काठमाडौं । अब १० कक्षा पास गरेर नेपाली विद्यार्थी विदेश पढ्न जान नपाउने भएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले विदेशमा डिप्लोमा कोर्स र भाषा अध्ययनका लागि जानेलाई अनुमतिपत्र दिन रोक लगाएको छ ।

विदेशमा अध्ययनका लागि शिक्षा मन्त्रालयको अनुमतिपत्र अर्थात् ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ चाहिन्छ । त्यही पत्रका आधारमा विद्यार्थीले विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा पाउँछन् । तर मन्त्रालयले डिप्लोमा कोर्स र भाषा अध्ययन गर्न जान नदिने छात्रवृत्ति ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको भन्दै विद्यार्थीलाई बुधबारबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ दिनै बन्द गरेको छ ।

छात्रवृत्ति ऐनमा १२ कक्षा पूरा गरी एकेडेमी ब्रिज कोर्ष, स्नातक वा सो भन्दामाथि अध्ययनका लागि मात्र अनुमति दिने व्यवस्था छ । यसरी ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएर विदेश पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीबाट करोडौं रुपैयाँ बाहिरिँदै आएको थियो । त्यसलाई निरुत्साहित गर्न पनि सरकारले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

०७२ सालमा संशोधन गरिएको यो ऐन बुधबारबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । मन्त्रालयबाट यो वर्ष ७० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएकामा त्यसको ८ प्रतिशत १२ कक्षा पूरा नगरेकाहरु छन् । १२ कक्षा पूरा गरेकाहरुमा पनि भाषा अध्ययनका लागि जानेको संख्या ठूलो छ । हरेक वर्ष ८० हजारदेखि ९० हजार विद्यार्थीले विदेश अध्ययनका लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिँदै आएका छन् ।
‘नो अब्जेक्सन लेटर’ नदिने मन्त्रालयको निर्णयले विद्यार्थीका साथै अभिभावक आक्रोशित भएका छन् । सरकारले पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकारै हनन गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले चार वर्षअघि संशोधन गरेको ऐनको व्यवस्था अहिले किन कार्यान्वयनमा ल्यायो ? भन्ने विषयले आशंका उब्जाएको छ । पछिल्लो समय १२ कक्षासम्मको शिक्षा दिने शिक्षण संस्था खोलेका सञ्चालकको प्रभावमा सरकारले यस्तो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको धेरैले अनुमान गरेका छन् ।

केही समययता नेपालको स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा माफियाको हावी हुँदै गएको र सरकारले पनि उनीहरूकै स्वार्थअनुसार निर्णय गर्ने गरेको देखिँदै आएको छ । ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ काण्ड पनि त्यसकै एउटा सिलसिला रहेको शैक्षिक परामर्श संघका एक पदाधिकारीले बताए ।