काठमाडौं । यतिबेला एक दर्जन सार्वजनिक संस्थानको अध्यक्ष र महाप्रबन्धक पद रिक्त छ । कार्यकारी नहुँदा ती संस्थानका दैनिक प्रशासनिक कामसमेत प्रभावित भएका छन् । तर, सरकारले पदपूर्तिका लागि चासो देखाएको छैन ।सरकारी अनुदानको मल खरिद गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी डेढ वर्षदेखि निमित्त महाप्रबन्धकको भरमा चलिरहेको छ । महाप्रबन्धक नियुक्त नभएको बहानामा त्यहाँका कर्मचारीले मल खरिद बिक्रीको प्रबन्ध गरेका छैनन् ।

यसबाहेक दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, दुग्ध विकास बोर्ड, राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, उदयपुर सिमेन्टलगायत एक दर्जनभन्दा बढी सरकारी स्वामित्वका निकायमा प्रमुख छैनन् । केही दिनअघि मात्रै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको छ । प्राधिकरणको अध्यक्षबाट दिगम्बर झाले राजीनामा दिएपछि सो पद रिक्त छ ।

उमेर हदका कारण झाले कार्यकाल सकिनु १३ दिनअघि मात्रै राजीनामा दिएका थिए ।पदाधिकारी नहुँदा ती निकायले आफ्नो उद्देश्य र कानुनले तोकेअनुसारको जिम्मेवारीअनुसारको भूमिका बहन गरिरहेका छैनन् । प्रमुख नभएपनि यी सबै निकायमा कर्मचारी र संस्थाको संयन्त्र छ । तर त्यसले कामै गरेको छैन । न त विभागीय मन्त्रीले नै त्यो संयन्त्रलाई काममा लगाउन सकेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली यतिबेला युुरोपको भ्रमणमा छन् । उनी स्वदेश फर्केलगत्तै अध्यक्ष र महाप्रबन्धक रिक्त भएका सार्वजनिक संस्थानमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको तयारी छ ।