पदम भट्टराई (DECAN अध्यक्ष) । लोकतान्त्रिक पद्धति र यसको मुल्य मान्यतामा आधारित एबँ अधाबधिक निर्वाचन मार्फत चलेको दुई तिहाईको सरकार र मातहतका मन्त्रालयले देशका नागरिकहरुको कानुन बमोजिमका हक र अधिकारमाथी कुण्ठित गरेको घटनाहरु एक पछि अर्को गर्दै विबादास्पद र अन्योलपुर्ण हुन पुगेका छन । यसै मध्ये एउटा हो – शिक्षा मन्त्रालयको एउटा शाखा मार्फत बिदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरुले लिने “नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट” (NOC) सम्बन्धिको पछिल्लो बिबादास्पद सरकारी निर्णय ।

सरकारले एकातिर विभिन्न बहानामा आवस्यकता भन्दा बढी कर असुली मार्फत देशको अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिने नाममा जनतालाई थिचोमिचो गरेर जसरी हुन्छ शासनसत्ता टिकाउने प्रयत्नमा लागेको छ भने अर्कोतिर खुला र समयानुकुल राष्ट्रिय परिवेश अनुसार स्वतन्त्र र सार्वभौम जनतालाई अंकुस लगाएर नियन्त्रण गर्न खोज्दैछ ।

सरकारले किन र केका लागि नियमनको नाममा NOC लाई नियन्त्रण गर्दैछ भन्ने कुरा न त सरकारका मन्त्रीलाई ज्ञान छ न त पदीय जिम्मेवारीमा बसेका कर्मचारीलाई नै छ, कसको स्वार्थ र उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति हजारौ युवा विद्यार्थीहरुको भविस्य माथी खेलवाड गर्ने काम हुँदैछ नेपाल सरकारबाट ? फरक देशका फरक फरक शैक्षिक नियम र विधि हुन्छन, सबै देशको एउटै प्रकारको शिक्षा नीति, नियम वा प्रक्रिया हुंदैन। जस्तो कि अस्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न जान अंग्रेजी भाषा अनिवार्य हुनुका साथै निश्चित अंक सहितको प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्दछ, यदि त्यो पूरा नभएको भए त्यस्ता विद्यार्थीको लागि पनि विशेष व्यबस्था गरेको छ जुन प्रक्रियाको लागि नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले आज बखेडा झिकेको छ, सबै विद्यार्थी समान शैक्षिक हैसियत राख्न सक्दैनन, कुनै विद्यार्थी Diploma Level अध्ययन गर्नको लागि मात्र eligible हुन्छ भने उसको बिदेश पढ्न जाने अधिकार कुण्ठित गर्न मिल्छ र सरकार? यदि नागरिक हक कायम छ भने सरकारले अधिकार कुण्ठित गर्न मिल्दैन । त्यस्तै जापान जाने विद्यार्थीहरुले जापानीज भाषा सिकेको वा सिक्न अनिवार्य हुन्छ चाहे नेपालबाट जतिसुकै र जुनसुकै तहको अध्ययन पूरा गरेको होस जापान जाने विद्यार्थीहरुले जापानीज भाषाको न्युनतम योग्यता पूरा गरेको हुनुपर्छ, यदि विद्यार्थीले त्यो योग्यता नेपालबाट पूरा भएको छैन भने उसले जापान मै पनि भाषाको न्युनतम योग्यता हांसिल गर्न पाउँछन् तर हाम्रो सरकार यसमा पनि अंकुस लागाउन कम्मर कसेको देख्दा या त यो सरकार नागरिकलाई दास बनाउन खोज्दैछ या त यो सरकार देशी- बिदेशी वा छिमेकीको दलाली वा मतियार बन्दैछ !

नेपाल सरकारले देशको शिक्षा र रोजगारमा आम जनताको पहुंच पुर्याउन नसकेर नै आज हजारौं युवाहरु आफ्नो भविस्य र सपना कोर्न या त खाडी मुलुक र दक्षिण कोरिया गएका छन या त न्युनतम पनि १२ कक्षा र स्नातक / स्नातकोत्तर सम्मको नै अध्ययन गरेर अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, न्युजिल्यान्ड जस्ता अती विकसित देशहरुमा जान लालायित छन तर सरकार कारण खोज्दैन – खाली नियमनको नाममा जथाभावी नियन्त्रण गर्न मात्रै लागि परेको देखिन्छ ! यदि नेपालमै बसेर पढ्दा भोलिको रोजगारको ग्यारेन्टी गर्न सरकार तयार भएको भए सायद बिदेश अध्ययन गर्ने रहर कुनै विद्यार्थी र तिनका अभिभावकले राख्ने थिएनन होला, सामान्य रुपमा दैनिक सरदर तीनसय देखि चारसय जनासम्म विद्यार्थीहरुले लिने NOC बाट झण्डै पच्चीस करोड रुपैया बार्षिक राजश्व उठ्छ, बिदेश गएका विद्यार्थीहरुले शुरुमा नेपालबाट धेरै रकम निर्यात गरेको देखिए पनि जापान, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड जस्ता देशहरुबाट हरेक दिन, हरेक हप्ता, हरेक महिना र हरेक बर्ष आयात हुने रेमिटेन्सको हिसाब कयौं गुना बढी हुन आउँछ ।

प्राईभेट रूपमा रोजगारीको कुरा गर्दा नेपाल भरी दर्ता भएर नियमितरुपमा संचालनमा आएका झण्डै पच्चीस सय परामर्श व्यवसायीहरुका कम्पनीहरुमा कम्तिमा ५ देखि ५० जना सम्मलाई एउटा परामर्श कम्पनीले रोजगारी दिईरहेको छ, यसो भनिरहँदा सरकरले दिनु पर्ने रोजगारी परामर्श क्षेत्र मार्फत सहयोग भईरहेको छ। यसबाट आस्रित परिवार पनि छ । यतिका धेरै परामर्श संस्थाहरुले औंसतमा रेडियो, टी भि, दैनिक पत्रपत्रिका र मुद्रण छपाई मार्फत बार्षिक बिज्ञापन खर्चमा करोडौं रुपैयाँ खर्च भैरहेको वास्तविक यथार्थ सरकारले नेदेखेको हो या खाली विद्यार्थीले बिदेश लगेको पैसाको मात्रै हिसाब राख्ने हो? यदि परामर्श क्षेत्रले आफ्नो सम्पुर्ण काम एक दुई महिनाको लागी ठप्प पार्ने हो भने राज्यले ठूलो नोक्सानी र बेरोजगार समस्या झन बेहोर्नु पर्ने हुन्छ ! बार्षिक ४५ अरब रुपैयाँ विद्यार्थी मार्फत बिदेशिएको तथ्यांक पेश गर्ने अर्थमन्त्री जी लाई अन्य तथ्यांक पनि हेर्नू हुन आग्रह गर्दछु ! बार्षिक ९० करोड भन्दा बढी शिक्षा कर तिरेर मात्रैविद्यार्थी बिदेशिएका छन, दैनिक ८ लाखको NOC दिँदा आधा जतिको भिषा लागेको हुन्न, मतलब झण्डै ४ लाख सरकारले बिना काम लिने गरेको छ, के त्यो रकम सरकार फिर्ता गर्न तयार छ? अर्कोतिर नेपालबाट भारतमा अध्ययन गर्न जाने बिधार्थी हरुलाई NOC आवस्यक नपर्दा कति रकम भारत गयो भन्ने हिसाब किताब सरकार संग हुने कुरै भएन, हालको NOC रोक्नमा भारतीय शैक्षिक व्यापारीहरुको पनि हात छ कि भन्ने शंका लाग्छ, धेरै धनराशी खर्च गरेर भारतमा ठुला ठुला कलेज र विश्वविद्यालय खुलेका छन, त्यति ठूलो जनसंख्या भएको भारतबाट भन्दा नेपालबाट ३ गुणा बढी विद्यार्थीहरु Diolima Level को शिक्षा हांसिल गर्न अस्ट्रेलियामा जाने गर्छन, यदि यो निरन्तरता रोकेर भारतलाई गन्तव्य बनाईयो भने नेपाली पैसा भारतमा जाने भयो, हो – बर्तमान भारत परस्त केपी ओलीको सरकार सायद नेपाली माथी कुठाराघात गर्दैछ, यदि यसरी NOC को कुरा निलाल्ने हो भने भारतीय शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न जाने प्रत्येक नेपाली सँग पनि NOC को व्यवस्था होस भन्ने हाम्रो माग हो, DECAN को माग हो ।

प्रत्येक नेपाली युवा विद्यार्थीले आफ्नो वा परिवारको निजि लगानीमा बिदेश पढ्न जान पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो, नेपालबाट कानुनी प्रक्रिया र बिदेशबाट सम्बन्धित देशको अध्यागमनको प्रक्रिया पूरा गरेर जान पाउने आफ्ना नागरिकको अधिकार माथी सरकार जबर्जस्ती कडाइ गर्न तम्सिएको देख्दा ताजुव लाग्छ ! सरकार या त भारतीय आदेश्मा यो रोक्दैछ या त नेपाल भित्रैका शैक्षिक माफियाका खांतिर यसो गर्दैछ, तर सरकार जे गर्दैछ त्यो अभिषाप हो, नागरिक माथीको ठाडो दमन हो भन्ने मैले महसुस गरेको छु !

जुन देशमा कर तिरिन्छ त्यो देशमा शिक्षा, स्वास्थ, खानेपानी र आधारभुत आवस्यकताहरु सरकारको जिम्मेवारी हुन आउँछ तर हाम्रो देशमा यस्ता धेरै उदाहरणहरु छन जुन कुराहरु शासकबर्ग र जनतालाई फरक फरक रुपमा ब्याख्या गर्ने खालका दृष्टान्तहरु छन। हचुवा र हावाको भरमा सरकारी निर्णयहरु हुने गर्छ्न । विकसित देशहरूबाट नेपाल आउने दीर्घकालिन रेमिटेन्सले ठूलो हिस्सा ओगटेको छ, सरकारले बेलैमा गम्भीर भएर परामर्श व्यबसाय र यसले प्रत्यक्ष रुपमा टेवा पुर्याएको सम्बन्धित अन्य क्षेत्रको आर्थिक प्रभाव बारे सोच्न जरुरी छ ।

न्यायपालिका र प्रेस जगत माथी सरकारी हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति अनि जनता र नागरिक समाजमा त्रास र भय शृजना गराएर शासन गर्दा आफ्नो प्रतिष्ठा ठान्ने सरकार कदापी जनताको सरकार हुन सक्दैन, यो त दलाल, माफिया र बिदेशीको ईशारामा चल्ने टट्टु सरकार हो भन्न मलाई कुनै हिच्किचाहट छैन ।

अन्तमा, NOC सम्बन्धि सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णय पुनर्विचार गरेर अविलम्ब खारेजी गरोस र आम नेपाली विद्यार्थीहरुलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर बिदेश पढ्न जाने अवसरबाट बन्चित नगरोस ! लोकतान्त्रिक शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (DECAN) को अध्यक्षको हैसियतले हामी सरकारलाई सुझव दिन चाहन्छौं – बिदेशबाट अध्ययन पूरा गरेका नेपाली विद्यार्थीहरुलाई उनीहरुले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यता अनुसारको रोजगारी शृजना गरेर आकर्षित गर्ने योजनामा सरकार लागोस, हाम्रो साथ, सहयोग र सद्भाव रहनेछ !