• Sep 18 2021 | २०७८, आश्विन २गते

२०७८, आश्विन २गते

प्रदेशसभा सदस्य पदमुक्त प्रकरण : कर्णालीमा गुम्यो एमालेको एकल बहुमत

श्रावण २० २०७८
  • 638
    SHARES
  • प्रदेशसभा सदस्य पदमुक्त प्रकरण : कर्णालीमा गुम्यो एमालेको एकल बहुमत

    कर्णाली - नेकपा (एमाले)का चार प्रदेशसभा सदस्यलाई पार्टीले पदमुक्त गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि कर्णाली प्रदेशमा एमालेको एकल सरकार गठन गर्ने प्रयास विफल हुने भएको छ । पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाएर सरकारको नेतृत्व गर्ने कसरतमा जुटेका नेताहरुले अन्ततः आफँैले गरेको कारवाही अदालतबाट सदर भएपछि सशक्त प्रतिपक्षीमा बस्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

    images

    गत जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले संसदीय दलको सदस्यका रूपमा पुनःबहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दर्ता गरेको यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेजसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाको इजलासले पार्टीले कारवाही गरेका प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिं बुढालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय सदर गरेको थियो । पार्टी निर्णयविपरीत गत वैशाख ३ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि एमालेले उहाँहरुलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरेको थियो ।

    पार्टीको उक्त निर्णयविरुद्ध पदमुक्त सदस्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । अदालतले पुनःबहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि एमाले एकल सरकार गठनको प्रयासमा जुटेको थियो । अन्तरिम आदेशबमोजिम प्रदेशसभा सचिवालयले एमाले सदस्यका रूपमा बैठक कक्षमा सिट व्यवस्थापन गर्नाका साथै पार्टी संसदीय दलले सदस्यका रूपमा कामकाज गर्न निर्देशन दिइसकेको थियो । यस अवधिमा माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउने र आफ्नो एकल सरकार बनाउन एमालेले धेरै प्रयास ग¥यो । पार्टी केन्द्रको विवादको परिणामस्वरुप तीन प्रदेशसभा सदस्य मन्त्रीबाट राजीनामा दिन तयार भएका थिएनन् ।

    एमाले प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहले प्रदेशसभामा अब आफ्नो पार्टी सशक्त र जिम्मेवार प्रतिपक्षी भएर भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो । “सत्ता खिचातानी हाम्रो प्राथमिकता होइन, सांसद पुनःबहालीपछि दलको निर्णय बेगर सरकारमा सहभागी गराएपछि आपत्ति जनाएका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “पार्टी निर्णय नमान्ने र पद छाड्न चाहने व्यक्तिले गर्दा प्रदेशसभाभित्र केही समस्या देखिएका हुन् ।” संसदीय मूल्य, मान्यता र लोकतान्त्रिक प्रणालीविपरीत एमालेलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दुवै भूमिकामा राख्ने कदमको आफूहरुले प्रदेशसभामा विरोध जनाएको उहाँको भनाइ छ ।

    सर्वोच्चले यसअघि जारी अन्तरिम आदेश बदर गरेपछि प्रदेशसभामा दलीय सङ्ख्यामा फेरबदल भएको छ । कूल ३९ सदस्यीय प्रदेशसभा ३५ मा झरेको छ भने अब एमालेका सभामुखसहित १६ सदस्य कायम रहेका छन् । त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १२, नेपाली कांगे्रसका छ र राप्रपाका एक छन् । कर्णालीमा वैशाख ३ गतेयता माओवादी केन्द्र र कांगे्रस गठबन्धनको सरकार छ । एमालेका चार प्रदेशसभा सदस्य पदमुक्त भएसँगै उसको एकल सरकार गठन गर्ने कसरतमा पूर्णविराम लाग्नाका साथै सत्ता गठबन्धन स्पष्ट बहुमतमा पुगेको छ । प्रदेशसभामा सत्तापक्ष अर्थात् माओवादी केन्द्र र कांगे्रसका गरी १८ सदस्य छन् ।

    माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ठम्मरबहादुर विष्ट आगामी निर्वाचनसम्मका लागि कर्णालीको सत्ता राजनीति अब स्थिर बनेको टिप्पणी गर्नुभयो । सर्वोच्चको आदेशले राजनीतिक स्थिरता र अन्योलतालाई अन्त्य गरेको उहाँले बताउनुभयो । “कहिले पद जाने, कहिले फर्किने, प्रदेशसभा पनि तनावको वातावरण थियो”, प्रमुख सचेतक विष्टले भन्नुभयो, “सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले प्रदेशसभाको राजनीतिक मार्गचित्र स्पष्ट पारिदियो, सत्तापक्षसँग स्पष्ट बहुमत पनि पुग्यो ।”

    एमालेले एउटै दल सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै भूमिकामा बस्न नमिल्ने भएकाले बजेट अधिवेशनका अधिकांश बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । बजेट छलफल हुन नदिएपछि सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्दै अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो । पदमुक्त निवर्तमान प्रदेशसभा सदस्यमध्ये सरकारमा थापा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास, शाही भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र बुढा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री हुनुहुन्छ । पदमुक्त भएपछि मुख्यमन्त्रीको सिफारिशमा प्रदेश प्रमुखले पुनः उहाँहरुलाई गैरसांसदका रूपमा पद तथा गोपनियताको शपथ खुवाउनुपर्नेहुन्छ । सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र कांगे्रस गठबन्धनका नेताले कानूनअनुसार छ महिनासम्म उहाँहरुको मन्त्री पद सुरक्षित रहने बताएका छन् ।रासस


    श्रावण २०, २०७८ बुधवार १२:४४:४९ बजे : प्रकाशित

    images
  • सम्बन्धित विषय:

  • # कर्णाली प्रदेश
  • अर्कोसमाचार

    सीमामा सधैँ एसएसबीको ज्यादती, ज्यादतीविरुद्ध किन बोल्दैन सरकार ?

  • 276
    SHARES
  • सीमामा सधैँ एसएसबीको ज्यादती, ज्यादतीविरुद्ध किन बोल्दैन सरकार ?

    नेपाल—भारत सीमामा हुने भारतको सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)को ज्यादतीमा नेपाल सधैँ मौन बस्ने गरेको छ । नागरिकस्तरबाट विरोधको स्वर आएपछि ‘कूटनीतिक नोट’ लेख्ने गरे पनि भारतसँगको सीमामा हुने ज्यादतीमा नेपाल सरकारले कहिल्यै ध्यान दिन सकेको छैन ।

    images

    भारतीय एसएसबीको ज्यादतीको सिकार पछिल्लो समय दार्चुलाका जयसिंह धामी बने । तुइन तर्ने क्रममा एसएसबीको टोलीले तुइनको डोरी काटिदिएपछि धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भए । सुरुमा धामीको मृत्युको विषयमा मौन बसेको सरकार नागरिक तहबाट विरोधको स्वर बुलन्द भएपछि गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गर्न बाध्य भयो । छानविन समितिले एक महिना लगाएर बनाएको प्रतिवेनदको आधारमा नेपालस्थित भारतीय दूतावासमार्फत् ‘कूटनीतिक नोट’ पठायो । तर, कूटनीतिक नोटको जवाफ भारतले नपठाएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले पुष्टि गरेका छन् । 

    सीमामा हुने यस्ता घटना नागरिकको मृत्यु भएको खण्डमा मात्र राजधानी काठमाडौंसम्म आइपुग्छन् । अन्य घटना त सीमामा विलिन भइरहेका छन् । नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा मृत्यु हुने धामी मात्र होइन यसअघि २६ फागुन २०७२ मा एसएसबीले चलाएको गोली लागेर कञ्चनपुरमा नेपाली नागरिक गोविन्द गौतमको मृत्यु भएको थियो । गौतमलाई नेपाल सरकारले सहिद त घोषणा ग¥यो । तर, सो घटनामा संलग्न भारतको एसएसबीको विषयमा कुनै छानविन भएन । 

    भारतको एसएसबीले नेपाली सीमाभित्र पसेर कल्भर्ट निर्माणको क्रममा कञ्चनपुर सीमा क्षेत्रका स्थानीयले विरोध जनाए । सुरुमा एसएसबीले कुटपिट गरे पनि दोस्रो पटक भूमि रक्षाका लागि विरोध गर्दा एसएसबीले गोली चलाए । गोली लागेर गौतमको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो ।

    सो घटनाको विषयमा भारतलाई नेपालले कूटनीतिक नोट लेख्दै छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेको थियो । घटना भएको ६ वर्ष वित्न लाग्यो, न भारत सरकारले एसएसबीलाई कारबाही गर्‍यो, न छानविन प्रक्रिया नै अगाडि बढायो । भारतको हेपाह प्रवृतिले निरन्तरता पाइरहेको छ । 

    ९ मंसिर २०७२ मा सुनसरीको हरिहरपुरमा एसएसबीका जवानहरू नेपाल प्रवेश गरे । विना अनुमति नेपाल प्रवेश गरेका उनीहरूले नेपाली भूमिमा अन्धाधुन्ध गोली चलाए । गोली लागेर सुनसरीका सरोज यादव, नरेश यादव, मनोज यादव, अशोक यादव घाइते भएका थिए । त्यतिबेलाको घटनामा नेपालले भारतसँग प्रश्न गर्नसमेत सकेन । बोरु उल्टै भारतले नेपालीहरूलाई तस्कर भएको आरोप लगाए । सरकारले घाइते भएकाहरूलाई क्षतिपूर्तिसमेत दिएनन् । 

    १३ मंसिर २०७२ मा झापाको केचनामा भारतीय एसएसबी विनाअनुमति नेपाल प्रवेश गरे । स्थानीयले विरोध जनाएपछि उनीहरूलाई नेपाली सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएर भारत पठायो । सो विषयमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतसँग स्पष्ट रुपमा प्रश्न उठाउन सकेन ।

    एसएसबीले अपहरण गरेर लगेका अहिलेसम्म बेपत्ता

    सीमामा एसएसबीले गोली हानेर नेपाली नागरिकको हत्या मात्र होइन अपहरण गरेर लगेर बेपत्ता बनाएको घटना पनि छन् । ५ चैत २०६७ मा बर्दियाको जुमनीका हर्कबहादुर शाहीलाई एसएसबीले गोली हानेर घाइते बनाए । नेपाली भूमिमा आएर गोली हानी घाइते बनाइएका शाहीलाई एसएसबीले लगे । सो घटनाको विषयमा परिवारले प्रशासनलाई हार गुहार गर्‍यो ।

    तर, प्रशासनको केही लागेन । सो घटनाको विषयमा अनुगमनपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको निष्कर्ष थियो– शाहीलाई एसएसबीले अपहरण गरेर लगेका हुन् । तर, सो घटनाको विषयमा न नेपाल सरकारले भारतलाई प्रश्न गर्न सक्यो न अहिले उनको खोजखबर नै भएको छ । 

    यस्तै प्रकृतिको अर्को घटना हो, बर्दियामा विना अनुमति नेपाल प्रवेश गरेर एसएसबीले बर्दिया मनिकापुरका जग्गु चौधरीलाई सानोश्रीबाट पक्राउ गरी लगेको आठ वर्ष बित्यो । उनको अहिलेसम्म खोजखबर छैन । घटनाको जानकारी स्थानीय प्रशासनदेखि नेपाल सरकारसम्मलाई छ । तर, चौधरीको अबस्था के–कस्तो छ, अहिलेसम्म अज्ञात छ । सरकारले भारतसँग आफ्नो नागरिकको विषयमा चासोसमेत राख्न सकेको देखिँदैन । 

    किन नेपाल हरेक घटनामा गम्भीर बन्दैन

    हरेक घटनामा नेपालले ढिला गरेर मात्र भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउने गरेको छ । यि माथिका प्रतिनिधि सबै घटनमा नेपाल सरकार गम्भीर भएको देखिँदैन । उता भारत भने आफ्नो नागरिकलाई केही भएमा नेपाललाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधर जवाफ माग्ने गरेको छ ।

    जसको पछिल्लो उदाहरण हो, २०७२ असोजमा संविधान निर्माणपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीको क्रममा वीरगञ्जमा भारतका एक नागरिकको सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर मृत्यु भयो । आफ्नो नागरिकको गोली लागेर मृत्यु भएको एक घण्टाको बीचमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई टेलिफोन गरेर जवाफ मागेका थिए । 

    किन दोहोरिरहन्छ घटना ?

    सीमा क्षेत्रमा देखिएको घटना बारम्बार दोहोरिनुमा नेपाल सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने पूर्वराजदूत भेषबहादुर थापाको भनाइ छ । ‘नेपालको आन्तरिक शासन पद्धतिमा सुधार नभएसम्म यस्तो घटना दोहोरिन सक्छन्’, उनले भने, ‘नेपाली राजनीतिक दलहरूले परराष्ट्र मामिलामा एउटा साझा धारणा बनाउनु जरुरी छ ।’

    राजनीतिक दलका नेताहरू सरकारमा हुँदा या नहँुदा पनि परराष्ट्र मामिलाको विषयमा सधै समान धारणा बनाउन सके यो समस्या केही हदसम्म हल हुने परराष्ट्रका जानकारहरू बताउँछन् । सीमा समस्याको विषयमा नेपालबाट उच्चस्तरीय भ्रमणका बेला भारत सरकारसँग स्पष्ट राख्न नसक्नुले पनि समस्या भइरहेको छ । 


    आश्विन १, २०७८ शुक्रवार १८:०६:०५ बजे : प्रकाशित


    क्यानाडा नेपाल

    गृह जिल्ला पुगेर भीम रावलले भने- एमाले सुदूरपश्चिम संयोजक मै हो

  • 272
    SHARES
  • गृह जिल्ला पुगेर भीम रावलले भने- एमाले सुदूरपश्चिम संयोजक मै हो

    काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले संसद्को अवरोध खुलाउन सत्तापक्षले कुनै पहल नगरेको आरोप लगाएका छन् । वर्तमान सरकार तथा सत्ता साझेदार सांसदहरूले अवरोध समाधान गर्नुभन्दा पनि पेलेरै अघि बढ्न खोजेको रावलको आरोप छ ।

    images

    प्रेस चौतारी अछामले सदरमुकाम मंगलसैनमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा रावलले नेपालको संविधान जारी भएयता नै देशमा स्थिरता हुन नसकेको भन्दै नेपाली जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिको सार्वभौम थलो संसद् भएको र यसले आफ्नो उपयोगितालाई सिद्ध गर्नुपर्ने बताए ।

    प्रेस चौतारी अछामका अध्यक्ष टेकराज भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेता रावलले जनताप्रतिको उदासीनताकै कारण अहिले सरकारले बजेट खर्च गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको बताए । नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक यस्तो समस्या आए पनि सरकारलाई कुनै चिन्ता नरहेको रावलको दाबी छ ।

    दुई महिना बितिसक्दासमेत मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नपाउनु अर्को विडम्बना भएको उनको बताए । राजनीतिक दल विभाजित हुन नहुने भन्दै संविधान जारी गर्दा निकै मेहनतका साथ राजनीतिक दल विभाजनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसद्‍मा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले स्मरण गरे । तर, वर्तमान सत्ता साझेदार दलले अहिले कुनै एउटामा मात्रै २० प्रतिशत भए पार्टी विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश ल्याएर ठूलो गल्ती गरेको रावलको टिप्पणी छ ।

    देशको स्वाधीनता तथा अखण्डता संकटमा परेको बेला वर्तमान सरकार चुपचाप बसेको नेता रावलको आरोप छ । 'नेपालीलाई तुइन काटेर नदीमा फालियो, अनधिकृत रूपमा नेपाली आकाशमाथि हेलिकप्टर उडाइयो, एमसीसी पास गर्न दवाब दिँदै नेताको दैलो चहारियो । तर, यसका विरुद्ध कुनै ठोस कार्य भएन', नेता रावलले थपे, 'लिपुलेक लिम्पियाधुरा, कालापानीलाई सरकारले यो समस्या हो भन्यो ।' 

    पार्टी विधान अनुसार आफू पार्टीको उपाध्यक्ष र सुदूरपश्चिम संयोजक रहेको उनले बताए । पार्टी अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीसँग पनि त्यही कुरा कुरा भएको र सुदूरपश्चिममा समस्या भएको अवस्थामा आफूसहित लेखराज भट्ट र कर्ण थापाको टोलीले सहजीकरण गर्न निर्देशन आएको रावलको भनाई छ । सबै नेता कार्यकर्ताको प्रयासले एमाले पुरानै अवस्थामा आउने रावलले बताए ।


    आश्विन १, २०७८ शुक्रवार १८:२७:३० बजे : प्रकाशित


    क्यानाडा नेपाल

    देशको स्वाधीनता तथा अखण्डता संकटमा परेको बेला पनि सरकार चुपचाप बस्यो - भीम रावल 

  • 268
    SHARES
  • देशको स्वाधीनता तथा अखण्डता संकटमा परेको बेला पनि सरकार चुपचाप बस्यो - भीम रावल 

    काठमाडौं - नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले देशको स्वाधीनता तथा अखण्डता संकटमा परेको बेला वर्तमान सरकार चुपचाप बसेको बताएका छन् । शुक्रबार प्रेस चौतारी अछामले मंगलसैनमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा रावलले सो कुरा बताएका हुन् । 

    images

    उनले भने - 'नेपालीलाई तुइन काटेर नदीमा फालियो, अनधिकृत रूपमा नेपाली आकाशमाथि हेलिकप्टर उडाइयो, एमसीसी पास गर्न दवाब दिँदै नेताको दैलो चहारियो । तर, यसका विरुद्ध कुनै ठोस कार्य भएन उनले थपे, लिपुलेक लिम्पियाधुरा, कालापानीलाई सरकारले यो समस्या हो भन्यो ।'

    उनले संसद्को अवरोध खुलाउन सत्तापक्षले कुनै पहल नगरेको पनि बताए । वर्तमान सरकार तथा सत्ता साझेदार सांसदहरूले अवरोध समाधान गर्नुभन्दा पनि पेलेरै अघि बढ्न खोजेको रावलले आरोप लगाए । 

    दुई महिना बितिसक्दासमेत मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नपाउनु अर्को विडम्बना भएको रावलले बताए । पार्टी विधान अनुसार आफू पार्टीको उपाध्यक्ष र सुदूरपश्चिम संयोजक रहेको पनि उनले बताए । 


    आश्विन १, २०७८ शुक्रवार १८:३२:१९ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # भीम रावल

  • क्यानाडा नेपाल

    सुदूरपश्चिममा थपिएका मन्त्री र राज्यमन्त्रीले लिए शपथ

  • 144
    SHARES
  • सुदूरपश्चिममा थपिएका मन्त्री र राज्यमन्त्रीले लिए शपथ

    काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक मामिला मन्त्रीमा तारा लामा तामाङ र अर्थ राज्य मन्त्रीमा माया तामाङ बोहरा नियुक्त भएका छन् । थपिएका दुवै मन्त्रीले आजै प्रदेश प्रमुख समक्ष शपथ लिएका छन् । 

    images

    एमाले रोजेपछि अल्पमतमा परेका अर्थमन्त्री प्रकाशबहादुर शाह र अर्थ राज्यमन्त्री अर्चना गहतराजले भदौ २२ गते पदबाट राजीनामा दिएपछि उक्त मन्त्रालय मन्त्री विहीन रहेको थियो । 

    नवनियुक्त आर्थिक मामिला योजना मन्त्री तारा लामा तामाङ एमालेका पूर्व प्रमुख सचेतक हुन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि माधव समूहमा लागेका तारा लामा तामाङले एमाले विभाजन हुँदा एकीकृत समाजवादी रोजेका थिए । 

    बझाङकी माया तामाङ भने संसद् विघटनमा ओली खेमामै थिइन् । एमाले विभाजनपछि उनले एकीकृत समाजवादीलाई रोजेकी हुन्।

    प्रदेश सभामा एकीकृत समाजवादीका १४, माओवादी केन्द्रका १३, नेपाली कांग्रेसका १२, सभामुखसहित एमालेका ११, जसपा र लोसपाका एक/एक सांसद छन् । न्युज कारखाना


    आश्विन १, २०७८ शुक्रवार १९:२२:३० बजे : प्रकाशित


    क्यानाडा नेपाल

    ऊर्जामन्त्री भुसाल र यूएई राजदूत अल–नाक्बीबीच भेटवार्तामा के-के भयो कुराकानी ?

  • 182
    SHARES
  • ऊर्जामन्त्री भुसाल र यूएई राजदूत अल–नाक्बीबीच भेटवार्तामा के-के भयो कुराकानी ?

    काठमाडौं - ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल र नेपालका लागि यूएईका राजदूत सइद हम्दन अल–नाक्बीबीच भेटवार्ता भएको छ । शुक्रबार ऊर्जामन्त्री भुसाल र यूएईका राजदूत अल–नाक्बीबीच भएको भेटवार्तामा दुई देशको सम्बन्धका विभिन्न बिषयमा छलफल भएको छ । 

    images

    उक्त भेटमा राजदूत अल–न्वाबीले आफ्नो कार्यकालमा द्विपक्षीय व्यापार विस्तार भएको र सम्बन्ध पनि राम्रो हुँदै गएको बताए । यस्तै मन्त्री भुसालले पनि रोजगारीका सिलसिलामा दुई लाखभन्दा बढी नेपाली रहेको भन्दै सम्मानजनक सुविधा पाउनेमा विश्वास व्यक्त गरिन् ।

    भेटमा राजदूत अल–नाक्बीले आगामी नोभेम्बर १५–१८, २०२१ मा अबुधाबीमा हुने ‘इन्टरनेसनल पेट्रोलियम एक्जिविसन एन्ड कन्फ्रेरेन्स’मा सहभागी हुन मन्त्री भुसाललाई आग्रह गरे । साथै उनले मन्त्री भुसाललाई यूएई सरकारको निमन्त्रणापत्र पनि हस्तान्तरण गरे । निमन्त्रणापत्र पाएपछि मन्त्री भुसालले त्यहाँको सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गरिन् । 


    आश्विन १, २०७८ शुक्रवार १९:२८:०० बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # पम्फा भुसाल
  • # यूएईका राजदूत

  • क्यानाडा नेपाल

    प्रधानमन्त्री देउवा र पौडेल लगायतका शीर्ष नेताबीच भेटवार्ता, क्रियाशील सदस्यता विवाद शीघ्र छिट्टै टुंग्याउने सहमति

  • 220
    SHARES
  • प्रधानमन्त्री देउवा र पौडेल लगायतका शीर्ष नेताबीच भेटवार्ता, क्रियाशील सदस्यता विवाद शीघ्र छिट्टै टुंग्याउने सहमति

    काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका शीर्ष नेतासँग छलफल गरेका छन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्री देउवाले बालुवाटारमा पार्टीका शीर्ष नेतासँग समसामयिक राजनीतिलगायत पार्टीको महाधिवेशनका विभिन्न विषयमा छलफल गरेका हुन् । 

    images

    उक्त छलफलमा पार्टीको क्रियाशील सदस्यता विवाद शीघ्र समाधान गरी १४औँ महाधिवेशनअन्तर्गतका स्थानीय तहका अधिवेशन निर्धारित मितिमा सम्पन्न गर्ने सहमति जुटेको छ।
     
    देउवासँगको छलफलमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्रीद्वय डा शशाङ्क कोइराला र पूर्णबहादुर खड्का, नेताहरु कृष्णप्रसाद सिटौला, डा मीनेन्द्र रिजाल, रमेश लेखकलगायत नेता सहभागी रहेका थिए । बैठकमा क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान गरी यही असोज ५ गते निर्धारित वडा अधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्ने सहमति जुटेको जनाइएको छ । 

    कांग्रेसले यसअघि ६४ जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको काम सकेको छ भने  सोको विवरण पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । यस्तै ५७ जिल्लामा वडा अधिवेशनस पनि सकेको छ। कांग्रेसको वडा अधिवेशन गत भदौ १८ गतेदेखि शुरु भइसकेको छ भने बाँकी २० जिल्लाको वडा अधिवेशन यही असोज ५ गते गर्ने भनिएको छ । 


    आश्विन १, २०७८ शुक्रवार २१:२४:३५ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # नेपाली कांग्रेस

  • क्यानाडा नेपाल