१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रशासनिक तथा कानुनी दुबै अधिकार कटौती गर्ने विधेयक प्रस्ताव गरेको छ ।

छुट्टै वित्तीय स्रोत जुटाउन सक्ने तथा पीडितलाई थप सुविधा सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार भने थप गर्ने प्रस्ताव छ । आयोग ऐन–२०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको दर्ता प्रक्रियामा छ ।

संशोधन विधेयकमा मुद्दा चलाउने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न भन्दै कुनै व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिले मानवअधिकार आयोगले कारबाहीका लागि सिधै मन्त्रिपरिषद्लाई लेखेर पठाउन सक्छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको नजिरले आयोगका सिफारिस बाध्यकारी हुनेछ । यद्यपि हरेक सरकारले कार्यान्वयनमा आनाकानी गर्ने गरेको छ ।

अब आयोगले सिफारिस गर्ने र महान्यायाधिवक्ताले प्रमाण पुगे नपुगेको हेर्ने गरी तजविजी अधिकार दिइएको छ । महान्यायधिवक्ता नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहाकार हो । प्रस्तावित व्यवस्थाले मानवअधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने अधिकार सरकारमै पुगेर टुङ्गिने बाटो खुला गरेको छ ।