• Aug 05 2021 | २०७८, श्रावण २१गते

२०७८, श्रावण २१गते

केपी ओली र माधव नेपाल बीचको लडाइँमा हामी पिल्सियौं : योगेश भट्टराई (भिडियो)

मोनीका सिंह श्रावण ६ २०७८
  • 2.5K
    SHARES
  • केपी ओली र माधव नेपाल बीचको लडाइँमा हामी पिल्सियौं : योगेश भट्टराई (भिडियो)

    काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिन संसद भवन नपुगेर पार्टी एकताको लागि आफ्नो तर्फबाट पहल गरेको तर्क प्रस्तुत गरेका छन् ।

    एमाले पार्टीले विश्वासको मत नदिनु भन्दा भन्दै किन अनुपस्थित भएको भन्ने प्रश्नमा नेता भट्टराई भन्छन, "मैले विश्वासको मत नदिंदा पार्टी अध्यक्ष तर्फ गएको देखिन्छ त्यसैले मैले संसद भवन नगएर पार्टी एकताको लागि आफ्नो तर्फबाट पहल गरेको हुँ । मैले माधव नेपाल र केपी ओली दुवैको कुरा नमानेर आफ्नो निर्णय लिएको हुँ ।"

    क्यानडा नेपालको कार्यक्रम सार्थक प्रश्नमा कुराकानी गर्दै नेता भट्टराईले भने, "केपी शर्मा ओलीले आफ्नो निर्णय मात्र सहि भन्ने जस्तो अहम नराखी आफूले गरेको गल्ती स्विकार्नु पर्छ साथै माधव नेपालले केपी ओलीसंगको कुण्ठा त्याग्नुपर्छ अनि मात्र एमाले पार्टीको एकता सम्भव छ । दुवैले आफ्नो तर्फबाट कोशिस नगरि एक अर्काको मुख ताकेर हुँदैन । दुई जनाको लडाईले हामी जस्तो नेताहरु पिल्सिएका छौँ । "

    योगेश भट्टराईले भने, "अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नु गलत थियो र गलत नै हो । मैले सरकारमा हुँदा पनि भनेको हुँ र वहाँले यो कुरा मनन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । माधव नेपालले पनि ईगोलाई त्यागेर पार्टी भित्र लडाई गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्र एकता सम्भव देख्छु । नत्र हामी यी दुवै शिर्ष नेताहरुलाई साईड लाएर हिड्नुपर्ने हुन्छ ।"


    श्रावण ६, २०७८ बुधवार ०९:५९:०२ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # योगेश भट्टराई

  • मोनीका सिंह

    अर्कोसमाचार

     नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित 

    श्रावण २०

  • 406
    SHARES
  •  नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित 

    काठमाडौं । आज बस्ने भनिएको नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित भएको छ । 

    केही केन्द्रीय सदस्यहरु काठमाडौं उपत्यका भन्दा बाहीर रहेको भन्दै बैठक स्थगित गरिएको हो । अब बिहीवार बस्ने बैठकमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति बारे छलफल हुने बताइएको छ । 

    स्थायी कमिटी सदस्यहरुले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग एकता गर्न नेता नेपाललाई दबाब दिइरहेका छन् । नेताहरुले जति नै प्रयास गरे पनि ओली र नेपालबीच एकता हुन सकिरहेको छैन ।
     


    श्रावण २०, २०७८ बुधवार १०:४६:१६ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # नेकपा एमाले
  • प्रदेशसभा सदस्य पदमुक्त प्रकरण : कर्णालीमा गुम्यो एमालेको एकल बहुमत

    श्रावण २०

  • 370
    SHARES
  • प्रदेशसभा सदस्य पदमुक्त प्रकरण : कर्णालीमा गुम्यो एमालेको एकल बहुमत

    कर्णाली - नेकपा (एमाले)का चार प्रदेशसभा सदस्यलाई पार्टीले पदमुक्त गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि कर्णाली प्रदेशमा एमालेको एकल सरकार गठन गर्ने प्रयास विफल हुने भएको छ । पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाएर सरकारको नेतृत्व गर्ने कसरतमा जुटेका नेताहरुले अन्ततः आफँैले गरेको कारवाही अदालतबाट सदर भएपछि सशक्त प्रतिपक्षीमा बस्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

    गत जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले संसदीय दलको सदस्यका रूपमा पुनःबहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दर्ता गरेको यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेजसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाको इजलासले पार्टीले कारवाही गरेका प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिं बुढालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय सदर गरेको थियो । पार्टी निर्णयविपरीत गत वैशाख ३ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि एमालेले उहाँहरुलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरेको थियो ।

    पार्टीको उक्त निर्णयविरुद्ध पदमुक्त सदस्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । अदालतले पुनःबहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि एमाले एकल सरकार गठनको प्रयासमा जुटेको थियो । अन्तरिम आदेशबमोजिम प्रदेशसभा सचिवालयले एमाले सदस्यका रूपमा बैठक कक्षमा सिट व्यवस्थापन गर्नाका साथै पार्टी संसदीय दलले सदस्यका रूपमा कामकाज गर्न निर्देशन दिइसकेको थियो । यस अवधिमा माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउने र आफ्नो एकल सरकार बनाउन एमालेले धेरै प्रयास ग¥यो । पार्टी केन्द्रको विवादको परिणामस्वरुप तीन प्रदेशसभा सदस्य मन्त्रीबाट राजीनामा दिन तयार भएका थिएनन् ।

    एमाले प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहले प्रदेशसभामा अब आफ्नो पार्टी सशक्त र जिम्मेवार प्रतिपक्षी भएर भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो । “सत्ता खिचातानी हाम्रो प्राथमिकता होइन, सांसद पुनःबहालीपछि दलको निर्णय बेगर सरकारमा सहभागी गराएपछि आपत्ति जनाएका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “पार्टी निर्णय नमान्ने र पद छाड्न चाहने व्यक्तिले गर्दा प्रदेशसभाभित्र केही समस्या देखिएका हुन् ।” संसदीय मूल्य, मान्यता र लोकतान्त्रिक प्रणालीविपरीत एमालेलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दुवै भूमिकामा राख्ने कदमको आफूहरुले प्रदेशसभामा विरोध जनाएको उहाँको भनाइ छ ।

    सर्वोच्चले यसअघि जारी अन्तरिम आदेश बदर गरेपछि प्रदेशसभामा दलीय सङ्ख्यामा फेरबदल भएको छ । कूल ३९ सदस्यीय प्रदेशसभा ३५ मा झरेको छ भने अब एमालेका सभामुखसहित १६ सदस्य कायम रहेका छन् । त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १२, नेपाली कांगे्रसका छ र राप्रपाका एक छन् । कर्णालीमा वैशाख ३ गतेयता माओवादी केन्द्र र कांगे्रस गठबन्धनको सरकार छ । एमालेका चार प्रदेशसभा सदस्य पदमुक्त भएसँगै उसको एकल सरकार गठन गर्ने कसरतमा पूर्णविराम लाग्नाका साथै सत्ता गठबन्धन स्पष्ट बहुमतमा पुगेको छ । प्रदेशसभामा सत्तापक्ष अर्थात् माओवादी केन्द्र र कांगे्रसका गरी १८ सदस्य छन् ।

    माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ठम्मरबहादुर विष्ट आगामी निर्वाचनसम्मका लागि कर्णालीको सत्ता राजनीति अब स्थिर बनेको टिप्पणी गर्नुभयो । सर्वोच्चको आदेशले राजनीतिक स्थिरता र अन्योलतालाई अन्त्य गरेको उहाँले बताउनुभयो । “कहिले पद जाने, कहिले फर्किने, प्रदेशसभा पनि तनावको वातावरण थियो”, प्रमुख सचेतक विष्टले भन्नुभयो, “सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले प्रदेशसभाको राजनीतिक मार्गचित्र स्पष्ट पारिदियो, सत्तापक्षसँग स्पष्ट बहुमत पनि पुग्यो ।”

    एमालेले एउटै दल सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै भूमिकामा बस्न नमिल्ने भएकाले बजेट अधिवेशनका अधिकांश बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । बजेट छलफल हुन नदिएपछि सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्दै अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो । पदमुक्त निवर्तमान प्रदेशसभा सदस्यमध्ये सरकारमा थापा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास, शाही भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र बुढा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री हुनुहुन्छ । पदमुक्त भएपछि मुख्यमन्त्रीको सिफारिशमा प्रदेश प्रमुखले पुनः उहाँहरुलाई गैरसांसदका रूपमा पद तथा गोपनियताको शपथ खुवाउनुपर्नेहुन्छ । सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र कांगे्रस गठबन्धनका नेताले कानूनअनुसार छ महिनासम्म उहाँहरुको मन्त्री पद सुरक्षित रहने बताएका छन् ।रासस


    श्रावण २०, २०७८ बुधवार १२:४४:४९ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # कर्णाली प्रदेश
  • स्वास्थ्यमन्त्री बन्न गगन थापा तयार 

  • 420
    SHARES
  • स्वास्थ्यमन्त्री बन्न गगन थापा तयार 

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा सांसद गगनकुमार थापा स्वास्थ्यमन्त्री तयार भएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाहेमा आफू स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बन्न तयार रहेको थापाको भनाइ छ । 

    बुधबार चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै थापाले प्रधानमन्त्रीले चाहेमा आफू स्वास्थ्य मन्त्री बन्न तयार रहेको बताएका हुन् । 

    यसअघि स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा उनले गरेको कार्यको अहिले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा चर्चा हुने गरेको छ भने कोरोनाभाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि पूर्ववर्ती ओली सरकारलाई दिएको सुझावले पनि उनको तारिफ भएको थियो । तर, उनको सुझावलाई तत्कालीन सरकारले बेवास्ता गरेको थियो । 

    अहिले आफ्नै पार्टीले सरकार नेतृत्व लिएका बेला थापाले आफूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएमा सम्हाल्न तयार रहेको बताएका हुन् ।

    उनलाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाउनु पर्ने आवाज उठिरहेका बेला उनको सो अभिव्यक्ति आएको हो । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय राज्यमन्त्रीको भरमा रहेको छ । 

    अहिले गठबन्धनको सरकार भएकाले मन्त्री बन्न आफूले कुनै दबाब नदिएको जानकारीसमेत दिएका उनले एमालेको नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुने या नहुने विषय टुंगोमा नपुगेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिला भएको बताए । 


    श्रावण २०, २०७८ बुधवार १३:२७:२४ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # स्वास्थ्यमन्त्री
  • # गगन थापा

  • क्यानाडा नेपाल

    संसद्को तागत दार्चुला घटनाको छानबिनका लागि दिनुपर्छ - गगन थापा 

    श्रावण २०

  • 284
    SHARES
  • संसद्को तागत दार्चुला घटनाको छानबिनका लागि दिनुपर्छ - गगन थापा 

    चितवन - नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले दार्चुलामा भएको घटनामा सबै दल एकै ठाउँमा हुनुपर्ने बताएका छन् । बुधबार पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा नेता थापाले सो कुरा बताएका हुन् ।

    उनले नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व भएको बताए । उनले संसद्को तागत दार्चुला घटनाको छानबिनका लागि दिनुपर्ने बताए । 

    उनले भने - 'नेपालको चुच्चे नक्शा सार्वजनिक गर्दा संसद्को तागत र सबैको सहयोगले नै सम्भव भएको थियो । त्यो तागत फेरी दार्चुला घटनाको छानबिनका लागि दिनुपर्छ ।'

    उनले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्नु सकारात्मक कदम भएको पनि बताए । उनले भने - 'सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।'

    यस्तै फरक प्रशंगमा कुरा गर्दै  उनले कांग्रेसको महाधिवेशन संविधान र कानूनले दिएको समय भित्र रहेर गर्नुपर्ने बताए । 


    श्रावण २०, २०७८ बुधवार १४:२९:०८ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # गगन थापा
  • गोकुल बाँस्कोटाले भने - भूमी आयोगको खारेजीलाई अनपेक्षित कदम ठान्दिन

    श्रावण २०

  • 322
    SHARES
  • गोकुल बाँस्कोटाले भने - भूमी आयोगको खारेजीलाई अनपेक्षित कदम ठान्दिन

    काठमाडौं - नेकपा एमालेका नेता गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले सरकारद्वारा गरिएको भूमी आयोगको खारेजीलाई आफुले अनपेक्षीत कदम नठान्ने बताएका छन् । बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत नेता बाँस्कोटाले सो कुरा बताएका हुन् । 

    उनले भने - 'परमादेश सरकारद्वारा गरिएको भूमी आयोगको खारेजीलाई म चै अनपेक्षीत कदम ठान्दीन।यो कांग्रेसको वर्ग दृष्टिकोणकै देन हो।'

    आफुलाई सर्वहारा वर्गको महान प्रतिनीधी भन्ने माओवादीले १७ लाख भूमीहीन जनतालाई खुल्ला आकाशमुनी वास राख्ने काममा कसरी ल्याप्चे लायो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । 

    उनले भने - 'अचम्मित यस्मा छु कि आफुलाई सर्वहारा वर्गको महान प्रतिनीधी भन्ने माओवादीले झन्नै १७लाख भूमीहीन जनतालाई खुल्ला आकाशमुनी वास राख्ने प्रतिगामी काममा कसरी ल्याप्चे लायो ?'
     


    श्रावण २०, २०७८ बुधवार १४:५६:१० बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # गोकुल बाँस्कोटा
  • प्रचण्ड र उपेन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए पनि देउवा सरकार नढल्ने

  • 1.8K
    SHARES
  • प्रचण्ड र उपेन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए पनि देउवा सरकार नढल्ने

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार समर्थक भनिएका दलहरुले समर्थन फिर्ता लिएमा नढल्ने दाबी गरिएको छ ।

    देउवा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यही साउन ३ गते संसदबाट विश्वासको मत लिएका छन् ।

    विश्वासको मत लिएसँगै देउवा सरकार शक्तिशाली बनेको कानुन व्यवसायीहरु दाबी गर्छन् । उनीहरुकाअनुसार देउवा सरकारविरुद्ध दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव लैजान मिल्दैन । दुई वर्षपछि वर्तमान सरकारले निर्वाचन गराउनुपर्ने दायित्व रहेको छ ।

    यसर्थ आगामी निर्वाचनको परीणाम नआउँदासम्म देउवा सरकार कायम रहने दाबी गरिएको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार बनेको देउवा सरकार दलहरुको समर्थनमा नभई सांसदहरुको समर्थनमा बनेको हो ।

    जस कारण समर्थक भनिएका माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएमा संविधानको धारा १०० आकर्षित नहुने भएकाले वर्तमान सरकारले विश्वासको मत लिनुनपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जानकारी दिए । 

    उनकाअनुसार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले समर्थन फिर्ता लिएमा देउवा सरकारले विश्वासको मत लिनुर्दैन । 

    ‘देउवा सरकार दलहरुकोमा नभई सांसदहरुको समर्थनमा बनेको हो’, क्यानडानेपालसँग वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, ‘यसर्थ सत्ता साझेदार दलले फिर्ता लिएको भन्दै देउवा सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्दैन । संविधानको धारा १०० यो सरकारप्रति आकर्षित हुँदैन ।’

    उनकाअनुसार देउवा सरकार दुई वर्ष शक्तिशाली देखिएका छन् । दुई वर्षपछि अविश्वासको प्रस्ताव लैजान मिल्नेछ । तर, संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकारले पनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार देउवा सरकारले यही साउन ३ गते लिइसकेका छन् ।

    विश्वासको मत नपाएको भए नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने वा चुनावमा जानुपर्ने हुन्थ्यो । तर, विश्वासको मत पाएर शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरेका देउवाले दलहरुसहित जनताको मन कसरी जित्लान्, यो उनको कर्मले देखाउने छ, आफ्नो नेतृत्वमा गठन भएको सरकारको औचित्य पुष्टि गर्नेछ । 

     


    श्रावण २०, २०७८ बुधवार १५:२२:५८ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # देउवा सरकार
  • # विश्वासको मत

  • क्यानाडा नेपाल

    ताजा खबर