• Jan 18 2022 | २०७८, माघ ४गते

२०७८, माघ ४गते

सम्झौताअनुसार सेवा सुविधा नदिने म्यानपावर कम्पनी कालोसूचीमा राख्न सुरु 

क्यानाडा नेपाल मंसिर १३ २०७८
  • 630
    SHARES
  • images
    images
    सम्झौताअनुसार सेवा सुविधा नदिने म्यानपावर कम्पनी कालोसूचीमा राख्न सुरु 

    काठमाडौं - श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई सम्झौताअनुसार सेवासुविधा नदिने कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिने बताएका छन् ।

    images

    मन्त्रीको सचिवालयकाअनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिसँग वैदेशिक रोजगारी र पुनःएकीकरणबारे मन्त्रालयमा सोमबार भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले सम्झौताअनुसार सेवासुविधा नदिने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिने र आगामी दिनमा त्यस्ता कम्पनीमा कामदार नपठाइने बताएका हुन् ।

    वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूले कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर फर्कँदा बाँकी पारिश्रमिकसमेत नपाएको गुनासो गर्दै पीडित श्रमिकहरूले सम्झौताअनुसार काम र पारिश्रमिक नपाएको, बिरामी हुँदा उपचार नपाएको तथा नेपाल फर्कनु पर्दा चन्दा संकलनसमेत गर्नु पर्ने गुनासो पोखेका थिए ।

    मन्त्री श्रेष्ठसमक्ष हातमा सीप नहुँदा विदेशी भूमिमा दुःख पाएको र अन्य देशका श्रमिक सरह सुविधा नपाउने गरेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । 

    सचिवालयकाअनुसार गैरकानुनी बाटोबाट गएका घरेलु कामदारहरूले न्यून तलबमा काम गर्नुपरेको तथा  हिंसाको सिकार भएको गुनासोसमेत गरे । छलफलमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका साथै आप्रवासी कामदारको पक्षमा काम गरिरहेका संस्थाका प्रतिनिधिको समेत सहभागिता थियो । 


    मंसिर १३, २०७८ सोमवार १९:१२:०५ बजे : प्रकाशित

    images
    images
  • सम्बन्धित विषय:

  • # म्यानपावर कम्पनी

  • क्यानाडा नेपाल

    अर्कोसमाचार

    एनआरएनए मुद्दामा सरकार हार्‍याे, चुनावको बाटो खुल्यो  

  • 648
    SHARES
  • एनआरएनए मुद्दामा सरकार हार्‍याे, चुनावको बाटो खुल्यो  

    काठमाडाैं - उच्च अदालत पाटनले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको समायवधि र नयाँ निर्वाचन प्रक्रियाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न दिएकाे आदेशलाई निरन्तरता दिने भएको छ।

    images

    न्यायाधीशद्वय श्रीमणकुमार गौतम र नरिश्वर भण्डारीको आइतबारको संयुक्त इजलासले यसअघि न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाले गत आइतबार जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।

    पाटन उच्च अदालतको फैसलापछि एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्त नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिले निर्वाचनका प्रक्रिया जारी राख्न पाउने भएकाे छ ।

    पन्तले फैसलालाई एतिहासिक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले गैरआवासीय नेपाली संघलाई राजनीतिक हस्तक्षेपरहीत बनाउन फैसला कोषेढुंगा हुने प्रतिक्रिया दिए ।

    परराष्ट्रले ११ असोज र १७ कात्तिकमा पत्राचार गरी निर्वाचनबारे विभिन्न निर्देशन दिएको थियो । ती सबै निर्देशनलाई आइतबारसम्म कार्यान्वयन नगर्ने उच्च अदालतले आदेश दिएको थियो ।

    एनआरएनएको निर्वाचनमाथि परराष्ट्र मन्त्रालयले निरन्तर हस्तक्षेप गर्दा नेतृत्व छनोट प्रक्रिया अनिश्चित बनिरहेको संघको आरोप छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्बन्धी विवाद रहेको भन्दै परराष्ट्रले पटकपटक चुनावी तालिका स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो । एनआरएनएले परराष्ट्रसँग समन्वय गरी गत शुक्रबार निर्वाचनको नयाँ मिति डिसेम्बर २६ र २७ का लागि सार्वजनिक गरेको थियो ।

    परराष्ट्रले संघलाई गरेको पत्राचारअनुसार अब निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी एनआरएनएको संरक्षक परिषद्लाई तोकिएको थियो । तर, अदातलको फैसलापछि घले निर्वाचन गराउनबाट पछि हट्न बाध्य भएका थिए ।

    संघका महासचिव डा हेमराज शर्माले अदालतको फैसलाले संघको १०औँ महाधिवेशन र निर्वाचनको सुनिश्चिता गरेको बताउँदै अदालतको फैसलाको स्वागत गरे ।


    मंसिर २०, २०७८ सोमवार ०७:२९:३८ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # एनआरएनए

  • क्यानाडा नेपाल

    यूकेमा नर्स पठाउँदा नेपाललाई हुने चार फाइदा र चार बेफाइदा

    मंसिर २२

  • 672
    SHARES
  • यूकेमा नर्स पठाउँदा नेपाललाई हुने चार फाइदा र चार बेफाइदा

    बीबीसी। नेपाली नर्सहरूलाई यूकेमा रोजगारीबारे "प्रारम्भिक चरणका छलफलहरू भइरहेको" अधिकारीहरूले बताएका छन्। अबको केही समयपछि त्यसको स्पष्ट खाका तयार हुने र चाँडै नै नेपाली नर्सहरूलाई यूके पठाउने क्रम सुरु हुने उनीहरूको भनाइ छ।

    images

    श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीले चाहिँ अबको दुई महिनाभित्र नर्सहरू पठाउन सुरु गरिसक्ने बताएका छन्।तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रका कतिपय जानकारहरूले ठूलो मात्रामा दक्ष जनशक्ति विदेश पठाउँदा त्यसले देशलाई घाटा पुग्ने बताइरहेका छन्।

    मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले भने, "स्टाफ नर्सको कुरा अघि बढेको छ। दुई चरण कुराकानी भइसकेको छ। लगभग दुई महिना भित्रमा यूकेमा नर्स पठाउन सुरु गर्छौँ।"तर यससम्बन्धी वार्तामा सहभागी एक अधिकारीले अझै धेरै प्रक्रियागत कुराहरू मिलाउन बाँकी रहेको बताएका छन्।

    अहिले के भइरहेको छ?
    यूकेले नेपालबाट नर्सहरू लाने चासो व्यक्त गरेर त्यसै अनुसार प्रस्ताव अघि बढाएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।प्रस्ताव अनुसार सरकारी स्तरबाटै शून्य लागतमा नेपाली नर्सहरूले वैदेशिक रोजगारीका लागि यूके जान पाउनेछन्।

    कतिपयका भनाइमा यो नेपाली नर्सहरूका लागि आएको "सुनौलो अवसर" हो।तर केही विज्ञहरूले यसले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नराम्रो असर पार्ने बताइरहेका छन्।

    बीबीसीले श्रम तथा स्वास्थ्य अधिकारीहरू र जानकारहरूसँग यसबाट नेपाललाई हुनसक्ने फाइदा र बेफाइदाबारे सोधेको थियो। उनीहरूको भनाइबाट नेपाललाई हुने चार फाइदा र चार बेफाइदाहरू यसप्रकार देखिएका छन्।

    चार फाइदाहरू:

    १. राम्रो आम्दानी
    नेपाली नर्सहरूले यूकेमा काम गर्न जान पाउँदा उनीहरूले नेपालको तुलनामा निकै राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन्।नेपालमा विशेष गरी निजी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरूले एकदमै कम पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका बेला यो निकै राम्रो अवसर भएको कतिपयको भनाइ छ।

    नेपाल नर्सिङ सङ्घकी पूर्वअध्यक्ष र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्कूल अफ नर्सिङकी डिन प्राध्यापक सरला केसी भन्छिन्, "यो त नेपाली नर्सहरूका लागि सुनौलो अवसर हो।"उनी नेपालमा लाखौँ खर्च गरेर नर्सिङ अध्ययन गरेका कैयौँ व्यक्तिहरू बेरोजगार रहेको वा एकदमै थोरै पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य भएका बेला यो व्यक्तिगत आम्दानीका हिसाबले राम्रो भएको बताउँछिन्।

    यूकेमा नेपाली नर्सहरूको तलब कति हुन्छ भन्ने विवरण आइसकेको छैन। यद्यपि मासिक दुई लाख ५० हजार नेपाली रुपैयाँको हाराहारी पारिश्रमिक हुने खबरहरू आएका छन्।

    २. क्षमता अभिवृद्धि
    नेपाली नर्सहरू विकसित देशमा काम गर्न जान पाउँदा उनीहरूको दक्षता र सीप अभिवृद्धि हुने कतिपयको धारणा छ।उनीहरूका भनाइमा त्यसरी विदेश जानेहरू सबै उतै बस्छन् भन्ने नभएको र उनीहरू फर्किएर आउँदा देशलाई नै फाइदा पुग्नेछ।

    महामारीका बेला देशमै नर्सको आवश्यकता हुनसक्ने धारणा राख्ने सरकारी अधिकारीहरू पनि विदेश गएर नर्सहरूले दक्षता र क्षमता बढाउनेमा सहमत छन्।

    स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारी भन्छन्, "विदेशबाट थप ज्ञान सीप सिकेर आउँदा त्यसले फाइदै पनि पुग्न सक्छ।"प्राध्यापक केसी पनि विदेशमा सीप सिकेर आउनेहरू देशमा फर्किए भने त्यो सीप र दक्षता उपयोग गर्न सकिने बताउँछिन्।

    ३. अवसरको ढोका
    नेपाली नर्सहरू यूकेजस्ता विकसित देशहरूमा गएर उनीहरूको छवि राम्रो बन्दा अन्य नेपाली नर्सहरूलाई त्यो बाहेकका श्रम गन्तव्यमा पनि बाटो खुल्ने कतिपयको धारणा छ।

    नेपाल नर्सिङ परिषद्‌की रजिस्ट्रार सहप्राध्यापक बिन्दा घिमिरे नेपाली नर्सहरूलाई विदेश पठाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छिन्।तर व्यक्तिगत अवसरका रूपमा नर्सहरू विदेशमा जाँदा त्यो सञ्जालले धेरैलाई अवसरको ढोका खोल्नेमा उनी सहमत छिन्।

    घिमिरे कतिपय नेपाली नर्सहरू व्यक्तिगत पहलमा यूके पुगेर त्यहाँको सम्पर्क प्रयोग गरी थप पारिश्रमिक र सुविधायुक्त अन्य देशमा गएको आफूले पनि जानकारी पाएको बताउँछिन्।मन्त्रालयका डा. अधिकारी पनि विदेशमा काम गरेका नर्सहरूले आफ्नो सञ्जाल प्रयोग गरेर अरू अवसरको ढोका खोल्नसक्ने बताउँछन्।

    ४. रेमिट्यान्समा योगदान
    प्राविधिक जनशक्ति भएकाले नर्सहरू विदेश जाँदा नेपालको रेमिट्यान्स आम्दानीमा बल पुग्ने पनि जानकारहरूको भनाइ छ।प्राध्यापक केसी भन्छिन्, "अदक्ष कामदारहरू विदेशमा गएर उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले देश धानिएका बेला नर्सहरू भनेका त दक्ष हुन्। उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्सले नेपालमा थप बल पुग्छ।"

    वैदेशिक रोजगारीमा जाने अदक्ष वा अर्धदक्ष कामदारभन्दा दक्ष कामदारको तुलनात्मक रूपमा तलब धेरै हुने गर्छ।बढी आम्दानी गर्नेले पठाउने रेमिट्यान्स पनि धेरै हुने हुनाले त्यसले अन्तत: देशको अर्थतन्त्रमा फाइदै पुग्ने जानकारहरू बताउँछन्।

    ठूलो सङ्ख्यामा नर्सहरू यूके पठाउँदा हुने बेफाइदाहरू:

    १. नेपालमै अभाव हुनसक्ने
    ठूलो मात्रामा नेपाली नर्सहरूलाई विदेश पठाउँदा नेपालमै नर्सको अभाव हुनसक्ने चिन्ता कतिपयको छ। गत वर्ष पनि त्यस्तैखाले प्रस्ताव आउँदा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले समेत महामारीका बेला नेपालमै नर्सहरूको अभाव हुनसक्ने भन्दै विदेश नपठाउन सुझाव दिएको थियो।तर यसपटक प्रस्तावबारे मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको सह-प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन्।

    परिषद्की रजिस्ट्रार घिमिरे चाहिँ नेपालमा अहिले नै बिरामी र नर्सको अनुपात कम रहेको बताउँछिन्।उनी भन्छिन्, "अहिले झट्ट हेर्दा नर्सहरू बेरोजगार छन् भन्ने जस्तो देखिए पनि नयाँ मापदण्डका कारण अहिले धेरै कलेजहरूले नर्सिङमा भर्ना लिन पाएका छैनन्।"

    "दुई वर्षपछि अहिलेको तुलनामा उत्पादन हुँदैन। अनि त्यसबेला नेपालमै नर्सको अभाव हुने अवस्था आउन सक्छ।"नर्सिङ अध्यापन गर्नेसम्बन्धी नयाँ मापदण्डहरू लागु भएपछि यस वर्षको शैक्षिक सत्रमा कैयौँ कलेजहरूले भर्ना लिन पाएका छैनन्।

    हरेक एक हजारमा बिरामीका लागि ४.४५ जना स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक हुने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड रहेको र त्यो अनुसार पुर्‍याउन पनि नेपालमा नर्सहरूको आवश्यकता बढ्ने घिमिरे बताउँछिन्।

    २. विशेषज्ञ सेवाको अभाव हुनसक्ने
    घिमिरेका भनाइमा अहिले नेपालमा पनि नर्सहरूले क्रिटिकल केअर, सुत्केरी गराउने वा मनोचिकित्सा जस्ता विभिन्न विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेका छन्।

    विदेशमा पनि त्यस्तै खाले नर्सहरूको माग बढी हुने गरेकाले नेपालका विशेषज्ञ नर्सहरू विदेशिने सम्भावना बढी हुन्छ।त्यस्तो अवस्थामा नेपालमा विशेषज्ञ सेवा दिन सक्ने नर्सहरू नै नपाउने अवस्था पनि आउन सक्ने घिमिरेको भनाइ छ।

    प्राध्यापक केसी पनि नेपालमा राम्रो सेवासुविधा नपाएर नर्सहरू विदेशिएपछि उपयुक्त सेवाको अभाव हुनसक्ने ठान्छिन्।तर उनी त्यस्तो अवस्था आएपछि बल्ल राज्यको ध्यान नर्सिङ सेवाप्रति जाने बताउँछिन्।

    ३. विदेशबाट नर्स ल्याउनु पर्ने अवस्था आउनसक्ने
    ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली नर्सहरू विदेशिने र अपेक्षित मात्रामा उत्पादन पनि नहुने अवस्था आउन लागेको रजिस्ट्रार घिमिरेको मत छ।उनी भन्छिन्, "नयाँ मापदण्डले नर्सको उत्पादन कम हुन गइरहेको छ अनि विदेश पठाउन प्रोत्साहन गर्ने नीतिले धेरै विदेशिने अवस्था बन्दैछ।""यस्तो अवस्थामा भोलि नेपालमा ठूलो अभाव हुनसक्छ।"

    अभाव बढ्दै गएर अहिले नेपाली नर्सको माग विदेशमा भएजस्तै नेपालमा विदेशी नर्स ल्याउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने घिमिरेको तर्क छ।तर केसी भने नेपालमा अवसर नै नपाएको तथा एकदमै न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने अवस्थामा विदेशको ढोका पनि बन्द गर्नु नहुने बताउँछिन्।

    ४. अपेक्षित रेमिट्यान्स नआउनसक्ने

    यूकेमा काम गर्न जाने नर्सहरू उतै बस्ने व्यवस्था हुन्छ वा उनीहरू स्वदेश फर्कन्छन् भन्नेबारे अधिकारीहरूले स्पष्ट पारिसकेका छैनन्।यद्यपि यूकेजस्ता विकसित देशमा पुग्ने नर्सहरूले उतै बसोबास गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने अनुमान धेरैको छ।

    यस्तो अवस्थामा यूके गएका नर्सहरूले त्यहाँ कमाएको रकम नेपालमै पठाउँछन् भन्ने यकिन नभएको अधिकारीहरू नै बताउँछन्।त्यसले नेपालमा रेमिट्यान्स बढ्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभएको जानकारहरूको भनाइ छ।

    विदेशमा कति छन् नेपाली नर्स?
    नेपाल नर्सिङ परिषद्का अनुसार हालसम्म नेपालबाट विभिन्न माध्यमबाट २५,००० जति नर्सहरू विदेश गइसकेका छन्।परिषद्बाट औपचारिक रूपमै प्रमाणीकरण गराएकाहरूको सङ्ख्या २२,००० भन्दा बढी रहेको रजिस्ट्रार घिमिरेले बताइन्।

    त्यसबाहेक व्यक्तिगत रूपमा पनि गएकाहरू धेरै छन्।परिषद्‌मा करिब ७०,००० नर्स र ३५,००० भन्दा बढी अनमी दर्ता भइसकेका छन्।घिमिरेका अनुसार हरेक वर्ष नेपालमा ६,५०० को हाराहारीमा नर्स र अनमीहरू उत्पादन हुने गरेका थिए।


    मंसिर २२, २०७८ बुधवार १४:१५:५५ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # नर्स
  • निर्वाचन नहुँदा एनआरएनएभित्र बढ्याे अराजकता, पदाधिकारीकाे इगाेले संस्था विघटनाेन्मुख 

  • 358
    SHARES
  • निर्वाचन नहुँदा एनआरएनएभित्र बढ्याे अराजकता, पदाधिकारीकाे इगाेले संस्था विघटनाेन्मुख 

    ‘म बक्सर हो, रिङभित्र र बाहिर खेल्न मज्जाले आउँछ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अध्यक्ष कुमार पन्तलाई बक्सिङ खेल्न म निमन्त्रणा दिन चहान्छु’ एनआरएन यूके अध्यक्ष प्रेम गाहामगरले डिसेम्बरको पहिलो साता एक सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्ष पन्तविरुद्ध भौतिक रूपमा जाइलाग्ने धम्कीयुक्त भाषा प्रयोग गरेर दिएको अभिव्यक्ति हो यो ।

    images

    गाहामगर त्यतिमा मात्र अडिएनन् गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचन रोक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रविरुद्ध अदालतमा गएकोमा संघप्रति नै चुनौती दिँदै कानुनी उपचार खोज्ने भन्दै केन्द्रीय नेतृत्वविरुद्ध आत्तिजनक अभिव्यक्ति दिए । पन्तलाई हिटलरको संज्ञा दिइँदै उनले एनआरएनए युकेले अहिले ट्रेलर देखाएको, पछि आईसीसीलाई पूर्ण मुभी देखाइदिने बताए । 

    गैरआवासीय नेपाली संघको विश्वभर ८० भन्दा बढी देशमा राष्ट्रिय सञ्जाल छ । संघको विधानअनुरूप ती शाखाहरू खोलिएका हुन् । संघको केन्द्रीय नेतृत्वको नीति निर्देशन अनिवार्य रूपमा मान्नु पर्ने उनीहरूको कर्तव्य हो । तर, एनआरएनएको गत अक्टोवरमा तय गरिएको १०औं महाधिवेशन सरकारी हस्तक्षेपका कारण रोकिएपछि संघका शाखा (राष्ट्रिय) समितिमा अराजकता बढ्न थालेको छ ।

    गत जुलाईमा निर्वाचित भएर आएका राष्ट्रिय समितिका अध्यक्षहरू कुन राजनीतिक दल वा दलको गुटको पछि लाग्दा संघभित्र अराजकता बढ्दै गएको हो भन्न कन्जुस्याइँ गरिराख्नु पर्दैन । 

    गैरआवासीय नेपाली संघका केन्द्रीय अध्यक्ष पन्तको निर्देशनलाई समेत अवहेलना गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघ अमेरिकाका अध्यक्ष बुद्धि सुवेदीले दुईवटा राष्ट्रिय भेला सम्पन्न गरेका छन् । करिब एक दर्जन देशमा अध्यक्षहरूको भेलाको आयोजना गरेर संघको केन्द्रीय नेतृत्वविरुद्ध दर्जनभन्दा बढी अवैधानिक निर्णयहरू गराएका थिए । यद्यपि ती निर्णयहरू भने कार्यान्वय हुन सकेका छैनन् । भेलाले संघको विधिविधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै संघको निर्वाचनमा एक समूहको पक्षमा निर्णय गरेको थियो । 

    गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए ) जापानको २०२१ को निर्वाचनमा केन्द्रीय तथा कथित एमआइएस एपको दुरुपयोग गरेर चरम धाँधली गरेर एकपक्ष जितेको घोषणा गरेको दाबी गर्दै एउटा समूहले निर्वाचनको नतिजालाई अस्वीकार गरेको छ । निर्वाचनको नतिजालाई स्वाभाविक रूपमा नलिँदा सो समूहले सदस्यताको केन्द्रीय एमआइएसमा जबर्जस्ती सदस्यता बनाएको, मनलाग्दी रूपमा विद्यार्थी र जो कोहीलाई पनि सदस्य बनाएको, १७ सयभन्दा धेरै फर्जी मत हालेर पुरै चुनावी प्रक्रियालाई नियन्त्रणमा लिएर धाँधली गरेको आरोप लगाएको छ । 

    विधि र प्रक्रियाबाट निर्वाचित अध्यक्ष शिवराज पौडेललाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुको सट्टा उल्टै पुरानो कार्यसमिति व्यूँताउने भन्दै भ्रामक प्रचारबाजी गरिएको छ। यस्तै गैरआवासीय नेपाली संघ अष्ट्रेलिया, युके, अमेरिकालगायतका देशले सदस्यहरूबाट उठाएको लाखौं रुपैयाँ केन्द्रमा बुझाएका छैनन् । गैरआवासीय नेपाली संघ अष्ट्रेलियाका अध्यक्ष नन्दु गुरुङले सर्वसाधारणबाट उठाएको पैसालाई केन्द्रीय निर्वाचनको जुवाखालमा राखेका छन् । 

    गुरुङले सार्वजनिक रूपमै संघका पञ्जिकृत सदस्यहरूबाट उठेको पैसा केन्द्रीय प्रतिनिधिको विवाद नटुंगिदासम्म केन्द्रमा नपठाउने भन्दै करिब एक करोड रुपैयाँ आफ्नै खातामा राखेका छन् । पञ्जिकृत सदस्यहरूले बुझाएको सो रकम संघको विधानअनुरुप केन्द्रीय खातामा नपुग्दा लाखौ रुपैयाँ हरेक महिना संस्थाले घाटा व्यहोर्नु परेको छ । 

    गैरआवासीय नेपाली संघ युके, अमेरिकालगायतका देशले संघको महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद देखाएर लाखाैं रुपैयाँ आफ्नै खातामा राखेर संस्थाभित्र आर्थिक अराजकताको सुरुआत गरेका छन् । निर्वाचनमा अन्योलमा, अध्यक्ष विकल्पविहीन हुँदै गैरआवासीय नेपाली संघको १०औं महाधिवेशन पटक पटक रोकिँदा संघ विघटनको संघारमा पुगेको छ । 

    गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले सरकार र नेपाली कांग्रेसको पार्टीको ठाडो हस्तक्षेपका कारणले निर्वाचन हुन नसकेको अभिव्यिक्ति दिँदै आएका थिए । तर पाटन उच्च अदालतले डिसेम्बरको पहिलो साता निर्वाचन गर्न बाटो खोलिदिए पनि पन्तले निर्वाचन गर्ने साहस गरेका छैनन् । उनले संघको विधिविधान विपरीत निर्वाचन प्रक्रिया अवरुद्ध गरेर भागबन्डामा नयाँ नेतृत्व ल्याउन खोजेको चर्चा संघभित्र चुलिएको छ । 

    संघको विधानअनुरूप ६ महिना कार्यकाल थपेका पन्तले निर्वाचन गराउन नसक्दा उनीसंग तीनवटा मात्र विकल्प बाँकी छन् । निर्वाचन गराउन नसक्ने हो भने पन्तले नैतिक जिम्मेवारी दिएर पदबाट राजिनामा दिने उत्तम विकल्प हो । पन्तले राजीनामा दिएमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. बद्री केसीले कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा संघको निर्वाचनको लागि नेतृत्व लिन सक्छन् । 

    दोस्रो विकल्प पन्तको कार्यकाल सकिएपछि संघको संरक्षक परिषद्ले निर्वाचन गराउने छ । त्यसको नेतृत्व पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले गर्ने छन् । घलेले समेत निर्वाचन गराउन नसकेमा गैरआवासीय नेपाली संघ विघटनको बाटोतिर लम्किने छ । 

    पन्तले संस्थालाई विघटनमा पुर्‍याएको अभियोगमा कलंकको टीका लगाउने  छन्  । उनले साहस गरेमा संघ विघटनबाट जोगिने एक मात्र विकल्प भनेको संघका ६४ देशबाट प्राप्त महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले दिने निर्णय अर्थात् निर्वाचन हो । यो पन्तको लागि अन्तिम विकल्प हुन सक्छ ।


    पौष १३, २०७८ मंगलवार ११:५१:१७ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # एनआरएनए

  • क्यानाडा नेपाल

    एनआरएनए महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद टुंगियो  

  • 390
    SHARES
  • एनआरएनए महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद टुंगियो  

    लण्डन - गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को महाविधेशन प्रतिनिधि विवाद टुंगिएको छ ।संघका सचिव गौरीराज जोशीका अनुसार संघको महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद टुंग्गाउन गठित उपसमितिको बैठकमा विवाद अन्त्य गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको हो ।

    images

    'यदि कसैले बीचमा खेल खेलेन भने समितिभित्र महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद टुंग्गो लागेको छ,' जोशीले न्युज कारखानालाई भने । संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले गठन गरेकाे सो समितिमा सर्वसम्मतले महाधिवेशन प्रतिनिधि मिलाएर चुनावमा जाने सहमति भएको जानकारी जोशीले दिए ।

    यसअघि संघले सल्लाहकारद्वय विश्वआर्दश पण्डित र डा. यादव पण्डितसहित नारायण थापा र गौरीराज जोशी रहेको सदस्सीय समिति गठन गरेको थियो । जोशीका अनुसार पछिल्लो सहमतिको बारेमा अध्यक्षका प्रत्यासीबीच छलफल गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउने तयारी संघले गरेको छ ।

    संघको नेतृत्वको लागि उपाध्यक्षद्वय डा. बद्री केसी र रविना थापा तथा कुल आचार्यले दावी गरेका छन् । संघका महासचिव डा. हेमराज शर्माले संघको १०औँ महाधिवेशन र निर्वाचनको मिति छिट्टै सहमतिमा तय गरिने जानकारी दिए ।

    शर्माले भने, 'निर्वाचनसम्बन्धी विवाद टुंग्याउन विभिन्न चरणमा छलफल भएका छन् सबै पक्षसँगको सहमतिलाई आधारमा अघि बढ्छ ।'

    चार महिनादेखिको विवादको अन्त्य गर्न संघका पदाधिकारी काठमाडाैंमा भेला हुने भएका छन् । संघका अध्यक्ष कुमार पन्त, संरक्षक जीवा लामिछाने, प्रवक्ता डिबी क्षेत्री, कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ, सहकोषाध्यक्ष लोक दाहाल काठमाडाैं पुगिसकेका छन् भने अध्यक्षका प्रत्यासी डा. वद्री केसी र संघका महासचिव डा. हेमराज शर्मा यसैसाता काठमाडाैं पुग्ने तयारीमा छन् ।


    पौष १४, २०७८ बुधवार ०९:४९:४३ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # एनआरएनए

  • क्यानाडा नेपाल

    विदेश जाने महिलालाई स्थानीय तहको सिफारिस चाहिने निर्णय भएको छैन - विभाग

  • 210
    SHARES
  • विदेश जाने महिलालाई स्थानीय तहको सिफारिस चाहिने निर्णय भएको छैन - विभाग

    काठमाडौं - अध्यागमन विभागले पहिलो पटक जोखिम सम्भाव्य मुलुकमा नेपाली महिलाहरू भिजिट भिसामा जाँदा परिवारका सदस्य वा स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक पर्नेगरी निर्णय हुन लागेको भन्ने सार्वजनिक समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

    images

    विभागले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर  खाडी र अफ्रिकी मुलुकजस्ता जोखिम सम्भाव्य मुलुकमा पहिलो पटक एक्लै यात्रा गर्ने र आफ्नो यात्राकोबारे सामान्य जानकारी समेत नभएका महिलाहरूका लागि आवश्यक पर्न सक्ने गरी आन्तरिक छानबिन कार्यदलका सुझावहरूका रुपमा आएको विषय भएको र कुनै निर्णय नभएको तथा अनौपचारिक रुपमा छलफलमा रहेको भन्दै भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको छ । 

    सार्वजनिक विज्ञप्ति :

    अध्यागमन विभागको आन्तरिक कार्यविधिमा संशोधन गरी पहिलो पटक जोखिम सम्भाव्य मुलुकमा नेपाली महिलाहरू भिजिट भिसामा जाँदा परिवारका सदस्य वा स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक पर्नेगरी निर्णय हुन लागेको भन्ने विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरूका सम्बन्धमा यस विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । 

    उक्त विषय समाचारमा आएको जस्तो नभई खाडी र अफ्रिकी मुलुक जस्ता जोखिम सम्भाव्य मुलुकमा पहिलो पटक एक्लै यात्रा गर्ने र आफ्नो यात्राको बारे सामान्य जानकारी समेत नभएका महिलाहरूका लागि आवश्यक पर्न सक्ने गरी आन्तरिक छानबिन कार्यदलका सुझावहरूका रुपमा आएको विषय भएको र कुनै निर्णय नभएको तथा अनौपचारिक रुपमा छलफलमा रहेको विषयकाबारे आम जनमानसहरू कुनै भ्रममा नपर्न अनुरोध गरिन्छ । 

    यस विषयमा हालसम्म कुनै पनि निर्णय नभएको जानकारी गराउँदै यस्ता सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा निर्णय गर्दा संविधानप्रदत्त अधिकार, विश्वव्यापी मान्यता, आमजनताको धारणा र कार्यान्वयन सहजता समेत हेरी नागरिकका मौलिक अधिकार कुण्ठित नहुने गरी निर्णय हुने व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ ।
     


    पौष २९, २०७८ बिहिवार १२:१८:२७ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # अध्यागमन विभाग

  • क्यानाडा नेपाल

    एनआरएनएको निर्वाचन तथा महाधिवेशन गराउने जिम्मा शेष घलेलाई

    एनआरएनएको निर्वाचन तथा महाधिवेशन गराउने जिम्मा शेष घलेलाई

    काठमाडौं - महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको विषयलाई लिएर विवाद बढेपछि महाधिवेशन गराउन समेत नसकेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा विवाद समाधान गरी निर्वाचन तथा महाधिवेशन गराउने जिम्मा संघका प्रमुख संरक्षक शेष घले समेतको समितिलाई दिइएको छ ।

    images

    दशौं महाधिवेशन तथा आइसीसीको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि संघले घलेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

    शनिबार बसेको संघको ८१औं आइसीसी पूर्ण बैठकले एनआरएनएको विवाद समाधान र अधिवेशन सम्पन्न गर्न प्रमुख संरक्षक घलेको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो । बैठकले संघको वर्तमान परिस्थितिमा संस्थालाई निकास दिनुका साथै संघमा आपसी एकता तथा भाइचारा कायम राख्दै सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपालीहरुको साझा संस्थाको रुपमा स्थापित गर्न भन्दै प्रमुख संरक्षक घलेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

    समितिको सदस्यमा संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्षहरु जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, संरक्षक रामप्रताप थापा र वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त रहेका छन् । बैठकले संघको दशौं महाधिवेशन तथा आइसीसी निर्वाचनको कार्यतालिका पनि तय गरेको छ ।

    आगामी २८ फेब्रुअरी २०२२ भित्र नयाँ आइसीसीको चुनाव गर्ने गरी यही जनवरी २६ सम्ममा महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली संरक्षक परिषदमार्फत निर्वाचन समितिलाई उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिको चयन विधानसम्मत र विगतको अभ्यासअनुसार चयन गर्ने र त्यसको निर्क्यौल घलेले नेतृत्व गरेको उच्चस्तरीय समितिले गर्ने सहमति भएको छ ।

    ‘समितिले आवश्यक ठानेमा माथि उल्लेखित कामहरु सफलतापूर्वक गर्नका लागि कानुनी, आइटी लगायतका विशेषज्ञहरु रहेको स्वतन्त्र समितिहरु समेत गठन गर्न सक्ने र संघका कार्यकारी निर्देशक तथा एनआरएनए सचिवालयले उक्त समितिलाई सघाउनुपर्ने’ पनि आइसीसी बैठकले गरेको छ । ‘यो निर्णय काम अगाडि बढाउनका लागि हो’, संघका अध्यक्ष पन्तले भने, ‘तोकिएको मितिमा सबै काम पूरा हुन नसकेमा उच्चस्तरीय समितिले तय गरेको मितिमा हुने छ, त्यसमा कसैको दुईमत हुने छैन’ ।

    आइसीसीको यो निर्णयसँगै कुमार पन्त नेतृत्वको वर्तमान आइसीसी पुनः कामचलाउ भएको छ ।

    यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि संरक्षक परिषद्लाई नै निर्वाचन र महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यसविरुद्ध पन्त अदालत गए पनि उनले चुनाव गराउन नसकेपछि पुनः आइसीसीबाटै संरक्षक परिषद्लाई नै चुनाव र महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी दिइएको छ । संघको पछिल्लो निर्णयले सहमतिका लागि आधार तय गरेको अध्यक्षका प्रत्यासी तथा केन्द्रीय सल्लाहकार कुल आचार्यले बताए ।

    ‘हामी सहमतिबाट नै विधान अनुसार निर्णय होस् भन्नेमा थियौं, आजको सहमतिले विधानको कार्यान्वयन र सहमतिका लागि मार्गप्रशस्त गरेको छ,’ आचार्यले भने ‘विधानको कार्यान्वयन मुख्य मुद्दा हो, जुन शेष घले नेतृत्वको समितिले अपनाउने छ भन्नेमा हाम्रो विश्वास रहेको छ।’

    गत अक्टोबरमा नै हुनुपर्ने संघको दशौं महाधिवेशन तथा निर्वाचन महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको विवादका कारण नै रोकिएको छ । संघको पछिल्लो निर्णयले संघभित्र 'ब्रेकथ्रु ' भएको कतिपयको बुझाइ छ ।


    माघ २, २०७८ आइतवार ०८:०८:३० बजे : प्रकाशित


    क्यानाडा नेपाल