शारदाप्रसाद त्रिताल । कतिपय सांसदज्यूहरुले भ्रष्टाचारीलाई फाँसी दिनेसम्मको व्यवस्था गर्न माग राख्न थाल्नु भएको छ । देशमा भ्रष्टाचार असाध्यै बढ्दै गएकोले यस्तो सोचको विकास भएको हो । तर मेरो विचारमा अब भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न देहायका कुरामा ध्यान दिएर नयाँ प्रबन्ध गर्नु आवश्यक देखिन्छ :

१. देहायबमोजिम गर्ने गरी नेपालको संविधानमा संशोधन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने । (क) नीतिगत भ्रष्टाचारको विषय र अनुचित कार्यको विषय पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ।

ख. न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले अवकाश पाएपछि निजहरुको अकूत सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिने । (ग) भ्रष्टाचारलाई जघन्य अपराध मानी भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएका व्यक्ति उपर सर्वस्व सहित आजन्म कैदसम्मको सजाय हुने व्यवस्था गर्ने । भ्रष्टाचारमा सजाय पाएको अपराधीलाई कुनै पनि बहानामा कैद माफी हुने व्यवस्था नराख्ने ।

(घ) भ्रष्टाचार गर्न सहयोग पुर्याउने परिवारका सदस्य वा आफन्त वा अन्य व्यक्तिलाई समेत भ्रष्टाचारको रकम जति लुकाउन वा आफ्नो नाममा राख्न सहयोग गरेको हो, त्यसको दोब्बर रकम विगो तिर्नु पर्ने र कम्तिमा ५ वर्षको कैदको व्यवस्था संविधानमा नै गर्ने । (ङ) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी (अन्य संवैधानिक आयोग का पदाधिकारी समेत) को नियुक्ति गर्दा संवैधानिक परिषद्ले निवेदन आह्वान गर्ने र निवेदन दिनेहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने र सार्वजनिक सुनुवाइको माध्यमबाट चाहिने संख्याको डेढी संख्यामा संसदीय सुनुवाइको लागि सिफारिस गर्ने । ती संभाव्य उम्मेद्वारमध्येबाट सुनुवाइ समितिले सिफारिस गरेको आधारमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्ने (दक्षिण अफ्रिकामा यो व्यवस्था प्रभावकारी भएको उदाहरण छ) ।

२. अहिलेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सार्वजनिक सदाचार सम्बन्धी नीतिगत विषय, सदाचार पद्दती सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान, नैतिक शिक्षाको प्रबर्धन, भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानको विस्तार तथा सदाचार पद्दतिको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने जस्ता जिम्मेवारीसहित ऐनद्वारा नै यसको अधिकार र क्षमता बढोत्तरी गर्ने ।
३. राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग लगायतका भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काममा संलग्न संस्थाहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मातहत राख्ने व्यवस्था गर्ने ।

४. नैतिक शिक्षालाई प्रभावकारी रुपमा विकास गर्ने । अर्थात नैतिक शिक्षाको माध्यमबाट भ्रष्टाचारप्रति घृणा र नकारात्मक धारणा नागरिकमा पैदा गराउने ।
(त्रिताल नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन्)