काठमाडौं । हातमा लाठी । टाउकोमा सडक खन्ने या कारखानाका मजदुरले लगाउने पहेंलो टोपी । ट्राफिक प्रहरीले लगाउने बाहिरी सुन्तला रंग र सेतो रंगको ज्याकेट ।

केही महिला र पुरुषको काम अहिले सडकमा देखिएका गाई धपाउने भएको छ । उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट ज्याला दिने गरिएको छ । माथिको दृश्य दाङका सडकमा गाई धपाउँदै गरेको हो ।

बेरोजगारलाई रोजगारी दिने उद्देष्यले विनियोजित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट आर्थिक वर्ष सकिन लागेकाले जथाभावी खर्च गर्न थालिएको छ । सरकारले स्थानीय तहलाई ६ लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराएर कार्यविधिविपरीत रकम खर्च गराइरहेको छ । जबकि कार्यविधिमा अनिवार्य रुपमा काम सुरु गर्नुअघि स्थानीय तहका प्राविधिकले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ । र, त्यसअनुसार मात्रै काम अघि बढाउनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कायक्रमको बजेट पाल्पा, गुल्मीलगायत जिल्लामा त विद्यालय परिसरको झार उखेल्न र दाङमा गाई धपाउन खर्च गरिएको छ । अध्ययन र तयारीबिनै कार्यक्रम सुरु गरिएकाले बजेट जथाभावी खर्च भएको हो ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा बेरोजगारको रुपमा सूचीकृत १८ देखि ५९ वर्ष उमेरका मानिसलाई एक सय दिनको रोजगारी दिने व्यवस्था छ ।

बेरोजगारमा सूचीकृतहरुलाई सीप सिकाएर व्यावसायिक कृषि, सिंचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, पर्यटन र यातयात पूर्वाधार, निर्माण लगायत क्षेत्रमा काम दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर सरकारले अहिलेसम्म बेरोजगार सूचीकृत नै गरेको छैन । जसका कारण स्थानीय तहले बेरोजगारलाई रोजगारी दिने भन्दा पनि आफ्नो सम्पर्कमा रहेका मानिसलाई रकम बाँडिरहेका छन् ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा अहिले नौ लाख बेरोजगार छन् । ती बेरोजगारलाई रोजगारी दिन भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट आगामी आर्थिक वर्षका लागि बढाएर पाँच अर्ब बनाइएको छ ।