आश्विन १५, २०७९ शनिबार | Sat Oct 1 2022

राष्ट्रपति कदमको प्रतिरक्षा वा विरोधमा एमाले किन मौन?

मधेश विरोधी छवि बनाएका ओलीलाई राष्ट्रपतिको प्रतिरक्षा गर्न निकै असहज



काठमाडौं–राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबाट दोस्रोपटक पारित नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण नगरे पछि यतिबेला राजनीतिक वृत्त तरंगित भएको छ ।
पहिलो पटक संघीय संसदबाट पारित भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले विभिन्न १५ बुँदे सुझावसहित थप छलफल आवश्यक भन्दै फिर्ता पठाएकी थिइन् । तर सत्तापक्षले बहुमतको आधारमा फिर्ता आएको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पठाएको थियो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भदौ २० मा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पठाएको विधेयक संविधान अनुसार १५ दिन अर्थात मंगलबार मध्यरात १२ बजेभित्र राष्ट्रपतिले पास गर्नु पर्ने थियो । तर, सुझावसहित पठाएको विषयमा सामान्य छलफल समेत नगरी हतारमा जस्ताको तस्तै पठाएकोमा ‘चित्त दुखाएकी’ राष्ट्रपतिले संविधानमा निर्धारण गरिएको समयसीमासम्म मौनता साधेर बसिन् ।
विधेयक जस्ताको तस्तै फिर्ता आएपछि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँगको छलफललाई कार्यकारी शैलीमा छलफल अघि बढाएकी उनले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी निष्कृय पारेकी हुन् ।
उनको यो कदमले पछिल्लो झण्डै २४ घण्टायता देशको राजनीति तरंगित बनेको छ । राष्ट्रपतिको कदमको पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शन भएका छन् । सत्तारुढ दल निकटका भ्रातृ संस्थाहरुले विरोध गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको भ्रातृ संस्थाले भने समर्थन गरिरहेका छन् । तर, संस्थागत रूपमा नेकपा एमालेले भने राष्ट्रपतिको कदमको न त समर्थन गरेको छ न त विरोध नै ।
कुनै पनि विषयमा कडा टिप्पणी गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस विषयमा केही बोलेका छैनन् भने पार्टीले कुनै वक्तव्य पनि जारी गरेको छैन ।
पार्टी अध्यक्षमात्र होइन शीर्ष तहका कुनै नेताले पनि यसबारे धारणा दिएका छैनन् । एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शेरबहादुर तामाङले भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको उल्लंघन नगरेको दाबी गरेका छन् । बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले राष्ट्रपतिले कुनै असंवैधानिक कदम नचालेको र संविधानको भावनाअनुसार नै अघि बढेको तर्क गरेका हुन् । उनले राष्ट्रको अभिभावकत्व र संविधानको संरक्षकत्व राष्ट्रपतिले लिएको तर्क गरे ।
राष्ट्रवादको मामलामा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइहाल्ने वा सामाजिक सञ्जालमा धारणा सार्वजनिक गरिहाल्ने नेता भीम रावल समेत यस प्रकरणमा मौन छन् ।
उता सत्तारुढ पाँच मध्ये चार दलका शीर्ष नेताहरूले राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै संसदप्रतिको अपमान भएको बताएका छन् । बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन बैठकले संवैधानिक व्यवस्थामाथि राष्ट्रपतिले प्रहार गरेको बताएको छ ।
गठबन्धन दलहरूले जारी गरेको वक्तव्यमा राष्ट्रपतिको कदमले नागरिकता पाइसकेका आमाबाबुका सन्तानको संवैधानिक हक खोस्ने र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि प्रहार गर्ने काम गरेको बताएको छ ।
गठबन्धनले विज्ञप्ति जारी गरे पनि राष्ट्रपतिको कदमको विरोधमा उत्रिने वा कानुनी उपचार खोज्ने भन्नेबारे केही निर्णय गरेको छैन ।
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पनि राष्ट्रपति भण्डारीको कदमको आलोचना गरेका छन् । वक्तव्य जारी गर्दै उनले राष्ट्रपतिबाटै संवैधानिक दायरा नाघिनुलाई दुःखद् भनेका हुन् ।

एमाले किन मौन ?
नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रपतिले चालेको कदमका विषयमा देशको सबैभन्दा ठूलो दलको मौनतालाई राम्रो रूपमा लिन नमिल्ने कतिपयको तर्क छ । सर्वसाधारण जसले यो विषयमा रुची राखिरहेका छन् उनीहरूले यसमा एमालेको धारणा खोजि रहेका छन् तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल भने यसलाई राजनीतिक लाभ हानीको रूपमा हेरिरहेको देखिएको छ ।
पछिल्लो समयमा मधेशमा पार्टी प्रवेश अभियान चलाइरहेको एमालेले अन्य दलका नाम चलेका नेताहरूलाई पार्टीमा प्रवेश गराइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिको कदमको सशक्त प्रतिरक्षामा उत्रिएर ‘पहाडीया राष्ट्रवाद’को पक्षमा वकालत गर्न एमालेलाई सहज छैन । हुन त पहाडीया मूलका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको साथ राष्ट्रपतिको पक्षमा देखिएको छ । तर, संसदको ठूलो दलको संस्थागत निर्णयले भने पार्टीको देशभरको अवस्थालाई फरक पार्नेमा एमाले सचेत देखिएको छ । त्यसमा पनि चुनाव नजिकिँदै रहँदा मधेश विरोधी छवि बनाएका एमाले अध्यक्ष ओलीलाई राष्ट्रपतिको प्रतिरक्षा गर्न सहज पक्कै हुने छैन् ।
त्यसमाथि पनि प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मधेशवादी दललाई पक्षमा पार्न अध्यादेशमार्फत आफूले समेटेका विषय नै अहिलेको अध्यादेशमा रहेकाले नैतिक रूपमा एमाले संकटमा रहेको छ । राष्ट्रपतिमाथि कुनै दल विशेषलाई साथ दिएको आरोप लागिरहँदा उक्त कदमको पक्षमा खुल्दा यसले एमाले र राष्ट्रपति दुवैलाई फाइदा पुग्ने छैन ।

 

प्रकाशित मिति : आश्विन ६, २०७९ बिहीबार  ११ : १२ बजे