काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधिसम्बन्धी विवादास्पद विधेयकको प्रतिनिधि सभामा पेस गर्दैछ । उक्त विधेयकमा फेसबुक, ट्वीटरलगायत सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता गर्नुपर्नेदेखि सामाजिक सञ्जालमार्फत कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, चरित्र हत्या गर्ने वा गाली बेइज्जती मानिने विषयवस्तु पोष्ट गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सो विधेयकप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहितका पार्टीहरुले संशोधनको माग गरिरहेका बेला सरकारले बिहीबार बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा सो विधेयक पेस गर्ने तयारी गरेको हो ।
विकास तथा प्रविधि समितिले कांग्रेसबाहेकका सांसदको बहुमतबाट पारित गरेको सो विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न लागेको हो ।
अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा सरकार र मन्त्रीहरूको विरोधमा लेखेकै भरमा कैद र जरिवानाको व्यवस्था गरिएपछि मौलिक हकअन्तर्गत रहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई समेत अंकुश लगाउने खालका प्रावधान विधेयकमा राखिएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा सरकारको विरोध गर्ने व्यक्तिहरु जेल पर्ने सक्ने भन्दै सरकारको विरोध पनि भइरहेको छ ।
सो विधेयक पारित भएमा फेसबुक, ट्वीटर,लगायतका सामाजिक सञ्जालका सम्बन्धित कम्पनीले नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विधेयकको दफा ९१ मा सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अन्यथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा सरकारले रोक लगाउन सक्ने प्रावधानलाई १३ पुस २०७६ मा संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले कांग्रेसको फरक मतका बाबजुद सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया