• Jan 27 2022 | २०७८, माघ १३गते

२०७८, माघ १३गते

प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले अस्वीकार गरेका थिए राजाले दिएको पदक 

क्यानाडा नेपाल आश्विन ३ २०७८
  • 970
    SHARES
  • images
    images
    प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले अस्वीकार गरेका थिए राजाले दिएको पदक 

    काठमाडौं - संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले घोषणा गरेको पदक विवादमा परेको छ । मापदण्डविपरीत आफूनिकट व्यक्ति र शक्ति रिझाउने गरी निर्णय भएपछि पदक विवादमा परेको हो । धेरैले पदक नलिने घोषणा गरिसकेका छन् ।

    images

    पदक पाउनेमा बहालवाला न्यायाधीशहरू नै परेपछि न्याय वृत्तमा तरंग उत्पन्न भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले 'सेटिङ' को आशंका गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने न्यायाधीशहरू नै पदक पाउने सूचीमा परेपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली र संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले 'सेटिङ' को आशंका गर्दै राम्रो सन्देश नजाने भन्दै पदक फिर्ता लिन न्यायाधीशहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

    सरकारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्दै पुनर्स्थापना गर्ने संवैधानिक इजलासका पाँचैजना न्यायाधीशलाई पदकबाट सम्मानित गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाउज्जवल राष्ट्रद्वीप प्रथम श्रेणीको विभूषण र न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठलाई उज्जवल कीर्तिमय राष्ट्रद्वीप, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीलाई प्रसिद्ध प्रवल जनसेवाश्री पदकबाट विभूषित गर्ने सरकारी निर्णय छ ।

    स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायको बाहक मानिने न्यायाधीश अझ त्यो पनि बहालवालालाई नै पदक दिएपछि संविधान र कानुनका जानकारले असन्तुष्टि जनाएका छन् । फिर्ता लिन न्यायमूर्तिलाई अपिल गरेका छन् । नेपाली न्यायिक इतिहासमा 'आइकोनिक' प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले उहिल्यै राजाले दिएको पदक अस्वीकार गरेका थिए ।

    सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा‍. पूर्णमान शाक्य ‘अन ड्युटी’ न्यायाधीशलाई कार्यावधि नसकिएको बेलामा पदक दिनु राम्रो संकेत नभएको बताउँछन् । ‘किनभने न्यायाधीशले निष्पक्ष न्याय दिनुपर्छ । सरकार पक्ष भएको मुद्दामा फैसला गरेको कारणबाट उनीहरूलाई पदक दिने किसिमको पद्धति सुरु भयो भने त्यसले स्वच्छ न्यायपालिकालाई कहाँ पुर्याउँछ ?’ उनले प्रश्न गरे । 

    नेपालको न्यायालयमा काम गरेका न्यायाधीशहरूले राष्ट्रको हितमा कार्यकालभरि गरेको कामको मूल्यांकन गरेर सेवानिवृत्त भएपछि सम्मान गर्न मिल्ने उनको भनाइ छ । ‘जब उनीहरूबाट सरकारको पक्ष विपक्षमा निर्णय दिन सक्ने क्षमता रहँदैन, त्यतिबेला उनीहरूले विगतमा गरेका कामकुराको सही मूल्यांकन गरेर राष्ट्रले पदक सम्मान गर्दा एउटा अर्थ रहन्छ,’ उनले भने, ‘तर उनीहरू पदावधि रहँदा भविष्यमा सरकारको पक्ष विपक्षमा मुद्दा परिरहन्छ । तिनीहरूलाई यसरी तक्मा दिँदा उनीहरूले कत्तिको निष्पक्ष न्याय गर्न सक्छन् ? प्रभाव पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ ।’  

    पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले अस्वीकार गरेको उदाहरण दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य न्यायाधीशहरूले पदक ग्रहण गर्दा राम्रो सन्देश नजाने भएकाले फिर्ता लिनुपर्ने उनी सुझाव दिन्छन् । न्युज कारखाना

    कतिपयले यो निर्णयलाई न्यायालय रिझाउने सरकारी रणनीतिका रूपमा पनि टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेल न्यायाधीशलाई पदक दिने सरकारी निर्णय संविधानको स्पिरिटविपरीत भएको बताउँछन् । 

    ‘संविधानले पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई नै कार्यकारीले दिने कुनै पनि पदमा नियुक्तिका लागि अयोग्य मानेको छ । मानवअधिकार आयोगबाहेक कहीँ पनि नियुक्ति हुँदैन । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र न्यायाधीशको स्वतन्त्रताका लागि यो भनियो । रिटायर्ड भएपछि फेरि पद पाउन बहालमा हुँदा न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकाको अनुकूल निर्णय वा फैसला गर्ला भनेर राखियो,’ उनले भने, ‘बहालवाला प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा पदक दिने कुरा पूर्णरूपमा संविधानको त्यो स्पिरिटको विरुद्धमा छ ।’  

    सरकारले नसोधेर पदक दिएको देखिएको भन्दै अधिवक्ता पोखरेलले न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशले पदीय हिसाबमा स्वीकार गर्न नमिल्ने भनेर अस्वीकार गर्नुपर्ने सुझाए । 

    विश्वनाथले अस्वीकार गरेको राजाको पदक
    अहिले सरकारबाट दिने निर्णय भएको पदक न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशका तर्फबाट अस्वीकार गर्ने निर्णय भइसकेको छैन । तर फिर्ता लिन दबाब छ । न्यायालयको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । न्यायालयमाथि प्रश्न उठ्दै गर्दा विगतमा प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले राजा वीरेन्द्रकै पुरस्कार अस्वीकार गरेका थिए । अहिलेभन्दा त्यतिबेला थोरै भए पनि मूल्यांकनका आधारमा पदकबाट सम्मानित गरिन्थ्यो । त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतको बहालवाला वरिष्ठ न्यायाधीश रहेका उपाध्यायले पदक लिएनन् । 

    २०४६ सालमा संविधान सुझाव आयोगका अध्यक्ष थिए उपाध्याय । ‘तीन महिनाभित्र संविधानको मस्यौदा गरेर पेस गर्नुभयो । यो संविधान जारी गर्नुपर्छ भनेर अडान पनि लिनुभयो । संविधान पनि जारी भयो । त्योबापत उहाँलाई तीन महिनामै यत्रो महत्वपूर्ण संविधान बनाएको हुनाले तक्मा विभूषण दिने प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र राजा वीरेन्द्र दुवैतर्फबाट भयो,’ आयोगका सहयोगी काशीराज दाहालले न्युज कारखानासँग भने, ‘उहाँले म लिन्नँ । यो काम गरेबापत मैले लिनुहुँदैन । बरु मेरो सट्टा अरुलाई दिनुस् भनेर भन्नुभयो ।’

    उनका अनुसार राजाले पदकको प्रस्ताव गर्दा विश्वनाथ बहालवाला वरिष्ठ न्यायाधीश थिए । पछि उनी प्रधानन्यायाधीश भए । पदीय मर्यादा र नैतिकताको सीमामा बसेर उपाध्यायले पदक नलिएको दाहालको बुझाइ छ ।न्युज कारखाना


    आश्विन ३, २०७८ आइतवार २२:०२:५३ बजे : प्रकाशित

    images
    images
  • सम्बन्धित विषय:

  • # संविधान दिवस

  • क्यानाडा नेपाल

    अर्कोसमाचार

    राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एक सिट मात्र जितेपछि आक्रोश पोखे शंकर पोखरेलले

  • 206
    SHARES
  • राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एक सिट मात्र जितेपछि आक्रोश पोखे शंकर पोखरेलले

    काठमाडौं - नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणाम विगतको जनादेशलाई खण्डित गर्ने षडयन्त्रको अन्तिम भोज बन्न पुगेको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नेता पोखरेलले बुधबार राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्पन्नपछि सो कुरा गरेका हुन् । 

    images

    बुधबार सम्पन्न राष्ट्रिय सभाका १९ सिटको निर्वाचनमा अधिकांश सिटमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । १९ सिट मध्ये एक पदमा मात्र नेकपा एमाले उम्मेदवार विजयी भएका छन् । प्रदेश एकमा भने एक सिटमा एमाले उम्मेदवार विजयी भएका हुन् ।

    सो नतिजापछि नेता पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत आक्रोस पोखेका हुन् । उनले यस चुनावमार्फत प्रचण्ड र माधव नेपालले आफ्नो दलीय हैसियतभन्दा अतिरिक्त लाभ हासिल गरेको बताएका छन् । 

    उनले भने "किनकी वहुमतको वामपंथी सरकार ढालेर कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पेको नजराना स्वरुप यस चुनाव मार्फत प्रचण्ड र माधव नेपालहरुले आफ्नो दलिय हैसियत भन्दा अतिरिक्त लाभ हासिल गरेका छन् । तर पनि यस निर्वाचनमा पाँच दलिय गठवन्धनका उम्मेद्वारले गठवन्धनको मतभारभन्दा कम मत प्राप्त गरेका छन् ।"

    उनले अवहुने सबै निर्वाचन प्रत्यक्षहुने भएकोले गठवन्धन कमजोर हुने पनि बताएका छन् । 

    उनले लेखेका छन् - "नेकपा(एमाले)का अधिकांश उम्मेद्वारले आफ्नो दलिय भोटभन्दा वढि मत प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुको अतिरिक्त भोट नेकपा(एमाले)का उम्मेद्वारलाई प्राप्त भएको छ ।यसवाट स्थानिय तहलाई कमजोर बनाउने गठवन्धनको प्रयासप्रति सत्तापक्षका जनप्रतिनिधिको असन्तुष्टि प्रकट हुन खोजेको छ ।गठवन्धनका अन्य उम्मेद्वारको तुलनामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारले सबै प्रदेशमा कम भोट पाएका छन् ।"

    "पाँच दलिय गठवन्धनको मोर्चावन्दीका बीचवाट प्रदेश १मा नेकपा(एमाले)का एकजना उमेद्वारले विजय हासिल गरेका छन् । एकजना वरावरी मत आएर गोलावाट पराजित भएका छन् । यस निर्वाचन पछि पनि राष्ट्रिय सभामा नेकपा(एमाले) पहिलो दलको हैसियतमा कायम छ ।"

    "अवहुने सबै निर्वाचन प्रत्यक्षहुने भएकोले गठवन्धन कमजोर हुने र नेकपा(एमाले) थप सुदृढ हुने आधार समेत यस निर्वाचनले संकेत गरेको छ ।परिणाम प्रतिकुलहुने निश्चित जस्तै रहेको अवस्थामा पनि उत्साहपूर्वक नेकपा(एमाले)का उम्मेद्वारका पक्षमा मतदान गर्ने सबै जनप्रतिनिधिहरुलाई हार्दिक धन्यवाद ।"

      


    माघ १३, २०७८ बिहिवार १०:०८:३० बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # शंकर पोखरेल

  • क्यानाडा नेपाल

    गठबन्धनले मनाउने अन्तिम उत्सव सकियो - एमाले उपमहासचिव

  • 144
    SHARES
  • गठबन्धनले मनाउने अन्तिम उत्सव सकियो - एमाले उपमहासचिव

    काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले सत्ता गठबन्धनले मनाउने अन्तिम ‘उत्सव’ खुम्चिएको बताएका छन् ।

    images

    बुधबार १९ सिटका लागि भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एमाले एक सिट मात्र जित्ता बाँकी सत्ता गठबन्धनले हात पारेकाे थियाे ।  रिमालले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, 'अपहरित पुरानो जनमतको बलमा गठबन्धनले मनाउने अन्तिम 'उत्सव' सकियो । चौतर्फी घेरा तोडेर विजयी सोनाम ग्याल्जेन शेर्पालाई हार्दिक बधाई ।'

    उनले अहिलेकाे राष्ट्रियसभा निर्वाचन पुरानाे जनमत रहेकाे उल्लेख गर्दै आगामी स्थानीय प्रदेश र संघीय निर्वाचन नै 'रियल' हुने बताएका छन् ।

    'अब हुने निर्वाचन ‘रियल’ हो, जसले नयाँ जनादशेको मानक तय गर्नेछ। स्पष्ट छ, निर्वाचन हुँदा एक्लो एमाले सिंगाे गठबन्धनमाथि भारी हुने भएकैले उनीहरु चुनावबाट भाग्ने बहानावाजी गर्दैछन् । संविधान र कानुनमा छिद्र पार्दै त्यसबाट छिरेर मिहेनतका साथ जारी गरिएको संबिधान च्यात्ने धुनमा उनीहरु छन्,' उनले भनेका छन् ।


    माघ १३, २०७८ बिहिवार १०:२२:५३ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # विष्णु रिमाल

  • क्यानाडा नेपाल

    महासचिव पदका दाबेदारबीचको भेटवार्ता, प्रचण्डले कसलाई रोज्लान् ?

  • 168
    SHARES
  • महासचिव पदका दाबेदारबीचको भेटवार्ता, प्रचण्डले कसलाई रोज्लान् ?

    काठमाडौं - नेकपा माओवादी केन्द्रले अब छिट्टै पदाधिकारी चयन गर्ने तयारी गरेको छ । पदाधिकारी चयनको लागि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी माघ २७ गते पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका छन्।

    images

    गएको पार्टिको महाधिवेशनमा अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य चयन गरिसकेको माओवादीले पदाधिकारी चयनको लागि नेता बर्षमान पुनलाई कुरेको थियो । महासचिवका दाबेदार समेत रहेका पुन स्वदेश फर्किएपछि माओवादीले पदाधिकारी चयन प्रक्रियाबारे छलफल गर्न बैठक बोलाएको छ । 

    यसैबीच बुधबार साझँ महासचिव पदका दाबेदार पुनलाई भेट गर्न देव गुरुङ र जनार्दन शर्मा पुगेका छन् । रुङ र शर्मा पनि महासचिव पदका दाबेदार हुन् । बुधबार साझँ नेता पुनलाई गुरुङ र  शर्माले खुमलटारमा छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए । पुनको स्वास्थ्य स्थिति बुझ्न पहिले नेता गुरुङ पुगेका थिए । 

    barsaman janardan.jpg

    केहीबेर छलफलपछि नेता गुरुङ बाहिरिए । त्यसपछि पुनलाई भेट्न जनार्दन पनि पुगे । उनीहरुबीच पदाधिकारी चयनको बिषयमा छलफल भएको बताइएको छ । यी तीनै नेताले अध्यक्ष प्रचण्डलाई महासचिव बनाउन जोड गरिरहेका छन् । 

    आफ्नो स्वास्थ्य उपचारपछि चीन फर्किए लगत्तै नेता पुन प्रचण्डलाई भेट्न उनकै निवास पुगेका थिए । पुन र शर्माले आफूलाई सहमतिमै महासचिव बनाउनुपर्ने बताउदै आएका छन् । यसो नभए प्रतिस्पर्धा गर्ने पक्षमा यी दुई छन् ।

    bar.jpg

    माओवादीमा एक अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ७ जना उपाध्यक्ष, एक जना महासचिव, २ जना उपमहासचिव, तीन जना सचिव र एक जना कोषाध्यक्ष रहने प्रावधान रहेको छ । माओवादीले २९९ मध्ये २३६ जना केन्द्रीय सदस्यहरु भने चयन गरिसकेको छ । महाधिवेशनमा प्रचण्डले २३६ जना केन्द्रीय सदस्यहरुको नाम पढेर सुनाएका थिए र बन्दसत्रबाट पारित पनि गरिएका थियो । 


    माघ १३, २०७८ बिहिवार १२:२१:३९ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # नेकपा माओवादी केन्द्र

  • क्यानाडा नेपाल

    एमाले ललितपुरका पूर्वउपाध्यक्ष सिलवाल एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश  

  • 120
    SHARES
  • एमाले ललितपुरका पूर्वउपाध्यक्ष सिलवाल एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश  

    ललितपुर - एमाले ललितपुरका पूर्वउपाध्यक्ष एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन् । समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा ललितपुर सहइञ्चार्ज अमृतनाथ तिमल्सिनाका अनुसार बिहीबार बिहान एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालयमा पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सिलवाललाई टीका लगाएर पार्टी प्रवेश गराएका हुन् ।

    images

    सिलवालले एमाले ललितपुरको आठौं अधिवेशनमा अध्यक्षमा दाबी गरेको थिए । उनी हाल बागमती प्रदेश कमिटी सदस्य छन् । सिलवाल ३ जेठ ०७७ मा जिल्ला कमिटी उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।

    उनी साविककाे गोदावरी गाविसका दुई कार्यकाल अध्यक्षसमेत भएका थिए । ०७३ सालको स्थानीय निर्वाचनमा गोदावरी नगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवार भएका सिलवाल नेपाली कांग्रेसका नेता गजेन्द्र महर्जनसँग पराजित भएका थिए ।


    माघ १३, २०७८ बिहिवार १२:४४:१२ बजे : प्रकाशित


    क्यानाडा नेपाल

    कांग्रेस कार्यालयमा मुख्य सचिव रिक्त

    कांग्रेस कार्यालयमा मुख्य सचिव रिक्त

    काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको मुख्य सचिव पद रिक्त भएको छ । मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेल राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि रिक्त हुन गएको हो । 

    images

    बुधबार भएको राष्ट्रिय सभा सदस्यमा बाग्मती प्रदेशबाट पौडेल विजयी भएसँगै कांग्रेस मुख्यालयको मुख्य सचिव पद रिक्त भएको हो । 

    यसअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पौडेललाई मनोनीतबाट राष्ट्रिय सभामा ल्याउन चाहेका थिए । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पौडेल र गोपाल बस्नेतको नाम अस्वीकृत गरेकी थिइन् । बस्नेत पनि प्रदेश १ बाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । 
     


    माघ १३, २०७८ बिहिवार १३:३०:०० बजे : प्रकाशित


    क्यानाडा नेपाल

    राष्ट्रिय सभाको बैठक १७ माघमा बस्ने  

    राष्ट्रिय सभाको बैठक १७ माघमा बस्ने  

    काठमाडौं - राष्ट्रिय सभाको बैठक १७ माघ सोमबार बस्ने गरी बोलाइएको छ । संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डा भरतराज गौतमले बिहीबार सूचना निकालेर १७ माघ सोमबार दिउँसो बजे राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्ने गरी निर्धारण गरिएको जानकारी दिएका हुन् । 

    images

    यसअघि २ माघमा सूचना निकालेर अर्काे सूचना जारी नभएसम्मका लागि राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित गरिएको थियो । 

    सूचना 

    राष्ट्रिय सभाको बैठक सम्बन्धी सूचना राष्ट्रिय सभाको मिति २०७८ साल माघ २ गते आइतवारको सूचना मार्फत अर्को सूचनाद्वारा तोकिने मिति र समयमा सभाको बैठक बस्नेगरी सूचना गरिएकोमा राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम ६ को उपनियम (१) बमोजिम सम्माननीय अध्यक्षज्यूले २०७८ साल माघ १७ गते सोमवार दिनको १ः०० बजे बैठक बस्नेगरी निर्धारण गर्नुभएको व्यहोरा माननीय सदस्यहरूको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।

    डा. भरतराज गौतम 
    संघीय संसदको महासचिव

    rr.jpg


    माघ १३, २०७८ बिहिवार १४:२०:३८ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # राष्ट्रिय सभा

  • क्यानाडा नेपाल