नारायण गाउँले । पाँच विकास क्षेत्रबारे कक्षामा पढि़एको त थियो तर गम्भीर भएर कहिल्यै सोचिएको रहेनछ । एउटा निरङ्कुश राजाले विकेन्द्रीकरणबारे यति सघन सोच राख्नु र डा. हर्क गुरुङ्ग, डा. मोहम्मद मोहसिनजस्ता विद्वान्बाट सुझाव लिएर प्रशासनिक सुगमताका लागि देशलाई पाँच विकास क्षेत्रमा बाँड्नु अहिले पो आश्चर्यजनक लाग्यो । हरेक विकास क्षेत्रले भारत र चीनलाई छुने र कुनै एकले नाकाबन्दी गरे पनि अर्को देशबाट नूनतेल ल्याउन सकिने रहेछ । सबै विकास क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतसाधन लगभग बराबर रहेछन्, जङ्गल होस् या नदीनाला । सबै प्रदेशसँग अलिकति तराई, अलिकति पहाड़ र अलिकति हिमाल रहेछ ।

प्राविधिक शिक्षालय होस् या औद्योगिक करिडोर (विराटनगर(हेटौंडा(बुटवल…) सबैतिर पुर्याउने प्रयास ऊबेलै भएको रहेछ । काठमाडौँमा बाल्मीकि क्याम्पसजस्तो पूर्वाधार हुँदाहुँदै महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय किन दाङ पुगेको रैछ भन्ने त म बल्ल बुझ्दै छु । देशको मूल राजमार्ग ऊबेलैको रहेछ र त्यसले हरेक विकास क्षेत्रलाई छोएको रहेछ । हरेक विकासक्षेत्रमा उत्तरदक्षिण बाटो खोल्ने प्रयास पनि गरिएको रहेछ । विराटनगरबाट वसन्तपुर होस् या उदयपुरबाट ओखलढुङ्गा होस्, काठमाडौंबाट खासा होस् या नारायणघाटबाट म्याग्दी होस् या दाङ्ग(प्युठान अथवा सुर्खेत हुँदै दैलेख होस् या अतरियाबाट डडेल्धुरा होस्…प्रयास र उल्लेख्य प्रगति भएका रहेछन् । क्षेत्रीय सदरमुकाम भनेर सहरीकरणको प्रयास पनि भएको रहेछ । विकेन्द्रीकरणकै कुरो गर्दा पनि १४ वटा अञ्चललाई दिइएको अधिकार र शक्ति अचम्मको रहेछ । जानकारहरू भन्छन्, अञ्चलाधीश भनेको कुनै प्रदेशको मुख्यमन्त्री जस्तै शक्तिशाली पद थियो रे ।

जातीय क्लस्टर ऊबेलाको विभाजनको आधार थिएन पक्कै । र पनि सकेसम्म त्यो बिथोलिएको रहेनछ । पूर्वाञ्चलमा किराँत, मध्यमाञ्चलमा तामाङ(नेवार(मधेसी, पश्चिमाञ्चलमा गुरुङ, मध्यपश्चिममा मगर र थारू अनि सुदूरपश्चिममा खसहरूको जातीय क्लस्टर बाक्लै देखिन्छ । पुनर्वास कम्पनी नै रहेछ जसले पहाड़बाट झर्न चाहने र भूमिहीन समुदायलाई तराईमा जग्गा वितरण गर्दो रहेछ । तराईका सँग जग्गा खोसेर पहाड़ेलाई बाँडिएको प्रचार गरिए पनि वस्तुस्थिति त्यो रहेनछ । झापाको लिम्बू र प्रसाईं होस् या चितवनको पौडेल र श्रेष्ठ, औलो लाग्ने निर्जन खोरिया फाँडेर बस्ती विकासमा लागेका रहेछन् । त्यसको काम खोस्ने नभएर दिने रहेछ । अहिले त दिइने जति हुनेखानेले नै पाउँछन्, पक्कै त्यो बेला कसैले बढ़ी र कसैले घटी पाए होलान् । तर मेरा हजुरबुबाहरू खोरिया फाँड्न नसकेर पहाड़ नै फर्किएको सम्झना सुनाउनुहुन्छ ।

यसरी हेर्दा त यो विभाजन भलै आफैमा पूर्ण वैज्ञानिक र उत्तम नहोस्, तर धेरै हदसम्म दूरदर्शी र न्यायमूलक रहेछ । प्रशासनिक विभाजन नै सबै समस्याको समाधान होइन सो यस्तो विभाजनपछि पनि नेपालमा विद्यमान वर्गीय र चरम सामाजिक उत्पीड़नका समस्या समाधान हुनसकेनन् । आज राष्ट्रिय बजेट १४ सय अर्बको छ, त्यतिबेला दुई(चार अर्बको हुन्थ्यो । ऊबलाको बजेट जत्रो त अहिले एउटा प्रोजेक्टमा भ्रष्टाचार नै हुन्छ ।

बजेट अति न्यून भएकाले सोचे जति काम भएन होला तर यो असफलता विकास क्षेत्रको नभएर भ्रस्ट, अकर्मण्य र अशिक्षित नेतृत्वको थियो । राजनैतिक प्रणालीको असफलता थियो त्यो । अहिले पनि गरिबी निवारण होस् या दलितका मुद्दा हुन्, सम्बोधन गर्न कुनै कुराले छेकेको छैन । कानून छ, धेरथोर बजेट पनि छ । नभएको इच्छाशक्ति र इमान्दारितामात्रै हो ।

मेरो यो गनगनको अर्थ विकासक्षेत्रलाई नै प्रदेश मान्नुपर्छ भन्ने होइन । यसभन्दा अझ बढ़ी वैज्ञानिक पुनर्संरचनाको ठाउँ पक्कै होला । तर नयाँ चाहियो भन्दैमा पुरानो ’खत्तम’ हो भनेर प्रचार गर्नु उचित रहेनछ भन्ने मेरो बुझाइ रह्यो । प्रजातन्त्रको द्दछ वर्षमा अलिकति काम भएको भए देश अर्कै हुन्थ्यो र दिल खोलेर पन्चायतलाई गाली गर्न हुन्थ्यो !

(यो झन्डै चार वर्षअघि प्रदेशको विभाजन नहुँदै लेखेको रहेछु । साथीहरूले सम्झाइदिनुभो । यसको सान्दर्भिकता शायद अब सकियो । तर निष्पक्ष तुलना गर्न त जहिले पनि पाइन्छ नि । सात प्रदेश र पाँच विकास क्षेत्रको नक्सा हातमा लिएर सबै खाले आग्रहबाट माथि उठ्दै भन्नुस् त, हामीले कति कुरा बढ़ी हासिल गर्याैँ  ? सँगै हामीले त्यसका निम्ति खर्च गरेको खर्बौं रुपियाँ, वर्सौंको समय र कैयौंको जीवन पनि जोड्नुस् । गणतन्त्र ल्याइसकेपछि पनि यही रेखा कोर्न मात्रै धेरै वर्ष र रगत खर्च भएको छ । यो कुनै तन्त्र र शासकको तुलनाचाहिँ होइन है । ती हिजो पनि खराब थिए र आज पनि खराबै छन् ।)

नारायणकाे फेसबुकबाट