• Jan 27 2022 | २०७८, माघ १३गते

२०७८, माघ १३गते

यूकेमा नर्स पठाउँदा नेपाललाई हुने चार फाइदा र चार बेफाइदा

मंसिर २२ २०७८
  • 700
    SHARES
  • images
    images
    यूकेमा नर्स पठाउँदा नेपाललाई हुने चार फाइदा र चार बेफाइदा

    बीबीसी। नेपाली नर्सहरूलाई यूकेमा रोजगारीबारे "प्रारम्भिक चरणका छलफलहरू भइरहेको" अधिकारीहरूले बताएका छन्। अबको केही समयपछि त्यसको स्पष्ट खाका तयार हुने र चाँडै नै नेपाली नर्सहरूलाई यूके पठाउने क्रम सुरु हुने उनीहरूको भनाइ छ।

    images

    श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीले चाहिँ अबको दुई महिनाभित्र नर्सहरू पठाउन सुरु गरिसक्ने बताएका छन्।तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रका कतिपय जानकारहरूले ठूलो मात्रामा दक्ष जनशक्ति विदेश पठाउँदा त्यसले देशलाई घाटा पुग्ने बताइरहेका छन्।

    मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले भने, "स्टाफ नर्सको कुरा अघि बढेको छ। दुई चरण कुराकानी भइसकेको छ। लगभग दुई महिना भित्रमा यूकेमा नर्स पठाउन सुरु गर्छौँ।"तर यससम्बन्धी वार्तामा सहभागी एक अधिकारीले अझै धेरै प्रक्रियागत कुराहरू मिलाउन बाँकी रहेको बताएका छन्।

    अहिले के भइरहेको छ?
    यूकेले नेपालबाट नर्सहरू लाने चासो व्यक्त गरेर त्यसै अनुसार प्रस्ताव अघि बढाएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।प्रस्ताव अनुसार सरकारी स्तरबाटै शून्य लागतमा नेपाली नर्सहरूले वैदेशिक रोजगारीका लागि यूके जान पाउनेछन्।

    कतिपयका भनाइमा यो नेपाली नर्सहरूका लागि आएको "सुनौलो अवसर" हो।तर केही विज्ञहरूले यसले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नराम्रो असर पार्ने बताइरहेका छन्।

    बीबीसीले श्रम तथा स्वास्थ्य अधिकारीहरू र जानकारहरूसँग यसबाट नेपाललाई हुनसक्ने फाइदा र बेफाइदाबारे सोधेको थियो। उनीहरूको भनाइबाट नेपाललाई हुने चार फाइदा र चार बेफाइदाहरू यसप्रकार देखिएका छन्।

    चार फाइदाहरू:

    १. राम्रो आम्दानी
    नेपाली नर्सहरूले यूकेमा काम गर्न जान पाउँदा उनीहरूले नेपालको तुलनामा निकै राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन्।नेपालमा विशेष गरी निजी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरूले एकदमै कम पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका बेला यो निकै राम्रो अवसर भएको कतिपयको भनाइ छ।

    नेपाल नर्सिङ सङ्घकी पूर्वअध्यक्ष र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्कूल अफ नर्सिङकी डिन प्राध्यापक सरला केसी भन्छिन्, "यो त नेपाली नर्सहरूका लागि सुनौलो अवसर हो।"उनी नेपालमा लाखौँ खर्च गरेर नर्सिङ अध्ययन गरेका कैयौँ व्यक्तिहरू बेरोजगार रहेको वा एकदमै थोरै पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य भएका बेला यो व्यक्तिगत आम्दानीका हिसाबले राम्रो भएको बताउँछिन्।

    यूकेमा नेपाली नर्सहरूको तलब कति हुन्छ भन्ने विवरण आइसकेको छैन। यद्यपि मासिक दुई लाख ५० हजार नेपाली रुपैयाँको हाराहारी पारिश्रमिक हुने खबरहरू आएका छन्।

    २. क्षमता अभिवृद्धि
    नेपाली नर्सहरू विकसित देशमा काम गर्न जान पाउँदा उनीहरूको दक्षता र सीप अभिवृद्धि हुने कतिपयको धारणा छ।उनीहरूका भनाइमा त्यसरी विदेश जानेहरू सबै उतै बस्छन् भन्ने नभएको र उनीहरू फर्किएर आउँदा देशलाई नै फाइदा पुग्नेछ।

    महामारीका बेला देशमै नर्सको आवश्यकता हुनसक्ने धारणा राख्ने सरकारी अधिकारीहरू पनि विदेश गएर नर्सहरूले दक्षता र क्षमता बढाउनेमा सहमत छन्।

    स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारी भन्छन्, "विदेशबाट थप ज्ञान सीप सिकेर आउँदा त्यसले फाइदै पनि पुग्न सक्छ।"प्राध्यापक केसी पनि विदेशमा सीप सिकेर आउनेहरू देशमा फर्किए भने त्यो सीप र दक्षता उपयोग गर्न सकिने बताउँछिन्।

    ३. अवसरको ढोका
    नेपाली नर्सहरू यूकेजस्ता विकसित देशहरूमा गएर उनीहरूको छवि राम्रो बन्दा अन्य नेपाली नर्सहरूलाई त्यो बाहेकका श्रम गन्तव्यमा पनि बाटो खुल्ने कतिपयको धारणा छ।

    नेपाल नर्सिङ परिषद्‌की रजिस्ट्रार सहप्राध्यापक बिन्दा घिमिरे नेपाली नर्सहरूलाई विदेश पठाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छिन्।तर व्यक्तिगत अवसरका रूपमा नर्सहरू विदेशमा जाँदा त्यो सञ्जालले धेरैलाई अवसरको ढोका खोल्नेमा उनी सहमत छिन्।

    घिमिरे कतिपय नेपाली नर्सहरू व्यक्तिगत पहलमा यूके पुगेर त्यहाँको सम्पर्क प्रयोग गरी थप पारिश्रमिक र सुविधायुक्त अन्य देशमा गएको आफूले पनि जानकारी पाएको बताउँछिन्।मन्त्रालयका डा. अधिकारी पनि विदेशमा काम गरेका नर्सहरूले आफ्नो सञ्जाल प्रयोग गरेर अरू अवसरको ढोका खोल्नसक्ने बताउँछन्।

    ४. रेमिट्यान्समा योगदान
    प्राविधिक जनशक्ति भएकाले नर्सहरू विदेश जाँदा नेपालको रेमिट्यान्स आम्दानीमा बल पुग्ने पनि जानकारहरूको भनाइ छ।प्राध्यापक केसी भन्छिन्, "अदक्ष कामदारहरू विदेशमा गएर उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले देश धानिएका बेला नर्सहरू भनेका त दक्ष हुन्। उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्सले नेपालमा थप बल पुग्छ।"

    वैदेशिक रोजगारीमा जाने अदक्ष वा अर्धदक्ष कामदारभन्दा दक्ष कामदारको तुलनात्मक रूपमा तलब धेरै हुने गर्छ।बढी आम्दानी गर्नेले पठाउने रेमिट्यान्स पनि धेरै हुने हुनाले त्यसले अन्तत: देशको अर्थतन्त्रमा फाइदै पुग्ने जानकारहरू बताउँछन्।

    ठूलो सङ्ख्यामा नर्सहरू यूके पठाउँदा हुने बेफाइदाहरू:

    १. नेपालमै अभाव हुनसक्ने
    ठूलो मात्रामा नेपाली नर्सहरूलाई विदेश पठाउँदा नेपालमै नर्सको अभाव हुनसक्ने चिन्ता कतिपयको छ। गत वर्ष पनि त्यस्तैखाले प्रस्ताव आउँदा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले समेत महामारीका बेला नेपालमै नर्सहरूको अभाव हुनसक्ने भन्दै विदेश नपठाउन सुझाव दिएको थियो।तर यसपटक प्रस्तावबारे मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको सह-प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन्।

    परिषद्की रजिस्ट्रार घिमिरे चाहिँ नेपालमा अहिले नै बिरामी र नर्सको अनुपात कम रहेको बताउँछिन्।उनी भन्छिन्, "अहिले झट्ट हेर्दा नर्सहरू बेरोजगार छन् भन्ने जस्तो देखिए पनि नयाँ मापदण्डका कारण अहिले धेरै कलेजहरूले नर्सिङमा भर्ना लिन पाएका छैनन्।"

    "दुई वर्षपछि अहिलेको तुलनामा उत्पादन हुँदैन। अनि त्यसबेला नेपालमै नर्सको अभाव हुने अवस्था आउन सक्छ।"नर्सिङ अध्यापन गर्नेसम्बन्धी नयाँ मापदण्डहरू लागु भएपछि यस वर्षको शैक्षिक सत्रमा कैयौँ कलेजहरूले भर्ना लिन पाएका छैनन्।

    हरेक एक हजारमा बिरामीका लागि ४.४५ जना स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक हुने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड रहेको र त्यो अनुसार पुर्‍याउन पनि नेपालमा नर्सहरूको आवश्यकता बढ्ने घिमिरे बताउँछिन्।

    २. विशेषज्ञ सेवाको अभाव हुनसक्ने
    घिमिरेका भनाइमा अहिले नेपालमा पनि नर्सहरूले क्रिटिकल केअर, सुत्केरी गराउने वा मनोचिकित्सा जस्ता विभिन्न विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेका छन्।

    विदेशमा पनि त्यस्तै खाले नर्सहरूको माग बढी हुने गरेकाले नेपालका विशेषज्ञ नर्सहरू विदेशिने सम्भावना बढी हुन्छ।त्यस्तो अवस्थामा नेपालमा विशेषज्ञ सेवा दिन सक्ने नर्सहरू नै नपाउने अवस्था पनि आउन सक्ने घिमिरेको भनाइ छ।

    प्राध्यापक केसी पनि नेपालमा राम्रो सेवासुविधा नपाएर नर्सहरू विदेशिएपछि उपयुक्त सेवाको अभाव हुनसक्ने ठान्छिन्।तर उनी त्यस्तो अवस्था आएपछि बल्ल राज्यको ध्यान नर्सिङ सेवाप्रति जाने बताउँछिन्।

    ३. विदेशबाट नर्स ल्याउनु पर्ने अवस्था आउनसक्ने
    ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली नर्सहरू विदेशिने र अपेक्षित मात्रामा उत्पादन पनि नहुने अवस्था आउन लागेको रजिस्ट्रार घिमिरेको मत छ।उनी भन्छिन्, "नयाँ मापदण्डले नर्सको उत्पादन कम हुन गइरहेको छ अनि विदेश पठाउन प्रोत्साहन गर्ने नीतिले धेरै विदेशिने अवस्था बन्दैछ।""यस्तो अवस्थामा भोलि नेपालमा ठूलो अभाव हुनसक्छ।"

    अभाव बढ्दै गएर अहिले नेपाली नर्सको माग विदेशमा भएजस्तै नेपालमा विदेशी नर्स ल्याउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने घिमिरेको तर्क छ।तर केसी भने नेपालमा अवसर नै नपाएको तथा एकदमै न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने अवस्थामा विदेशको ढोका पनि बन्द गर्नु नहुने बताउँछिन्।

    ४. अपेक्षित रेमिट्यान्स नआउनसक्ने

    यूकेमा काम गर्न जाने नर्सहरू उतै बस्ने व्यवस्था हुन्छ वा उनीहरू स्वदेश फर्कन्छन् भन्नेबारे अधिकारीहरूले स्पष्ट पारिसकेका छैनन्।यद्यपि यूकेजस्ता विकसित देशमा पुग्ने नर्सहरूले उतै बसोबास गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने अनुमान धेरैको छ।

    यस्तो अवस्थामा यूके गएका नर्सहरूले त्यहाँ कमाएको रकम नेपालमै पठाउँछन् भन्ने यकिन नभएको अधिकारीहरू नै बताउँछन्।त्यसले नेपालमा रेमिट्यान्स बढ्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभएको जानकारहरूको भनाइ छ।

    विदेशमा कति छन् नेपाली नर्स?
    नेपाल नर्सिङ परिषद्का अनुसार हालसम्म नेपालबाट विभिन्न माध्यमबाट २५,००० जति नर्सहरू विदेश गइसकेका छन्।परिषद्बाट औपचारिक रूपमै प्रमाणीकरण गराएकाहरूको सङ्ख्या २२,००० भन्दा बढी रहेको रजिस्ट्रार घिमिरेले बताइन्।

    त्यसबाहेक व्यक्तिगत रूपमा पनि गएकाहरू धेरै छन्।परिषद्‌मा करिब ७०,००० नर्स र ३५,००० भन्दा बढी अनमी दर्ता भइसकेका छन्।घिमिरेका अनुसार हरेक वर्ष नेपालमा ६,५०० को हाराहारीमा नर्स र अनमीहरू उत्पादन हुने गरेका थिए।


    मंसिर २२, २०७८ बुधवार १४:१५:५५ बजे : प्रकाशित

    images
    images
  • सम्बन्धित विषय:

  • # नर्स
  • अर्कोसमाचार

    एनआरएनए महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद टुंगियो  

  • 478
    SHARES
  • एनआरएनए महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद टुंगियो  

    लण्डन - गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को महाविधेशन प्रतिनिधि विवाद टुंगिएको छ ।संघका सचिव गौरीराज जोशीका अनुसार संघको महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद टुंग्गाउन गठित उपसमितिको बैठकमा विवाद अन्त्य गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको हो ।

    images

    'यदि कसैले बीचमा खेल खेलेन भने समितिभित्र महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद टुंग्गो लागेको छ,' जोशीले न्युज कारखानालाई भने । संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले गठन गरेकाे सो समितिमा सर्वसम्मतले महाधिवेशन प्रतिनिधि मिलाएर चुनावमा जाने सहमति भएको जानकारी जोशीले दिए ।

    यसअघि संघले सल्लाहकारद्वय विश्वआर्दश पण्डित र डा. यादव पण्डितसहित नारायण थापा र गौरीराज जोशी रहेको सदस्सीय समिति गठन गरेको थियो । जोशीका अनुसार पछिल्लो सहमतिको बारेमा अध्यक्षका प्रत्यासीबीच छलफल गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउने तयारी संघले गरेको छ ।

    संघको नेतृत्वको लागि उपाध्यक्षद्वय डा. बद्री केसी र रविना थापा तथा कुल आचार्यले दावी गरेका छन् । संघका महासचिव डा. हेमराज शर्माले संघको १०औँ महाधिवेशन र निर्वाचनको मिति छिट्टै सहमतिमा तय गरिने जानकारी दिए ।

    शर्माले भने, 'निर्वाचनसम्बन्धी विवाद टुंग्याउन विभिन्न चरणमा छलफल भएका छन् सबै पक्षसँगको सहमतिलाई आधारमा अघि बढ्छ ।'

    चार महिनादेखिको विवादको अन्त्य गर्न संघका पदाधिकारी काठमाडाैंमा भेला हुने भएका छन् । संघका अध्यक्ष कुमार पन्त, संरक्षक जीवा लामिछाने, प्रवक्ता डिबी क्षेत्री, कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ, सहकोषाध्यक्ष लोक दाहाल काठमाडाैं पुगिसकेका छन् भने अध्यक्षका प्रत्यासी डा. वद्री केसी र संघका महासचिव डा. हेमराज शर्मा यसैसाता काठमाडाैं पुग्ने तयारीमा छन् ।


    पौष १४, २०७८ बुधवार ०९:४९:४३ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # एनआरएनए

  • क्यानाडा नेपाल

    विदेश जाने महिलालाई स्थानीय तहको सिफारिस चाहिने निर्णय भएको छैन - विभाग

  • 266
    SHARES
  • विदेश जाने महिलालाई स्थानीय तहको सिफारिस चाहिने निर्णय भएको छैन - विभाग

    काठमाडौं - अध्यागमन विभागले पहिलो पटक जोखिम सम्भाव्य मुलुकमा नेपाली महिलाहरू भिजिट भिसामा जाँदा परिवारका सदस्य वा स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक पर्नेगरी निर्णय हुन लागेको भन्ने सार्वजनिक समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

    images

    विभागले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर  खाडी र अफ्रिकी मुलुकजस्ता जोखिम सम्भाव्य मुलुकमा पहिलो पटक एक्लै यात्रा गर्ने र आफ्नो यात्राकोबारे सामान्य जानकारी समेत नभएका महिलाहरूका लागि आवश्यक पर्न सक्ने गरी आन्तरिक छानबिन कार्यदलका सुझावहरूका रुपमा आएको विषय भएको र कुनै निर्णय नभएको तथा अनौपचारिक रुपमा छलफलमा रहेको भन्दै भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको छ । 

    सार्वजनिक विज्ञप्ति :

    अध्यागमन विभागको आन्तरिक कार्यविधिमा संशोधन गरी पहिलो पटक जोखिम सम्भाव्य मुलुकमा नेपाली महिलाहरू भिजिट भिसामा जाँदा परिवारका सदस्य वा स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक पर्नेगरी निर्णय हुन लागेको भन्ने विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरूका सम्बन्धमा यस विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । 

    उक्त विषय समाचारमा आएको जस्तो नभई खाडी र अफ्रिकी मुलुक जस्ता जोखिम सम्भाव्य मुलुकमा पहिलो पटक एक्लै यात्रा गर्ने र आफ्नो यात्राको बारे सामान्य जानकारी समेत नभएका महिलाहरूका लागि आवश्यक पर्न सक्ने गरी आन्तरिक छानबिन कार्यदलका सुझावहरूका रुपमा आएको विषय भएको र कुनै निर्णय नभएको तथा अनौपचारिक रुपमा छलफलमा रहेको विषयकाबारे आम जनमानसहरू कुनै भ्रममा नपर्न अनुरोध गरिन्छ । 

    यस विषयमा हालसम्म कुनै पनि निर्णय नभएको जानकारी गराउँदै यस्ता सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा निर्णय गर्दा संविधानप्रदत्त अधिकार, विश्वव्यापी मान्यता, आमजनताको धारणा र कार्यान्वयन सहजता समेत हेरी नागरिकका मौलिक अधिकार कुण्ठित नहुने गरी निर्णय हुने व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ ।
     


    पौष २९, २०७८ बिहिवार १२:१८:२७ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # अध्यागमन विभाग

  • क्यानाडा नेपाल

    एनआरएनएको निर्वाचन तथा महाधिवेशन गराउने जिम्मा शेष घलेलाई

    एनआरएनएको निर्वाचन तथा महाधिवेशन गराउने जिम्मा शेष घलेलाई

    काठमाडौं - महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको विषयलाई लिएर विवाद बढेपछि महाधिवेशन गराउन समेत नसकेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा विवाद समाधान गरी निर्वाचन तथा महाधिवेशन गराउने जिम्मा संघका प्रमुख संरक्षक शेष घले समेतको समितिलाई दिइएको छ ।

    images

    दशौं महाधिवेशन तथा आइसीसीको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि संघले घलेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

    शनिबार बसेको संघको ८१औं आइसीसी पूर्ण बैठकले एनआरएनएको विवाद समाधान र अधिवेशन सम्पन्न गर्न प्रमुख संरक्षक घलेको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो । बैठकले संघको वर्तमान परिस्थितिमा संस्थालाई निकास दिनुका साथै संघमा आपसी एकता तथा भाइचारा कायम राख्दै सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपालीहरुको साझा संस्थाको रुपमा स्थापित गर्न भन्दै प्रमुख संरक्षक घलेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

    समितिको सदस्यमा संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्षहरु जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, संरक्षक रामप्रताप थापा र वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त रहेका छन् । बैठकले संघको दशौं महाधिवेशन तथा आइसीसी निर्वाचनको कार्यतालिका पनि तय गरेको छ ।

    आगामी २८ फेब्रुअरी २०२२ भित्र नयाँ आइसीसीको चुनाव गर्ने गरी यही जनवरी २६ सम्ममा महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली संरक्षक परिषदमार्फत निर्वाचन समितिलाई उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिको चयन विधानसम्मत र विगतको अभ्यासअनुसार चयन गर्ने र त्यसको निर्क्यौल घलेले नेतृत्व गरेको उच्चस्तरीय समितिले गर्ने सहमति भएको छ ।

    ‘समितिले आवश्यक ठानेमा माथि उल्लेखित कामहरु सफलतापूर्वक गर्नका लागि कानुनी, आइटी लगायतका विशेषज्ञहरु रहेको स्वतन्त्र समितिहरु समेत गठन गर्न सक्ने र संघका कार्यकारी निर्देशक तथा एनआरएनए सचिवालयले उक्त समितिलाई सघाउनुपर्ने’ पनि आइसीसी बैठकले गरेको छ । ‘यो निर्णय काम अगाडि बढाउनका लागि हो’, संघका अध्यक्ष पन्तले भने, ‘तोकिएको मितिमा सबै काम पूरा हुन नसकेमा उच्चस्तरीय समितिले तय गरेको मितिमा हुने छ, त्यसमा कसैको दुईमत हुने छैन’ ।

    आइसीसीको यो निर्णयसँगै कुमार पन्त नेतृत्वको वर्तमान आइसीसी पुनः कामचलाउ भएको छ ।

    यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि संरक्षक परिषद्लाई नै निर्वाचन र महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यसविरुद्ध पन्त अदालत गए पनि उनले चुनाव गराउन नसकेपछि पुनः आइसीसीबाटै संरक्षक परिषद्लाई नै चुनाव र महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी दिइएको छ । संघको पछिल्लो निर्णयले सहमतिका लागि आधार तय गरेको अध्यक्षका प्रत्यासी तथा केन्द्रीय सल्लाहकार कुल आचार्यले बताए ।

    ‘हामी सहमतिबाट नै विधान अनुसार निर्णय होस् भन्नेमा थियौं, आजको सहमतिले विधानको कार्यान्वयन र सहमतिका लागि मार्गप्रशस्त गरेको छ,’ आचार्यले भने ‘विधानको कार्यान्वयन मुख्य मुद्दा हो, जुन शेष घले नेतृत्वको समितिले अपनाउने छ भन्नेमा हाम्रो विश्वास रहेको छ।’

    गत अक्टोबरमा नै हुनुपर्ने संघको दशौं महाधिवेशन तथा निर्वाचन महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको विवादका कारण नै रोकिएको छ । संघको पछिल्लो निर्णयले संघभित्र 'ब्रेकथ्रु ' भएको कतिपयको बुझाइ छ ।


    माघ २, २०७८ आइतवार ०८:०८:३० बजे : प्रकाशित


    क्यानाडा नेपाल

    नेपाली श्रमिकको दोस्रो टोली माघ १५–१६ गते इजरायलमा जाँदै

    नेपाली श्रमिकको दोस्रो टोली माघ १५–१६ गते इजरायलमा जाँदै

    काठमाडौ - दीर्घकालीन सहायक श्रमिकका रुपमो दोस्रो टोली १५ र १६ माघमा इजरायलय जान जाने भएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार छनौट भएका १ हजार १ सय ७५ मध्ये ९९ सय जना पहिलो चरणमा बुधवार इजरायल प्रस्थान गरे पनि क्रमशः छनौट भएका सबैलाई इजरायल पठाइने छ ।

    images

    इजरायल सरकारबाट भिसा जारी भइसकेकाले ‘फस्ट कम फस्ट सर्भिस’ का आधारमा पहिलो चरणमा ६३ महिला र ३६ पुरुष गरी ९९ जना गत बुधबार इजरायल प्रस्थान गरिसकेका छन । दोस्रोे चरणमा दुई हवाई उडानमार्फत जाने श्रमिकको छनौट मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।

    वैदेशिक रोजगार विभागले गत कात्तिकमा ५ सय र मंसिरमा ६ सय ७५ श्रमिकको नामावली छनौट गरी रोजगार सम्झौताका लागि इजरायल पठाएको थियो । जसअनुसार छनोटमा परेका १ हजार १ सय ७५ मध्ये ८ सय २१ महिला तथा ३ सय ५४ पुरुषको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिएको थियो ।

    नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच २०७७ असोज १४ गते भएको श्रम सम्झौता अनुसार नेपाली श्रमिकलाई रोजगारका लागि इजरायल जाने बाटो खुलेको हो । इजरायल जाने प्रत्येक नेपाली श्रमिकले कम्तिमा २ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक रुपमा पाउने छन् ।


    माघ ६, २०७८ बिहिवार ०८:१३:१८ बजे : प्रकाशित


    क्यानाडा नेपाल

    एनआरएनएमा सहमतिको वातावरण बिगार्न महासचिव शर्मा नै सक्रिय  

    एनआरएनएमा सहमतिको वातावरण बिगार्न महासचिव शर्मा नै सक्रिय   

    काठमाडौँ - गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा बन्न लागेको सहमतिको वातावरण बिगार्न र विवाद चर्काउन कामचलाउ महासचिव हेमराज शर्मा आफै लागेका छन्।

    images

    गत शनिबार सम्पन्न गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तरर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए आइसीसी) को ८१औं बैठकका निर्णयभन्दा फरक बुँदाहरूलाई बैठकको माइन्युट ड्राफ्ट भन्दै शर्माले इमेल पठाएपछि संघकै वरिष्ठ पदाधिकारीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

    बैठकले गैरआवासीय नेपाली संघको महाधिवेशन प्रतिनिधि र विवाद समाधान गरेर महाधिवेशन र निर्वाचनसमेत गर्ने जिम्मेवारी विस्तारित संरक्षक परिषदलाई दिएको छ। आर्थिक र सांगठनिक गरी दुई प्रतिवेदन महाधिवेशनमा पठाउन पारित गरेको थियो । तर बैठकमा एनसीसी जापानबारे कुनै निर्णय नै भएको थिएन । तर निर्णय नै नभएको कुरालाई कामचलाउ महासचिव शर्माले निर्णय नम्बर ५.४ मा थपेर पठाएका छन्।

    प्रवक्ता डिबी क्षेत्रीको नामबाट आएको इमेलमा उक्त विषय उल्लेख छैन । बैठकले विस्तारित संरक्षक परिषदलाई दिएको टीओआरलाई पनि उनले आफुखुसि व्याख्या गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

    एनआरएनएको गत अक्टुवर २०२१ मा हुनुपर्ने १०औं महाधिवेशन तथा निर्वाचन प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) चयनसम्बन्धी विवादका कारण पटक पटक मिति तोक्दा पनि हुन नसकेपछि आइसीसीको ८१औं बैठकले सो सम्पन्न गर्ने जिम्मा संघका प्रमुख संरक्षक शेष घलेको नेतृत्वमा गठित विस्तारित संरक्षक परिषदलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

    ‘जापानको विवादको बारेमा आइसीसीमा केही साथीहरूले विषय उठाउनु भएको हो, तर कुनै निर्णय भएको अवस्था होइन। निर्णय नै नभएको विषयलाई निर्णय भयो भनेर मस्यौदामा लेख्नु सरासर गलत र बद्नियतपूर्ण छ,’ बैठकका सहभागी गुणराज पौडेलले भने। उनले  दशौँ महाधिवेशन र चुनाव सम्पन्न गर्न  जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार गर्न सबैलाई आग्रह पनि गरे।


    माघ ६, २०७८ बिहिवार १२:२३:५१ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # एनआरएनए

  • क्यानाडा नेपाल

    विवरण सही भरेमा सोही दिन नै श्रम स्वीकृति, कसले कति तिर्नुपर्ने ?

    विवरण सही भरेमा सोही दिन नै श्रम स्वीकृति, कसले कति तिर्नुपर्ने ?

    काठमाडौं - वैदेशिक रोजगार कार्यालय, काठमाडौंले अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रभावकारी बनेको दाबी गरेको छ । दैनिक एक हजारको हाराहारीमा सेवाग्राहीले अनलाइन प्रणालीबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिएको कार्यालय प्रमुख रमेश अर्यालले जानकारी दिए । 

    images

    कोरोना संक्रमण जोखिमको बेला अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रभावकारी बनेको कार्यालय प्रमुख अर्यालले बताए । यसअघि एक हजारभन्दा बढी सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थितिमा सेवाप्रवाह गर्दा विभिन्न गुनासो आउने गरेको र कर्मचारीले समेत रातिसम्म काम गर्नुपर्ने बाध्यता अहिले हटेको छ ।

    श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले श्रम स्वीकृतिलाई पेपरलेस बनाउन निर्देशन दिएसँगै छिटो, छरितो र  पारदर्शी र गुनासो रहित सेवाप्रवाह गर्न अनलाइन प्रणालीबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको काम सुरु भएको थियो । 

    अनलाइनमा कागजातहरु जाँच गर्न समय लाग्ने तथा कहिलेकाहीँ इन्टरनेट सर्भरको समस्या हुनसक्ने भएकोले तीन दिन अगाडि अनलाइन फाराम भर्न कार्यालयले भनेको छ । 

    अनलाइन प्रणालीमा समयभन्दा बढी लाग्ने र खर्चिलो हुने तथा इपासपोर्टसँग म्याचिङ नहुने भनि अफवाह फैलाइएको भन्दै कार्यालयले सेवाग्राहीले विवरण सही भरेमा सोही दिन नै श्रम स्वीकृति दिने गरिएको जनाएको छ । 

    पुनः श्रम स्वीकृतिको लागि म्यादी जीवन बिमा र वैदेशिक रोजगार कल्याण कोषको रकम अनलाइन भुक्तानी प्रदायकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । 
    म्यादी जीवन बिमाको शुल्क उमेरअनुसार हुने र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको लागि एक हजार ५०० रुँपैया शुल्क लाग्ने कार्यालयका सूचना अधिकारी हरिराम नागिलाले बताए । 

    जीवन बिमा र कल्याणकारी कोषसमेत गरी ३५ वर्षसम्मका लागि पाँच हजार २०८ रुँपैया, ३६ वर्ष देखि ५० वर्षसम्मका लागि ६ हजार ४३१ रुँपैया र ५१ वर्ष देखि माथिका लागि १० हजार ९६३ रुपैया मात्र शुल्क लाग्छ । 
     

     


    माघ ७, २०७८ शुक्रवार १३:५८:४६ बजे : प्रकाशित


    क्यानाडा नेपाल