• May 17 2021 | २०७८, जेठ ३गते

२०७८, जेठ ३गते

संसदबाट प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए के हुन्छ ? यस्तो छ ओलीको दाउ

क्यानाडा नेपाल बैशाख २० २०७८
  • 1.7K
    SHARES
  • संसदबाट प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए के हुन्छ ? यस्तो छ ओलीको दाउ

    काठमाडौं । मुलुकको राजनीतिक नयाँ मोडमा अघि बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिने घोषणा र यसका लागि संसदको अधिवेशन आह्वानसँगै मुलुक नयाँ राजनीतिक मोडमा अघि बढेको हो ।

    आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले संसदबाट विश्वासको मत लिन लागेको जानकारी गराए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वासको मत नपाए के हुन्छ ? यसपछि ओलीले चाल्ने कदम के होला ? जस्ता प्रश्न अहिले राजनीतिक क्षेत्रमा उठेका छन् । 

    प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी विपक्षी दलहरुले गरिरहँदा स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुलाई राजनीतिमा अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ । पूर्वतयारी र योजनावद्ध रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन् । अर्थात विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा चाल्नुपर्ने कदमको तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली छन् । 

    आफैंले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सहभागी नभएका प्रधानमन्त्री ओली अन्ततः संसदबाट विश्वासको मत लिने निर्णय गर्नुलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ । दलीय विवादले मौजुदा प्रतिनिधि सभाको औचित्यलाई सकाएको निष्कर्षमा पुुगेर विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओली अन्ततः सोही संसदबाट विश्वासको मत लिने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

    आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही वैशाख २७ गतेका लागि संसदको अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् । सोही अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

    संसदमा कसको कस्तो पोजिसन ?

    प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउने नपाउने भन्ने हेर्न सदनमा दलीय हैसियत हेर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय हो । तर, माओवादी केन्द्रका चार जना कारबाहीमा परेर सांसदमुक्त भएपछि अहिले प्रतिनिधि सभा २७१ सदस्यीय रहेको संघीय संसदका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।साथै यस संख्यामा चार जना निलम्बनमा परेका सांसदले मत प्रकट गर्ने पाउने छैनन् । 

    १७१ सदस्यीय रहेको प्रतिनिधि सभामा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल एमाले रहेको छ । उसको १२१ सांसद छ । नेपाली कांग्रेसका ६३, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ३४, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र स्वतन्त्र एक–एक सांसद छन् । साथै कांग्रेस र जसपाका दुई दुुई जना सांसद निलम्बनमा परेकाले ६१ र ३२ सांसदमात्रै मत विभाजनमा सहभागी हुन पाउनेछन् । 

    प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत लिनका लागि चाहिने बहुमतको संख्या १३६ सांसद हो । तर, एमालेसँग १२१ सांसद रहेकाले उसलाई १५ मत अपुग हुने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई अरु दलको समर्थन अर्थात विश्वासको मत दिनुपर्ने हुन्छ । ३२ सांसद रहेको जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले मत दिएमा मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउने छन् । सँगै जोखिम आफ्नै एमालेको माधवकुमार समूहको फ्लोर क्रस पनि रहेको प्रधानमन्त्री ओलीका लागि छ । 

    कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । अरु पार्टीबाट समर्थन पाउन जति प्रधानमन्त्री ओलीलाई गाह्रो जति, त्यत्ति नै एमालेकै नेपाल समूहबाट पाउन मुस्किल छ । फ्लोर क्रसको सम्भावना नकार्न सकिँदैन । जसको सन्देश कर्णाली प्रदेशबाट नेपाल समूहले दिइसकेको छ । यसलाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना अर्थात नेपाल समूहका सांसदसँग स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् । 

    विश्वासको मत नपाए के हुन्छ ?

    प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदमा बहुमत पु¥याउन सकस छ । १२१ सांसद रहेको एमालेमा नेपाल समूहको फ्लोर क्रसको सम्भावनाले झनै प्रधानमन्त्री ओली सकसमा पर्नेछन् । उत्ता विपक्षी कांग्रेस (६१) र माओवादी केन्द्र (४९)को जोड्दा ११० सांसद रहनेछन् । जुन बहुमतका लागि २६ सांसद अपुुग हुनेछ । 

    यस अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत लिन किन राजी भए भन्ने प्रश्न राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ । मौजुदा प्रतिनिधि सभा विघटनताका देखिनै निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्री ओलीको यात्रालाई अगाडि बढाउने कदमको रुपमा लिइएको छ । यदी प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन नसके नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । जस बेला प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले विपक्षमा पनि बहुमत पुग्न नदिने र अल्पमतको सरकार बनाएर मुलुकलाई चुनावमा लैजाने विकल्पसहित अघि बढेको हुन सक्ने अनुमान छ 

    विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनेछन् । यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनको संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनेछिन् । जसअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

    तर, कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिल्ने अवस्था देखिँदैन । जसपामा ओलीलाई समर्थन गर्ने समूह पनि छ । कांग्रेसको ६१, माओवादीको ४९ गरी ११० सांसद छन् । यी दुुईलाई बहुमतका लागि २६ सांसद चाहिन्छ । तर, ३२ सांसद रहेको जसपाको १४ सांसद ओली पक्षधर देखिन्छन् । यी तीन दल मिलेमा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठन हुन सक्छ । 

    कांग्रेस, माओवादी र जसपा नमिलेमा संविधानको धारा ७६(३) अनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्छ । यस धारामा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार फेरि प्रधानमन्त्री ओली नै प्रधानमन्त्री हुन्छन् । संविधानको धारा ७६(३) अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले संसदीय दलका नेता ओलीलाई  ले प्रधानमन्त्री बनाउने छिन् । 

    यसपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री बनेको ३० दिनभित्र ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । एकपछि संविधानको धारा ७६ को उपधाराअनुसार सरकार गठन हुने र उसले बहुमत जुटाउन वा विश्वासको मत लिन नसकेपछि अन्ततः मुलुक निर्वाचनमा जाने छ । यही बाटोमा प्रधानमन्त्री ओली अघि बढेका हुन् ।

    संविधानको धारा ७६ को उपधार १ देखि ६ का आधारमा सरकार गठन हुन नसकेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले सोही धाराको उपधारा (७)अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्काे निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्ने सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

    संविधानको धारा ७६(७)मा मुलुकलाई पु¥याउने र चुनावमा जान प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासको मत लिन खोज्नुको उद्देश्य देखिन्छ ।  


    बैशाख २०, २०७८ सोमवार १३:३०:५३ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # केपी शर्मा ओली
  • # विश्वासको मत

  • क्यानाडा नेपाल

    अर्कोसमाचार

    राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीप्रति बाबुरामको कटाक्ष– मदन भण्डारीको नाममा स्वार्थको रोटी सेक्न छोडौं

    राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीप्रति बाबुरामको कटाक्ष– मदन भण्डारीको नाममा स्वार्थको रोटी सेक्न छोडौं

    काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मदन–आश्रित निधन घटनाको छानबिन गर्न चुनौती दिएका छन् । 

    नेकपा एमालेले सोमबार आफ्नो पार्टीका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको स्मृति दिवस मनाइरहेका बेला डा. भट्टराईले सो चुनौती दिएका हुन् । २०५० जेठ ३ गते चितवनको दासढुंगामा रहस्यमय जिप दुर्घटनामा परेर मदन र आश्रितको निधन भएको थियो । तर, आजपर्यन्त जनताले विश्वास गर्ने गरी सो घटनाको छानबिन भएको छैन । 

    मदन भण्डारीको हत्यारा खोज्न किन चाँसो देखाएनन् राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले ? मदन भण्डारीको हत्यारा खोज्न किन चाँसो देखाएनन् राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले ?

    मदन–आश्रित स्मृति दिवसको अवसरमा उनीहरुप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गरेका डा. भट्टराईले विद्यादेवी राष्ट्रपति र मदनको उत्तराधिकारी दावी गर्ने ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन गर्न चुनौती दिँदै अन्यथा मदन–आश्रितको नाममा स्वार्थको रोटी सेक्न छोड्न भनेका छन् । 

    सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा डा. भट्टराईले लेखेका छन्, ‘२०५० जेठ ३ गते दासढुंगामा रहस्यमय मृत्युवरण गर्नुभएका नेताहरू मदन–आश्रितप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन । मदनपत्नी राष्ट्रपति र मदनको उत्तराधिकारी दावी गर्ने प्रम भएको बेला उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानवीन गरेर त्यो रहस्यको अन्तिम निर्क्योल गरौं। नत्र वहाँहरूको नाउँमा स्वार्थको रोटी सेक्न छोडौं ।’

    twt baburam.PNG


    जेठ ३, २०७८ सोमवार १३:१३:१० बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # मदन भण्डारी

  • क्यानाडा नेपाल

    मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै

    जेठ ३

  • 280
    SHARES
  • मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै

    काठमाडौं - सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने भएको छ । बैठक सोमबार साँझ ५ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्नेछ । 

    मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक हरेक सोमबार र बिहीबार बस्ने गर्दछ । आज बस्ने बैठकमा कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका थप उपायहरु बारे छलफल हुने बताइएको छ। 

    यसअघि आइतबार सिंहदरबारमा कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि राज्यको सबै शक्तिलाई  प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।


    जेठ ३, २०७८ सोमवार १३:३३:३१ बजे : प्रकाशित

    कर्णाली प्रदेश : नवनियुक्त मन्त्री शर्मा र नेपालीले लिए सपथ

    जेठ ३

  • 174
    SHARES
  • कर्णाली प्रदेश : नवनियुक्त मन्त्री शर्मा र नेपालीले लिए सपथ

    काठमाडौं - कर्णाली प्रदेशमा आइतबार नियुक्त भएका २ मन्त्रीले आज शपथ ग्रहण गरेका छन् । 

    आइतबार प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा छ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए । 

    आन्तरिक मामिला, कानून, युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा नियुक्त भएकी सीताकुमारी नेपाली र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा नियुक्त भएका गोपाल शर्माले आज सपथ लिएका हुन् । 

    उनीहरुले प्रदेश प्रमुख कलौनीबाट शपथ लिएका हुन् ।  नवनियुक्त २ मन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य हुन् । 


    जेठ ३, २०७८ सोमवार १४:२९:५८ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # कर्णाली प्रदेश
  • ओलीले गरे माधवकुमारलाई राष्ट्रपतिको अफर 

    ओलीले गरे माधवकुमारलाई राष्ट्रपतिको अफर 

    काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेको आन्तरिक विवाद साम्य हुने दिशामा अघि बढेको छ । डेढ वर्षदेखि चलेको पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीचको टकराव गत हप्तादेखि अन्त्यको दिशामा अघि बढेको छ । 

    सार्वजनिक मञ्चबाट एक अर्काविरुद्ध विषवमन गरेका उनीहरुबीच ओली सरकारलाई निरन्तरता दिने गरी सहमति बन्यो । यो बाहिर देखिएको कुरा हो, तर भित्र प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । 

    अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीचको टकराव बढिरहँदा न त एमालेको सरकार रहने भयो, न त नेपाल समूहका नेताहरुको राजनीतिक भविष्य नै सुरक्षित रहने भयो, यी दुई दृश्य सतहमा आएपछि दुवै सहमतिमा पुग्न बाध्य भए । तर, नेता नेपाल ओली सरकार जोगाउन राजी कुन शर्तमा भए ? आम चासो छँदै छ । 

    यो चासोलाई मेटाउने गरी अहिले राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ– माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउन ओली सहमत भए । सोही सहमतिअनुसार नेता नेपाल पनि ओली सरकार जोगाउन राजी भए । 

    प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको लेनदेनमा अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच सहमति बन्यो । र अहिले पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि भन्दै ओली र नेता नेपालले १० सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् । तर, यसअघि नै ओली र नेपालबीच नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने सहमति भएको छ । 

    अब हुने १०औँ महाधिवेशनमा नेता नेपालले अध्यक्षमा दावेदारी नदिने शर्तमा उनलाई राष्ट्रपति बनाउने सहमति भएको हो । महासचिवको हैसियतमा डेढ दशक एमालेको नेतृत्व लिएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पार्टी नेतृत्वमा दाबी नगर्ने र उनलाई राष्ट्रपति बनाउन अध्यक्ष ओली पनि सहमत भएका हुन् । 

    यसअघि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नाम पनि राष्ट्रपतिका लागि चर्चामा आएको थियो । तर, अब नेता नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने गरी पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधानको उपाय खोजिएको हो ।  

    डेढ दशकदेखिको दुई शीर्षनेताहरुबीच टकराव गत हप्तादेखि मथ्थर हुन थालेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वासको मत पाएनन् । सोही दिन गत सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(२)अनुसार सरकार बनाउन दलहरुलाई दावी पेश गर्न बिहीबार राति ९ बजेसम्मको समय दिएकी थिइन् । 

    कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई सरकार बनाउने सहज गरिदिन नेता नेपाल समूहका सांसदहरुले राजीनामा दिने तयारी गरेपछि अध्यक्ष ओली सम्झौता गर्न राजी भएका हुन् । आफ्नो सत्ता रक्षाका लागि अध्यक्ष ओली बिहीबार नै नेता नेपालसँग विवाद समाधान गर्न राजी भए । नेपाल समूहका सांसदहरुले राजीनामा नदिने भएपछि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले बहुमतको सरकार बनाउन सकेन । त्यसपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६(३)अनसार ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् । 

    यसरी ओली सरकार जोगाएकोमा प्रधानमन्त्रीले माधवकुमारलाई राष्ट्रपतिको अफर गरेका छन् र उनी पनि राजी भएको भन्दै अहिले राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलिरहेको छ ।  


    जेठ ३, २०७८ सोमवार १४:५६:०० बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # केपी शर्मा ओली
  • # माधवकुमार

  • क्यानाडा नेपाल

    तीन वर्ष पनि नटिकेको ओली–प्रचण्डको राजनीतिक प्रेम 

    तीन वर्ष पनि नटिकेको ओली–प्रचण्डको राजनीतिक प्रेम 

    काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच अहिले उतिसारो राम्रो राजनीतिक सम्बन्ध देखिँदैन । व्यक्तिगत सम्बन्ध कस्तो छ, उनीहरु नै जानून । तर, राजनीतिक सम्बन्धमा तिक्ततापूर्ण रहेको देखिन्छ । 

    विशेषगरी आफ्नो सरकारको बद्नाम गर्न र ढाल्न प्रचण्ड लागिपरेको आरोप ओलीको छ । यसमा प्रचण्डले एमाले नेता माधवकुमार नेपाललाई हतियारको रुपमा प्रयोग गरेको पनि ओलीको बुुझाइ छ । तर, तीन वर्षअघि ओली र प्रचण्ड एक अर्काबिना राजनीतिक गर्नै नसक्ने जस्तो गर्थे । तर, अहिले पानी बाराबारको अवस्था सृजना भएको छ ।

    ओलीले गरे माधवकुमारलाई राष्ट्रपतिको अफर  ओलीले गरे माधवकुमारलाई राष्ट्रपतिको अफर 

    २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण गरेर नेकपा घोषणा गरिएको थियो । भृकुटीमण्डपस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रममा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको घोषणा गरेका थिए । सो अवसरमा नेता तथा कार्यकर्ताहरुले गड्गडाहट ताली बजाएर स्वागत गरेका थिए । 

    तत् पश्चात ओली र प्रचण्डको राजनीतिक प्रेम गाढा हुन थाल्यो । उनीहरु कार्यक्रममा सँगै देखिन थाले । पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रममा भनिएजस्तै उनीहरु एउटै जहाजका दुई पाइलटजस्ता देखिए । एकता घोषणा कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले नेकपालाई जेट विमानसँग तुलना गर्दै प्रचण्ड र आफूलाई त्यसको पाइलटको रूपमा व्याख्या गरे । 

    मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा हुने कार्यक्रमदेखि पार्टीका बैठकमा समान रुपमा उपस्थित भएर सम्बोधन गरेका ओली र प्रचण्डको राजनीतिक प्रेम मुस्किलले दुई वर्ष पनि टिकेन । उनीहरुबीचको राजनीतिक प्रेम सम्बन्धमात्रै टुटेन, नेकपा नै अस्तित्वविहीन बन्न पुग्यो र एमाले र माओवादी केन्द्र नै ब्यूँतियो । 

    दुई कम्युनिष्ट पार्टी एकतालाई जनताले मन पराएर २०७४ को निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत दिए । ओली प्रधानमन्त्री बने । तर, ओली सरकारले २०७६ फागुन ३ गते आफ्नो कार्यकाल दुई वर्ष पूरा गरेसँगै प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल सरकार परिवर्तनको खेलमा लागे ।

    यही खेलले २०७७ फागुन २३ गतेसम्म आइपुग्दा ओली–प्रचण्डको नेकपा खारेज हुँदै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतियो । र अहिले ओलीले एमाले चलाइरहेका छन् भने प्रचण्डले माओवादी केन्द्र । 


    जेठ ३, २०७८ सोमवार १६:२४:५५ बजे : प्रकाशित

    ओली–माधव नेपालको रणनीति– प्रचण्डलाई बद्‌नाम गराउने !

    ओली–माधव नेपालको रणनीति– प्रचण्डलाई बद्‌नाम गराउने !

    काठमाडौं । मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र सतहका आएका दृश्यले केही शंकाहरु उब्जाएको छ । विशेषगरी सत्तारुढ नेकपा तथा एमालेमा देखिएको विवाद र लिएको समाधानको बाटोले विभिन्न आशंकाहरु उब्जिएका हुन् ।  

    २०७५ जेठ ३ एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणा गरिएको थियो । यसपछि एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरु नेकपामा हुने नै भए । केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी नेतृत्व सम्हाले । 

    एकीकरणको सुरुवातमा राम्रै गरी नेकपा चलेको थियो । नेकपाले नेतृत्वको ओली सरकार पनि स्थिर थियो । तर, ओली सरकारले जब दुई वर्ष पूरा गरेपछि नेकपामा विवाद देखिन थाल्यो । नेकपा ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहमा विभाजित भयो । 

    ओलीलाई सरकार र पार्टी दुवैबाट पद च्यूत गर्न प्रचण्ड र नेपाल साम, दाम, दण्ड, भेद सबै अपनाउन थाले । यसमा झलनाथ खनालसहित पूर्व एमालेका नेताहरु पनि साथ दिए ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि प्रचण्ड–नेपालले सडकबाटै आफूहरुको समूह नेकपाको आधिकारिक रहेको भन्दै ओलीलाई अध्यक्ष र पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाएर आफूहरुलाई अध्यक्षसहित पदाधिकारी घोषणा गर्न थाले ।

    प्रदर्शन र सभा गरेका उनीहरुले ओलीमाथि गम्भीर आरोप लगाए । जवाफमा ओलीले पनि उनीहरुमाथि विभिन्न आक्षेप लगाए । नेकपामा आरोप प्रत्यारोपको खेल चलिरहँदा २३ फागुन २०७७ मा सर्वाेच्च अदालतले ओली–प्रचण्डको नेकपा खारेज गर्दै ऋषि कट्टेलको नेकपालाई आधिकारिकता दिएर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतायो । 

    ओलीलाई सरकारबाट हटाउने खेलमा प्रचण्डलाई माधव नेपाल साथ दिइरहे । यति सम्मकी आफ्नै पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिन नेपाल समूहका सांसद संसद बैठकमा सहभागी भएनन् । यति बेलासम्म लाग्थ्यो, साँच्चै माधव नेपालले प्रचण्डलाई साथ दिइरहेका छन् । 

    प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि सोही दिन गत वैशाख २७ गते सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(२)अनुसार सरकार बनाउन दाबी गर्न दलहरुलाई ३० वैशाखसम्मको समय दिइन् । 

    ओलीले गरे माधवकुमारलाई राष्ट्रपतिको अफर  ओलीले गरे माधवकुमारलाई राष्ट्रपतिको अफर 

    यसबेला माधवकुमारको साथ रहने प्रचण्डलाई विश्वास थियो । डेढ वर्षदेखि आफ्नो प्रस्तावलाई समर्थन जनाउँदै साथ दिएका माधवकुमारले अब ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने अन्तिम क्षणमा पनि सहयोग रहने प्रचण्डको विश्वास थियो । अर्थात कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई ओली सरकारको विकल्पको रुपमा नयाँ सरकार बनाउन नेपाल समूहका सांसदहरुले राजीनामा दिएर संसदको अंकगणितलाई सहज बनाउने छन् । तर, यो प्रचण्डको विश्वास टुट्यो । 

    राष्ट्रपतिले बहुमतको सरकार दाबी गर्न दिएको समय सकिने दिन वैशाख ३० गते बिहीबार ओलीसँग नेता नेपालले आफ्नो समूहका सांसदहरुले राजीनामा नदिने सहमति गरे । तब छाङ्गाबाट खसेझैँ भएका प्रचण्डले सोही दिन पेरिसडाँडास्थित मुख्यालयबाट अब आफूहरुले बहुमतको सरकार बनाउन नसक्ने भयौँ, ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्न नसकिने भन्दै आत्मसमर्पणको भावमा प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था सृजना भयो । 

    ओलीलाई सत्ताच्यूत हुनबाट नेता नेपालले बचाए । डेढ वर्षसम्म ओलीलाई हटाउन प्रचण्डलाई साथ दिएका नेता नेपालको अन्तिम घडीमा ओलीसँगको एकताले प्रचण्ड सशंकित बनेका छन्, कतै ओलीकै डिजाइनमा नेता नेपालले आफूसित सहकार्यको नाटक गरेका त थिएनन् ।

    ओलीलाई सत्ताच्यूत गराउन अपनाइएका हत्कण्ठामा साथ दिएका नेता नेपालले अन्तिम घडीमा उनलाई बचाउन उभिए । यसले ओली–नेपालबीचको रणनीतिक योजनाअनुसार प्रचण्डलाई सत्ता र पदोलोलुपता देखाएर राजनीतिक अवस्था कमजोर बनाउने खेल त थिएन् ? यो शंकाको विषय बनेको माओवादी केन्द्रका नेताहरुले बताएका छन् । 

    माधव नेपालले साच्चैँ ओलीको विकल्प खोजेका थिए र प्रचण्डलाई साथ दिएका हुन् भने किन अन्तिम क्षणमा ओलीसँग मिले ? माओवादीका एक नेताले प्रश्न गरे । 


    जेठ ३, २०७८ सोमवार १७:५०:३४ बजे : प्रकाशित