आश्विन १०, २०७९ सोमबार | Mon Sep 26 2022

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार : बैठक र भ्रमणका नाममा ९३ करोड ‘स्वाहा’



कैलाली – प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७८/७९ सम्ममा पदाधिकारीको बैठक भत्ता, पदाधिकारीको अन्य सुविधा, पदाधिकारीको अन्य भत्ता, कर्मचारीको बैठक भत्ता, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, भ्रमण र अन्य भत्ता शीर्षकमा एक अर्ब ५ करोड ३० लाख विनियोजन गरेको थियो । त्यसबाट प्रदेशसभाका पदाधिकारीको भत्ता सुविधामा ३ करोड ९५ लाख ५५ हजार ७ सय ८५ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

जसअन्तर्गत पदाधिकारीहरूको बैठक भत्ता शीर्षकमा २ करोड ६५ लाख ५३ हजार, पदाधिकारीको अन्य सुविधामा ७५ लाख ७० हजार २ सय १० र पदाधिकारीको अन्य भत्तामा ५४ लाख ५४ हजार ९ सय ८४ रुपैयाँ खर्च भएको सुदुरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा नियन्त्रक बासुदेव जोशीले बताए ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार पदाधिकारीमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्तारूढ दलको प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिहरू पर्दछन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूका लागि ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५’ ले बेग्लै व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले सोही अवधिमा अनुगमन मूल्यांकन शीर्षकमा ३१ करोड २ लाख ७ हजार र अनुगमन भ्रमणमा ७ करोड ७४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कर्मचारीहरूको बैठक भत्ता शीर्षकमा ४ करोड २६ लाख ८ हजार खर्च भएको छ । विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणमा २ लाख १८ हजार खर्च देखाइएको छ । अन्य भत्ता शीर्षकमा ४५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च छ । यो खर्च लाई प्रदेश सभा सदस्यहरुले भने स्वभाविक रुपमा लिएका छन् ।

भत्तामै बढी खर्च गरिरहेको प्रदेश सरकारले सुविधा बढाउन प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको छ । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको केही महिना मात्रै बाँकी रहँदा पदाधिकारीको सेवा सुविधा बढाउन ऐन नै संशोधन गर्नु अनुचित भएको कतिपय प्रदेश सांसदहरूको भनाइ छ ।
प्रदेशसभाका पदाधिकारीको सेवा सुविधा बढाउन ऐन नै संशोधन गर्नु गरेको सरकारले बैधानिकता दिन ऐन संसोधन गरेको दाबी गरेको छ । बिगतबाटै सेवा सुबिधा लिइरहेपनि बैधानिकता नपाएकाले ऐन संसोधन गरेको सरकारको दाबी छ ।

हाल सुदूरपश्चिममा तीन दलको संयुक्त सरकार छ । प्रदेश सरकारले जनताको करमाथि रजाइँ गरिरहेको आरोप नागरिक को छ । प्रदेश सरकारबाट जनअपेक्षाअनुरूप काम हुन नसकिरहेका बेला कानुन नै संशोधन गरेर पदाधिकारीको सुविधा बढाउनु गलत भएको कतिपयको वुझाई छ ।

प्रकाशित मिति : श्रावण २७, २०७९ शुक्रबार  ३ : ०३ बजे