• May 17 2021 | २०७८, जेठ ३गते

२०७८, जेठ ३गते

अब देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना कति ?

क्यानाडा नेपाल बैशाख २१ २०७८
  • 1.3K
    SHARES
  • अब देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना कति ?

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले पटक पटक कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व लिन आग्रह गरिरह्यो । विशेषगरी गत फागुन २३ गतेको एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने सर्वाेच्च अदालतको आदेशपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको अफर पटक पटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरिरहे । 

    बुढानिलकण्ठस्थित देउवा निवासमै पुगेर प्रचण्डले देउवालाई ओली सरकारको विकल्पमा नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने र नयाँ सरकारको नेतृत्व लिन आग्रह गरे । तर, देउवाले आलटाल गरिरहे ।

    संसदबाट प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए के हुन्छ ? यस्तो छ ओलीको दाउ संसदबाट प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए के हुन्छ ? यस्तो छ ओलीको दाउ

    पछि आफ्नै पार्टीभित्रबाट ओली सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएपछि २० चैतमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन निर्णय गरेको थियो ।

    त्यसपछि कांग्रेसले दलीय छलफल गरे पनि नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा तदारुकता देखाएन । कारण थियो, देउवाको इच्छाबिना नै सरकारको नेतृत्व लिने पार्टीको निर्णय । 

    अब देउवा प्रधानमन्त्री बन्लान् ?

    ओली सरकारको विकल्पमा देउवा नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना कम देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने भएपछि यही वैशाख २७ गतेका लागि संसदको अधिवेशन आह्वान गरिएको छ ।  

    प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिए यही सरकारले बाँकी कार्यकाल पूरा गर्ने छ भने विश्वासको मत नपाए दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, एमालेइतरका दुुई दल मिलेर नयाँ सरकार बनाउन संसदमा अंकगणितले साथ दिँदैन । यसका लागि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा मिल्नुपर्ने हुन्छ । तर, जसपाभित्रको आन्तरिक विवादले यसलाई सम्भव गराउनेमा आशंका छ । 

    गृहमन्त्री पदले जसपामा भूइँचालो  गृहमन्त्री पदले जसपामा भूइँचालो 

    दुुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन हुन नसक्ने वा गठन भएको सरकारले एक महिनाभित्रमा विश्वासको मत नपाए फेरि संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

    यही व्यवस्थाका आधारमा फेरि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने र यो सरकारले पनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन नसके मौजुदा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने गरी राष्ट्रपतिले मिति तोक्ने सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

    यसर्थ अब देउवाभन्दा पनि ओली नै प्रधानमन्त्रीमा रहने र ओली सरकारले आगामी निर्वाचन गराउने संकेत अहिलेको राजनीतिक अवस्थाले देखाएको छ । 


    बैशाख २१, २०७८ मंगलवार ११:३२:५६ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # शेर बहादुर देउवा
  • # प्रधानमन्त्री

  • क्यानाडा नेपाल

    अर्कोसमाचार

    कर्णाली प्रदेश : नवनियुक्त मन्त्री शर्मा र नेपालीले लिए सपथ

    जेठ ३

  • 178
    SHARES
  • कर्णाली प्रदेश : नवनियुक्त मन्त्री शर्मा र नेपालीले लिए सपथ

    काठमाडौं - कर्णाली प्रदेशमा आइतबार नियुक्त भएका २ मन्त्रीले आज शपथ ग्रहण गरेका छन् । 

    आइतबार प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा छ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए । 

    आन्तरिक मामिला, कानून, युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा नियुक्त भएकी सीताकुमारी नेपाली र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा नियुक्त भएका गोपाल शर्माले आज सपथ लिएका हुन् । 

    उनीहरुले प्रदेश प्रमुख कलौनीबाट शपथ लिएका हुन् ।  नवनियुक्त २ मन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य हुन् । 


    जेठ ३, २०७८ सोमवार १४:२९:५८ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # कर्णाली प्रदेश
  • ओलीले गरे माधवकुमारलाई राष्ट्रपतिको अफर 

    ओलीले गरे माधवकुमारलाई राष्ट्रपतिको अफर 

    काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेको आन्तरिक विवाद साम्य हुने दिशामा अघि बढेको छ । डेढ वर्षदेखि चलेको पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीचको टकराव गत हप्तादेखि अन्त्यको दिशामा अघि बढेको छ । 

    सार्वजनिक मञ्चबाट एक अर्काविरुद्ध विषवमन गरेका उनीहरुबीच ओली सरकारलाई निरन्तरता दिने गरी सहमति बन्यो । यो बाहिर देखिएको कुरा हो, तर भित्र प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । 

    अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीचको टकराव बढिरहँदा न त एमालेको सरकार रहने भयो, न त नेपाल समूहका नेताहरुको राजनीतिक भविष्य नै सुरक्षित रहने भयो, यी दुई दृश्य सतहमा आएपछि दुवै सहमतिमा पुग्न बाध्य भए । तर, नेता नेपाल ओली सरकार जोगाउन राजी कुन शर्तमा भए ? आम चासो छँदै छ । 

    यो चासोलाई मेटाउने गरी अहिले राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ– माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउन ओली सहमत भए । सोही सहमतिअनुसार नेता नेपाल पनि ओली सरकार जोगाउन राजी भए । 

    प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको लेनदेनमा अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच सहमति बन्यो । र अहिले पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि भन्दै ओली र नेता नेपालले १० सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् । तर, यसअघि नै ओली र नेपालबीच नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने सहमति भएको छ । 

    अब हुने १०औँ महाधिवेशनमा नेता नेपालले अध्यक्षमा दावेदारी नदिने शर्तमा उनलाई राष्ट्रपति बनाउने सहमति भएको हो । महासचिवको हैसियतमा डेढ दशक एमालेको नेतृत्व लिएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पार्टी नेतृत्वमा दाबी नगर्ने र उनलाई राष्ट्रपति बनाउन अध्यक्ष ओली पनि सहमत भएका हुन् । 

    यसअघि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नाम पनि राष्ट्रपतिका लागि चर्चामा आएको थियो । तर, अब नेता नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने गरी पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधानको उपाय खोजिएको हो ।  

    डेढ दशकदेखिको दुई शीर्षनेताहरुबीच टकराव गत हप्तादेखि मथ्थर हुन थालेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वासको मत पाएनन् । सोही दिन गत सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(२)अनुसार सरकार बनाउन दलहरुलाई दावी पेश गर्न बिहीबार राति ९ बजेसम्मको समय दिएकी थिइन् । 

    कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई सरकार बनाउने सहज गरिदिन नेता नेपाल समूहका सांसदहरुले राजीनामा दिने तयारी गरेपछि अध्यक्ष ओली सम्झौता गर्न राजी भएका हुन् । आफ्नो सत्ता रक्षाका लागि अध्यक्ष ओली बिहीबार नै नेता नेपालसँग विवाद समाधान गर्न राजी भए । नेपाल समूहका सांसदहरुले राजीनामा नदिने भएपछि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले बहुमतको सरकार बनाउन सकेन । त्यसपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६(३)अनसार ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् । 

    यसरी ओली सरकार जोगाएकोमा प्रधानमन्त्रीले माधवकुमारलाई राष्ट्रपतिको अफर गरेका छन् र उनी पनि राजी भएको भन्दै अहिले राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलिरहेको छ ।  


    जेठ ३, २०७८ सोमवार १४:५६:०० बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # केपी शर्मा ओली
  • # माधवकुमार

  • क्यानाडा नेपाल

    तीन वर्ष पनि नटिकेको ओली–प्रचण्डको राजनीतिक प्रेम 

    तीन वर्ष पनि नटिकेको ओली–प्रचण्डको राजनीतिक प्रेम 

    काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच अहिले उतिसारो राम्रो राजनीतिक सम्बन्ध देखिँदैन । व्यक्तिगत सम्बन्ध कस्तो छ, उनीहरु नै जानून । तर, राजनीतिक सम्बन्धमा तिक्ततापूर्ण रहेको देखिन्छ । 

    विशेषगरी आफ्नो सरकारको बद्नाम गर्न र ढाल्न प्रचण्ड लागिपरेको आरोप ओलीको छ । यसमा प्रचण्डले एमाले नेता माधवकुमार नेपाललाई हतियारको रुपमा प्रयोग गरेको पनि ओलीको बुुझाइ छ । तर, तीन वर्षअघि ओली र प्रचण्ड एक अर्काबिना राजनीतिक गर्नै नसक्ने जस्तो गर्थे । तर, अहिले पानी बाराबारको अवस्था सृजना भएको छ ।

    ओलीले गरे माधवकुमारलाई राष्ट्रपतिको अफर  ओलीले गरे माधवकुमारलाई राष्ट्रपतिको अफर 

    २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण गरेर नेकपा घोषणा गरिएको थियो । भृकुटीमण्डपस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रममा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको घोषणा गरेका थिए । सो अवसरमा नेता तथा कार्यकर्ताहरुले गड्गडाहट ताली बजाएर स्वागत गरेका थिए । 

    तत् पश्चात ओली र प्रचण्डको राजनीतिक प्रेम गाढा हुन थाल्यो । उनीहरु कार्यक्रममा सँगै देखिन थाले । पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रममा भनिएजस्तै उनीहरु एउटै जहाजका दुई पाइलटजस्ता देखिए । एकता घोषणा कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले नेकपालाई जेट विमानसँग तुलना गर्दै प्रचण्ड र आफूलाई त्यसको पाइलटको रूपमा व्याख्या गरे । 

    मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा हुने कार्यक्रमदेखि पार्टीका बैठकमा समान रुपमा उपस्थित भएर सम्बोधन गरेका ओली र प्रचण्डको राजनीतिक प्रेम मुस्किलले दुई वर्ष पनि टिकेन । उनीहरुबीचको राजनीतिक प्रेम सम्बन्धमात्रै टुटेन, नेकपा नै अस्तित्वविहीन बन्न पुग्यो र एमाले र माओवादी केन्द्र नै ब्यूँतियो । 

    दुई कम्युनिष्ट पार्टी एकतालाई जनताले मन पराएर २०७४ को निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत दिए । ओली प्रधानमन्त्री बने । तर, ओली सरकारले २०७६ फागुन ३ गते आफ्नो कार्यकाल दुई वर्ष पूरा गरेसँगै प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल सरकार परिवर्तनको खेलमा लागे ।

    यही खेलले २०७७ फागुन २३ गतेसम्म आइपुग्दा ओली–प्रचण्डको नेकपा खारेज हुँदै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतियो । र अहिले ओलीले एमाले चलाइरहेका छन् भने प्रचण्डले माओवादी केन्द्र । 


    जेठ ३, २०७८ सोमवार १६:२४:५५ बजे : प्रकाशित

    ओली–माधव नेपालको रणनीति– प्रचण्डलाई बद्‌नाम गराउने !

    ओली–माधव नेपालको रणनीति– प्रचण्डलाई बद्‌नाम गराउने !

    काठमाडौं । मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र सतहका आएका दृश्यले केही शंकाहरु उब्जाएको छ । विशेषगरी सत्तारुढ नेकपा तथा एमालेमा देखिएको विवाद र लिएको समाधानको बाटोले विभिन्न आशंकाहरु उब्जिएका हुन् ।  

    २०७५ जेठ ३ एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणा गरिएको थियो । यसपछि एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरु नेकपामा हुने नै भए । केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी नेतृत्व सम्हाले । 

    एकीकरणको सुरुवातमा राम्रै गरी नेकपा चलेको थियो । नेकपाले नेतृत्वको ओली सरकार पनि स्थिर थियो । तर, ओली सरकारले जब दुई वर्ष पूरा गरेपछि नेकपामा विवाद देखिन थाल्यो । नेकपा ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहमा विभाजित भयो । 

    ओलीलाई सरकार र पार्टी दुवैबाट पद च्यूत गर्न प्रचण्ड र नेपाल साम, दाम, दण्ड, भेद सबै अपनाउन थाले । यसमा झलनाथ खनालसहित पूर्व एमालेका नेताहरु पनि साथ दिए ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि प्रचण्ड–नेपालले सडकबाटै आफूहरुको समूह नेकपाको आधिकारिक रहेको भन्दै ओलीलाई अध्यक्ष र पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाएर आफूहरुलाई अध्यक्षसहित पदाधिकारी घोषणा गर्न थाले ।

    प्रदर्शन र सभा गरेका उनीहरुले ओलीमाथि गम्भीर आरोप लगाए । जवाफमा ओलीले पनि उनीहरुमाथि विभिन्न आक्षेप लगाए । नेकपामा आरोप प्रत्यारोपको खेल चलिरहँदा २३ फागुन २०७७ मा सर्वाेच्च अदालतले ओली–प्रचण्डको नेकपा खारेज गर्दै ऋषि कट्टेलको नेकपालाई आधिकारिकता दिएर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतायो । 

    ओलीलाई सरकारबाट हटाउने खेलमा प्रचण्डलाई माधव नेपाल साथ दिइरहे । यति सम्मकी आफ्नै पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिन नेपाल समूहका सांसद संसद बैठकमा सहभागी भएनन् । यति बेलासम्म लाग्थ्यो, साँच्चै माधव नेपालले प्रचण्डलाई साथ दिइरहेका छन् । 

    प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि सोही दिन गत वैशाख २७ गते सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(२)अनुसार सरकार बनाउन दाबी गर्न दलहरुलाई ३० वैशाखसम्मको समय दिइन् । 

    ओलीले गरे माधवकुमारलाई राष्ट्रपतिको अफर  ओलीले गरे माधवकुमारलाई राष्ट्रपतिको अफर 

    यसबेला माधवकुमारको साथ रहने प्रचण्डलाई विश्वास थियो । डेढ वर्षदेखि आफ्नो प्रस्तावलाई समर्थन जनाउँदै साथ दिएका माधवकुमारले अब ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने अन्तिम क्षणमा पनि सहयोग रहने प्रचण्डको विश्वास थियो । अर्थात कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई ओली सरकारको विकल्पको रुपमा नयाँ सरकार बनाउन नेपाल समूहका सांसदहरुले राजीनामा दिएर संसदको अंकगणितलाई सहज बनाउने छन् । तर, यो प्रचण्डको विश्वास टुट्यो । 

    राष्ट्रपतिले बहुमतको सरकार दाबी गर्न दिएको समय सकिने दिन वैशाख ३० गते बिहीबार ओलीसँग नेता नेपालले आफ्नो समूहका सांसदहरुले राजीनामा नदिने सहमति गरे । तब छाङ्गाबाट खसेझैँ भएका प्रचण्डले सोही दिन पेरिसडाँडास्थित मुख्यालयबाट अब आफूहरुले बहुमतको सरकार बनाउन नसक्ने भयौँ, ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्न नसकिने भन्दै आत्मसमर्पणको भावमा प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था सृजना भयो । 

    ओलीलाई सत्ताच्यूत हुनबाट नेता नेपालले बचाए । डेढ वर्षसम्म ओलीलाई हटाउन प्रचण्डलाई साथ दिएका नेता नेपालको अन्तिम घडीमा ओलीसँगको एकताले प्रचण्ड सशंकित बनेका छन्, कतै ओलीकै डिजाइनमा नेता नेपालले आफूसित सहकार्यको नाटक गरेका त थिएनन् ।

    ओलीलाई सत्ताच्यूत गराउन अपनाइएका हत्कण्ठामा साथ दिएका नेता नेपालले अन्तिम घडीमा उनलाई बचाउन उभिए । यसले ओली–नेपालबीचको रणनीतिक योजनाअनुसार प्रचण्डलाई सत्ता र पदोलोलुपता देखाएर राजनीतिक अवस्था कमजोर बनाउने खेल त थिएन् ? यो शंकाको विषय बनेको माओवादी केन्द्रका नेताहरुले बताएका छन् । 

    माधव नेपालले साच्चैँ ओलीको विकल्प खोजेका थिए र प्रचण्डलाई साथ दिएका हुन् भने किन अन्तिम क्षणमा ओलीसँग मिले ? माओवादीका एक नेताले प्रश्न गरे । 


    जेठ ३, २०७८ सोमवार १७:५०:३४ बजे : प्रकाशित

    बादललाई भोट दिने राप्रपाको निर्णय

    जेठ ३

  • 104
    SHARES
  • बादललाई भोट दिने राप्रपाको निर्णय

    काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले राष्ट्रियसभाको उप निर्वाचनमा गृहमन्त्री तथा एमालेका उम्मेदवार रामवहादुर थापा बादललाई भोट दिने निर्णय गरेको छ । 

    राप्रपाको सोमबार बसेको बैठकले एमालेका उम्मेदवार बादललाई भोट दिने निर्णय गरेको हो । नेता मोहन श्रेष्ठका अनुसार पार्टीले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एमाले उम्मेदवार बादललाई सघाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापालाई फोन गरेर सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । 

    बाग्मतीमा राप्रपाको तर्फबाट प्रदेश सभामा २ सदस्य र  स्थानीय तहका दुईजना प्रतिनिधि रहेका छन्। प्रदेश सभामा जेठ ६ गते उपनिर्वाचन हुँदैछ । 

    उक्त उप निर्वाचनमा एमालेको तर्फबाट बादल उम्मेदवार छन् भने नेपाली कांग्रेस, नेकपा ९माओवादी केन्द्र० र  जसपाको तर्फबाट डा। खिमलाल देवकोटा उम्मेदवार छन् । यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट कृष्णबहादुर तामाङ उम्मेदवार  बनेका छन् । 


    जेठ ३, २०७८ सोमवार १८:४०:०८ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # राप्रपा
  • प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको शपथको बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा चार रिट, सुनुवाइ मंगलबार

    जेठ ३

  • 86
    SHARES
  • प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको शपथको बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा चार रिट, सुनुवाइ मंगलबार

    काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिनुभएको पद तथा गोपनीयताको शपथ बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा चार रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, नवराज अधिकारी, सन्तोष भण्डारी र राजकुमार सुवालले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । उक्त निवेदनमाथिको सुनुवाइ मङ्गलबार तोकिएको छ । 

    निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले लिनुभएको शपथमा केही शब्द उच्चारण नै नभएको, जुन कार्य गैरसंवैधानिक भएको र आफूअनुकूल शब्द प्रयोग गरी शपथ ग्रहण गर्न नमिल्ने उल्लेख छ । निवेदनमा सङ्घीय संसद्का सदस्य नै नभएका तर मन्त्रीका रुपमा शपथग्रहण गर्नुभएका सात जनाको नियुक्ति अन्तरिम आदेशद्वारा बदर गर्न समेत माग गरिएको छ ।

    रिट निवेदनमा सङ्घीय संसद्का सदस्य नभए पनि प्रतिनिधिसभाको एउटै कार्यकालमा दोहो¥याएर मन्त्री बनाइएका सात जनाको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ । निवेदनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथ गराउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्दावलीलाई ‘त्यो पर्दैन’ भनेर वाचन गर्दा राष्ट्रपति संस्थाप्रति मानमर्दन भएको जनाइएको छ ।

    रिट निवेदनमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उmर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य र आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी र युवा तथा खेलकूदमन्त्री दावा तामाङलगायत विपक्षी छन् ।रासस


    जेठ ३, २०७८ सोमवार १८:५५:२४ बजे : प्रकाशित