जेपी गुप्ता । संसदीय कालमा ‘किलो शेरा टु’देखि आज पर्यन्त पचासौं संयुक्त संसदीय समितिहरूबाट अनेकन् घटनाहरूको छानबिन भएको छ । संसार भरका संसदीय अभ्यासहरूको दायरामा बन्ने संयुक्त संसदीय समितिको मर्म, औचित्य, क्षेत्राधिकार, शक्ति तथा कार्यविधि बिशिष्ट रहेको हुन्छ । भारतमा बिगतका बर्षहरूमा उठेको ‘राफेल’ बिवादमा सम्पूर्ण प्रतिपक्षको प्रखर बिरोधका बावजूद पनि प्रम मोदीले जेपीसी गठन गर्न नमान्नुको कारण जेपीसीको तेही ‘मर्म, औचित्य, क्षेत्राधिकार,शक्ति तथा कार्यविधि’ नै हो ।

यसका सामान्य बोध नभएर वा नबुझेकाहरूबाट हामी कहाँ बनेका संयुक्त संसदीय समितिका रिपोर्टहरू कि त संसद सचिवालयका पुस्तकालयमा रद्दी कागजको रूपमा फालिएका छन । कि, “यसको सार्वजनिकरण हुदाँ सेना, प्रहरी, निजामति कर्मचारीहरूको मनोबल गिर्नेछ” भनी प्रधानमंत्रीहरूको कानमा खुसुक्क साउती गर्ने लम्पटहरूको सुझावले गर्दा “अति संवेदनशील, गोप्य दस्तावेज” को रूपमा पोको पारी थन्क्याईएको छ । अदालत वा कसैको लागि आज पर्यन्तसम्म यस्का प्रतिवेदनहरू संज्ञानको बिषय तथा कार्यवाहीको निम्ति बाध्यकारी हुन सकेको छैन ।

नेपालका संसदमा उठने संयुक्त संसदीय छानबिन समितिको मांग बस्तुत थकित, गलित, शक्तिहीन, अप्रतिपक्षीय चरित्रवाल दलहरूको घुडाँ टेकाईको देखाउन नचाहेको रूप मात्र हो । अहिले संसदमा सोही अभ्यास भैरहेको छ । संसदबाटै मधेसीहरूलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याउने भनी आन्दोलन परित्याग गरि सत्ताको घुँडा मुनीबाट संसद छिरेका सत्तालम्पट मधेसी दलहरू भने “न्यायधीश गिरिशचन्द्र लाल आयोग” को प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउने नाममा संसद अवरोध गर्दा गर्दै सो परित्याग गरी अहिले काँग्रेसको बुई चढेर “समान मुद्दाहरूका खातिर” काँग्रेससँग सहकार्य गर्न पुगेका छन् । उपेन्द्र यादब भने अब नेकपा प्रवेश गर्नका लागि धोति खोलेर बाटोको धूलो सफा गर्दैछन् । यस भनाईको सत्यतालाई समयले बताउने छ ।

राज्य तथा सरकार जनसचेतताबाट निरपेक्ष छ । अजातशत्रु भएको छ । मुख्य प्रतिपक्ष कुईरोको काग भनौं वा हरिद्वारको महामण्डलेश्वर हुने अभ्यास गर्न यज्ञरत् छन् । आतंकको दूबो समातेर अर्को आतंक जाग्दैछ । स्वप्निल छौं हामी बिकास र समृद्धिका लागि ।
– जेपी गुप्ताको फेसबुकबाट