदनले भनेको छ । महालेखाले गत वर्षको प्रतिवेदनमा समेत पूर्वप्रधान न्यायाधीशले लगेको सवारीसाधान फिर्ता नभएको व्यहोरा उल्लेख गरेकोमा कार्यन्वयन नभएको जनाएको छ ।

यसपटक महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित ती अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली हुन् । जसले न्यायपरिषदका सचिवले दिएको पत्रका आधारमा विवादस्पद भएर अवकाश पाएका थिए । विवादका बीच अवकाश भए पनि उनले आफ्नै पालामा किनिएको नयाँ गाडी भने घर लिएर गएका थिए ।

गोपाल पराजुलीको नयाँ गाडी यसपटक प्रतिवेदनमा थपिए पनि सर्बोच्च अदालतका लागिप यो नयाँ विषय होइन । महालेखाले पराजुलीपछिका प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले लगेको गाडीको विवरण सम्भवतः अर्को वर्षको प्रतिवेदनमा मात्र समेट्छ होला ।

गत मंसिरमा अवकाश भएका मिश्रले चालक श्याम श्रेष्ठ सहित सर्बोच्च अदालतको बा १ च ११५ नम्बरको टाटा स्टोर्म गाडी लिएर घर गएका छन् । केही समयअघि निधन भएका केदार प्रसाद गिरी बाहेक अन्य १४ जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशले लगेका सरकारी गाडी निजी नम्बर प्लेट हालेर चलाइएका छन् ।

ऐन बमोजिम अवकाशप्राप्त न्यायाधीशले तलबको ८० प्रतिशत पेन्सन पाउछन् । तर पनि कानुन विपरित काडी र चालक लिइरहेका छन् ।