• May 17 2021 | २०७८, जेठ ३गते

२०७८, जेठ ३गते

लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रिमण्डल पुनः विस्तार, कसले कुन मन्त्रालय पाए ?

बैशाख २० २०७८
  • 462
    SHARES
  • लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रिमण्डल पुनः विस्तार, कसले कुन मन्त्रालय पाए ?

    रुपन्देही - लुम्बिनी प्रदेशमा सोमबार मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीमा पुनः नियुक्ति भएपछि मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले आज दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् । 

    उनले शिक्षा तथा सामाजिक विकासमन्त्रीमा कल्पना पाण्डेलाई र भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्रीमा सुमन शर्मा रायमाझीलाई नियुक्त गरेका छन् । 

    शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त भएकी पाण्डेलाई प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए ।

    त्यस्तै राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका रायमाझीलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले शपथ गराएका हुन् । सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा मुख्यमन्त्रीसहित नेकपा (एमाले)का ३ जना र जनता समाजवादी पार्टीका राज्यमन्त्रीसहित ४ जना रहेका छन् । 
     


    बैशाख २०, २०७८ सोमवार २०:४२:२३ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # लुम्बिनी प्रदेश
  • अर्कोसमाचार

    कर्णाली प्रदेश : नवनियुक्त मन्त्री शर्मा र नेपालीले लिए सपथ

    जेठ ३

  • 178
    SHARES
  • कर्णाली प्रदेश : नवनियुक्त मन्त्री शर्मा र नेपालीले लिए सपथ

    काठमाडौं - कर्णाली प्रदेशमा आइतबार नियुक्त भएका २ मन्त्रीले आज शपथ ग्रहण गरेका छन् । 

    आइतबार प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा छ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए । 

    आन्तरिक मामिला, कानून, युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा नियुक्त भएकी सीताकुमारी नेपाली र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा नियुक्त भएका गोपाल शर्माले आज सपथ लिएका हुन् । 

    उनीहरुले प्रदेश प्रमुख कलौनीबाट शपथ लिएका हुन् ।  नवनियुक्त २ मन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य हुन् । 


    जेठ ३, २०७८ सोमवार १४:२९:५८ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # कर्णाली प्रदेश
  • ओलीले गरे माधवकुमारलाई राष्ट्रपतिको अफर 

    ओलीले गरे माधवकुमारलाई राष्ट्रपतिको अफर 

    काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेको आन्तरिक विवाद साम्य हुने दिशामा अघि बढेको छ । डेढ वर्षदेखि चलेको पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीचको टकराव गत हप्तादेखि अन्त्यको दिशामा अघि बढेको छ । 

    सार्वजनिक मञ्चबाट एक अर्काविरुद्ध विषवमन गरेका उनीहरुबीच ओली सरकारलाई निरन्तरता दिने गरी सहमति बन्यो । यो बाहिर देखिएको कुरा हो, तर भित्र प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । 

    अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीचको टकराव बढिरहँदा न त एमालेको सरकार रहने भयो, न त नेपाल समूहका नेताहरुको राजनीतिक भविष्य नै सुरक्षित रहने भयो, यी दुई दृश्य सतहमा आएपछि दुवै सहमतिमा पुग्न बाध्य भए । तर, नेता नेपाल ओली सरकार जोगाउन राजी कुन शर्तमा भए ? आम चासो छँदै छ । 

    यो चासोलाई मेटाउने गरी अहिले राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ– माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउन ओली सहमत भए । सोही सहमतिअनुसार नेता नेपाल पनि ओली सरकार जोगाउन राजी भए । 

    प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको लेनदेनमा अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच सहमति बन्यो । र अहिले पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि भन्दै ओली र नेता नेपालले १० सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् । तर, यसअघि नै ओली र नेपालबीच नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने सहमति भएको छ । 

    अब हुने १०औँ महाधिवेशनमा नेता नेपालले अध्यक्षमा दावेदारी नदिने शर्तमा उनलाई राष्ट्रपति बनाउने सहमति भएको हो । महासचिवको हैसियतमा डेढ दशक एमालेको नेतृत्व लिएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पार्टी नेतृत्वमा दाबी नगर्ने र उनलाई राष्ट्रपति बनाउन अध्यक्ष ओली पनि सहमत भएका हुन् । 

    यसअघि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नाम पनि राष्ट्रपतिका लागि चर्चामा आएको थियो । तर, अब नेता नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने गरी पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधानको उपाय खोजिएको हो ।  

    डेढ दशकदेखिको दुई शीर्षनेताहरुबीच टकराव गत हप्तादेखि मथ्थर हुन थालेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वासको मत पाएनन् । सोही दिन गत सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(२)अनुसार सरकार बनाउन दलहरुलाई दावी पेश गर्न बिहीबार राति ९ बजेसम्मको समय दिएकी थिइन् । 

    कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई सरकार बनाउने सहज गरिदिन नेता नेपाल समूहका सांसदहरुले राजीनामा दिने तयारी गरेपछि अध्यक्ष ओली सम्झौता गर्न राजी भएका हुन् । आफ्नो सत्ता रक्षाका लागि अध्यक्ष ओली बिहीबार नै नेता नेपालसँग विवाद समाधान गर्न राजी भए । नेपाल समूहका सांसदहरुले राजीनामा नदिने भएपछि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले बहुमतको सरकार बनाउन सकेन । त्यसपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६(३)अनसार ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् । 

    यसरी ओली सरकार जोगाएकोमा प्रधानमन्त्रीले माधवकुमारलाई राष्ट्रपतिको अफर गरेका छन् र उनी पनि राजी भएको भन्दै अहिले राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलिरहेको छ ।  


    जेठ ३, २०७८ सोमवार १४:५६:०० बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # केपी शर्मा ओली
  • # माधवकुमार

  • क्यानाडा नेपाल

    तीन वर्ष पनि नटिकेको ओली–प्रचण्डको राजनीतिक प्रेम 

    तीन वर्ष पनि नटिकेको ओली–प्रचण्डको राजनीतिक प्रेम 

    काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच अहिले उतिसारो राम्रो राजनीतिक सम्बन्ध देखिँदैन । व्यक्तिगत सम्बन्ध कस्तो छ, उनीहरु नै जानून । तर, राजनीतिक सम्बन्धमा तिक्ततापूर्ण रहेको देखिन्छ । 

    विशेषगरी आफ्नो सरकारको बद्नाम गर्न र ढाल्न प्रचण्ड लागिपरेको आरोप ओलीको छ । यसमा प्रचण्डले एमाले नेता माधवकुमार नेपाललाई हतियारको रुपमा प्रयोग गरेको पनि ओलीको बुुझाइ छ । तर, तीन वर्षअघि ओली र प्रचण्ड एक अर्काबिना राजनीतिक गर्नै नसक्ने जस्तो गर्थे । तर, अहिले पानी बाराबारको अवस्था सृजना भएको छ ।

    ओलीले गरे माधवकुमारलाई राष्ट्रपतिको अफर  ओलीले गरे माधवकुमारलाई राष्ट्रपतिको अफर 

    २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण गरेर नेकपा घोषणा गरिएको थियो । भृकुटीमण्डपस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रममा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको घोषणा गरेका थिए । सो अवसरमा नेता तथा कार्यकर्ताहरुले गड्गडाहट ताली बजाएर स्वागत गरेका थिए । 

    तत् पश्चात ओली र प्रचण्डको राजनीतिक प्रेम गाढा हुन थाल्यो । उनीहरु कार्यक्रममा सँगै देखिन थाले । पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रममा भनिएजस्तै उनीहरु एउटै जहाजका दुई पाइलटजस्ता देखिए । एकता घोषणा कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले नेकपालाई जेट विमानसँग तुलना गर्दै प्रचण्ड र आफूलाई त्यसको पाइलटको रूपमा व्याख्या गरे । 

    मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा हुने कार्यक्रमदेखि पार्टीका बैठकमा समान रुपमा उपस्थित भएर सम्बोधन गरेका ओली र प्रचण्डको राजनीतिक प्रेम मुस्किलले दुई वर्ष पनि टिकेन । उनीहरुबीचको राजनीतिक प्रेम सम्बन्धमात्रै टुटेन, नेकपा नै अस्तित्वविहीन बन्न पुग्यो र एमाले र माओवादी केन्द्र नै ब्यूँतियो । 

    दुई कम्युनिष्ट पार्टी एकतालाई जनताले मन पराएर २०७४ को निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत दिए । ओली प्रधानमन्त्री बने । तर, ओली सरकारले २०७६ फागुन ३ गते आफ्नो कार्यकाल दुई वर्ष पूरा गरेसँगै प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल सरकार परिवर्तनको खेलमा लागे ।

    यही खेलले २०७७ फागुन २३ गतेसम्म आइपुग्दा ओली–प्रचण्डको नेकपा खारेज हुँदै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतियो । र अहिले ओलीले एमाले चलाइरहेका छन् भने प्रचण्डले माओवादी केन्द्र । 


    जेठ ३, २०७८ सोमवार १६:२४:५५ बजे : प्रकाशित

    ओली–माधव नेपालको रणनीति– प्रचण्डलाई बद्‌नाम गराउने !

    ओली–माधव नेपालको रणनीति– प्रचण्डलाई बद्‌नाम गराउने !

    काठमाडौं । मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र सतहका आएका दृश्यले केही शंकाहरु उब्जाएको छ । विशेषगरी सत्तारुढ नेकपा तथा एमालेमा देखिएको विवाद र लिएको समाधानको बाटोले विभिन्न आशंकाहरु उब्जिएका हुन् ।  

    २०७५ जेठ ३ एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणा गरिएको थियो । यसपछि एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरु नेकपामा हुने नै भए । केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी नेतृत्व सम्हाले । 

    एकीकरणको सुरुवातमा राम्रै गरी नेकपा चलेको थियो । नेकपाले नेतृत्वको ओली सरकार पनि स्थिर थियो । तर, ओली सरकारले जब दुई वर्ष पूरा गरेपछि नेकपामा विवाद देखिन थाल्यो । नेकपा ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहमा विभाजित भयो । 

    ओलीलाई सरकार र पार्टी दुवैबाट पद च्यूत गर्न प्रचण्ड र नेपाल साम, दाम, दण्ड, भेद सबै अपनाउन थाले । यसमा झलनाथ खनालसहित पूर्व एमालेका नेताहरु पनि साथ दिए ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि प्रचण्ड–नेपालले सडकबाटै आफूहरुको समूह नेकपाको आधिकारिक रहेको भन्दै ओलीलाई अध्यक्ष र पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाएर आफूहरुलाई अध्यक्षसहित पदाधिकारी घोषणा गर्न थाले ।

    प्रदर्शन र सभा गरेका उनीहरुले ओलीमाथि गम्भीर आरोप लगाए । जवाफमा ओलीले पनि उनीहरुमाथि विभिन्न आक्षेप लगाए । नेकपामा आरोप प्रत्यारोपको खेल चलिरहँदा २३ फागुन २०७७ मा सर्वाेच्च अदालतले ओली–प्रचण्डको नेकपा खारेज गर्दै ऋषि कट्टेलको नेकपालाई आधिकारिकता दिएर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतायो । 

    ओलीलाई सरकारबाट हटाउने खेलमा प्रचण्डलाई माधव नेपाल साथ दिइरहे । यति सम्मकी आफ्नै पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिन नेपाल समूहका सांसद संसद बैठकमा सहभागी भएनन् । यति बेलासम्म लाग्थ्यो, साँच्चै माधव नेपालले प्रचण्डलाई साथ दिइरहेका छन् । 

    प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि सोही दिन गत वैशाख २७ गते सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(२)अनुसार सरकार बनाउन दाबी गर्न दलहरुलाई ३० वैशाखसम्मको समय दिइन् । 

    ओलीले गरे माधवकुमारलाई राष्ट्रपतिको अफर  ओलीले गरे माधवकुमारलाई राष्ट्रपतिको अफर 

    यसबेला माधवकुमारको साथ रहने प्रचण्डलाई विश्वास थियो । डेढ वर्षदेखि आफ्नो प्रस्तावलाई समर्थन जनाउँदै साथ दिएका माधवकुमारले अब ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने अन्तिम क्षणमा पनि सहयोग रहने प्रचण्डको विश्वास थियो । अर्थात कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई ओली सरकारको विकल्पको रुपमा नयाँ सरकार बनाउन नेपाल समूहका सांसदहरुले राजीनामा दिएर संसदको अंकगणितलाई सहज बनाउने छन् । तर, यो प्रचण्डको विश्वास टुट्यो । 

    राष्ट्रपतिले बहुमतको सरकार दाबी गर्न दिएको समय सकिने दिन वैशाख ३० गते बिहीबार ओलीसँग नेता नेपालले आफ्नो समूहका सांसदहरुले राजीनामा नदिने सहमति गरे । तब छाङ्गाबाट खसेझैँ भएका प्रचण्डले सोही दिन पेरिसडाँडास्थित मुख्यालयबाट अब आफूहरुले बहुमतको सरकार बनाउन नसक्ने भयौँ, ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्न नसकिने भन्दै आत्मसमर्पणको भावमा प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था सृजना भयो । 

    ओलीलाई सत्ताच्यूत हुनबाट नेता नेपालले बचाए । डेढ वर्षसम्म ओलीलाई हटाउन प्रचण्डलाई साथ दिएका नेता नेपालको अन्तिम घडीमा ओलीसँगको एकताले प्रचण्ड सशंकित बनेका छन्, कतै ओलीकै डिजाइनमा नेता नेपालले आफूसित सहकार्यको नाटक गरेका त थिएनन् ।

    ओलीलाई सत्ताच्यूत गराउन अपनाइएका हत्कण्ठामा साथ दिएका नेता नेपालले अन्तिम घडीमा उनलाई बचाउन उभिए । यसले ओली–नेपालबीचको रणनीतिक योजनाअनुसार प्रचण्डलाई सत्ता र पदोलोलुपता देखाएर राजनीतिक अवस्था कमजोर बनाउने खेल त थिएन् ? यो शंकाको विषय बनेको माओवादी केन्द्रका नेताहरुले बताएका छन् । 

    माधव नेपालले साच्चैँ ओलीको विकल्प खोजेका थिए र प्रचण्डलाई साथ दिएका हुन् भने किन अन्तिम क्षणमा ओलीसँग मिले ? माओवादीका एक नेताले प्रश्न गरे । 


    जेठ ३, २०७८ सोमवार १७:५०:३४ बजे : प्रकाशित

    बादललाई भोट दिने राप्रपाको निर्णय

    जेठ ३

  • 92
    SHARES
  • बादललाई भोट दिने राप्रपाको निर्णय

    काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले राष्ट्रियसभाको उप निर्वाचनमा गृहमन्त्री तथा एमालेका उम्मेदवार रामवहादुर थापा बादललाई भोट दिने निर्णय गरेको छ । 

    राप्रपाको सोमबार बसेको बैठकले एमालेका उम्मेदवार बादललाई भोट दिने निर्णय गरेको हो । नेता मोहन श्रेष्ठका अनुसार पार्टीले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एमाले उम्मेदवार बादललाई सघाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापालाई फोन गरेर सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । 

    बाग्मतीमा राप्रपाको तर्फबाट प्रदेश सभामा २ सदस्य र  स्थानीय तहका दुईजना प्रतिनिधि रहेका छन्। प्रदेश सभामा जेठ ६ गते उपनिर्वाचन हुँदैछ । 

    उक्त उप निर्वाचनमा एमालेको तर्फबाट बादल उम्मेदवार छन् भने नेपाली कांग्रेस, नेकपा ९माओवादी केन्द्र० र  जसपाको तर्फबाट डा। खिमलाल देवकोटा उम्मेदवार छन् । यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट कृष्णबहादुर तामाङ उम्मेदवार  बनेका छन् । 


    जेठ ३, २०७८ सोमवार १८:४०:०८ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # राप्रपा
  • प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको शपथको बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा चार रिट, सुनुवाइ मंगलबार

    जेठ ३

  • 58
    SHARES
  • प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको शपथको बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा चार रिट, सुनुवाइ मंगलबार

    काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिनुभएको पद तथा गोपनीयताको शपथ बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा चार रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, नवराज अधिकारी, सन्तोष भण्डारी र राजकुमार सुवालले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । उक्त निवेदनमाथिको सुनुवाइ मङ्गलबार तोकिएको छ । 

    निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले लिनुभएको शपथमा केही शब्द उच्चारण नै नभएको, जुन कार्य गैरसंवैधानिक भएको र आफूअनुकूल शब्द प्रयोग गरी शपथ ग्रहण गर्न नमिल्ने उल्लेख छ । निवेदनमा सङ्घीय संसद्का सदस्य नै नभएका तर मन्त्रीका रुपमा शपथग्रहण गर्नुभएका सात जनाको नियुक्ति अन्तरिम आदेशद्वारा बदर गर्न समेत माग गरिएको छ ।

    रिट निवेदनमा सङ्घीय संसद्का सदस्य नभए पनि प्रतिनिधिसभाको एउटै कार्यकालमा दोहो¥याएर मन्त्री बनाइएका सात जनाको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ । निवेदनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथ गराउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्दावलीलाई ‘त्यो पर्दैन’ भनेर वाचन गर्दा राष्ट्रपति संस्थाप्रति मानमर्दन भएको जनाइएको छ ।

    रिट निवेदनमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उmर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य र आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी र युवा तथा खेलकूदमन्त्री दावा तामाङलगायत विपक्षी छन् ।रासस


    जेठ ३, २०७८ सोमवार १८:५५:२४ बजे : प्रकाशित