काठमाडौं । सरकारले कुनै पनि कर्मचारी दुर्घटनामा परेर सरकारी कर्मचारीका लागि अयोग्य भएमा उसलाई सुविधासहित अवकाश दिने व्यवस्था लागु गर्दैछ । निजामती कर्मचारी हिंसा वा कुनै दुर्घटनामा परेर सरकारी सेवाका लागि अयोग्य भएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रावधान ल्याउन लागिएको हो ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा दुर्घटनामा परेर सरकारी सेवाका लागि अयोग्य भएका कर्मचारीलाई ७ वर्षे सेवा सुविधा थप गरी अनिवार्य अवकाश दिने विषयमा सहमति भएको हो ।

बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले बहालवाला कर्मचारी शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अशक्त भएमा उसलाई ७ वर्षको सेवा, सुविधा थप गरी अवकाश दिने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए ।