भाद्र १, २०७९ बुधबार | Thu Aug 18 2022

एनआरएनले नागरिकता पाउँदा देशलाई घाटा होइन नाफा छ : अध्यक्ष केसी



 काठमाडौँ –  गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए नेपालबाहिर रहेका नेपालीहरूको छाता संस्था हो । सङ्घले कर्मथलोमा रहेका नेपालीलाई जन्मथलोसँग जोड्ने पुलको काम गर्दै आएको छ । तर, सङ्घमा राजनीतिक प्रभाव बढेको र सङ्घकै पूर्व अध्यक्षहरूको गुट हाबी भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका तीन जनालाई नै अध्यक्ष बनाउँदै जम्बो कार्यसमिति बनाएपछि एनआरएनमा पनि राजनीति र पदको आकांक्षा हाबी भएको भनेर चर्को आलोचना भयो । भलै, आगामी अक्टोबरमा हुने वार्षिक साधारण सभाबाट विधान संशोधन गरी फेरि एकल अध्यक्ष बनाउने तयारी रहेको सङ्घले जनाएको छ ।

अर्कोतिर, एनआरएनएले नेपालभित्र आशा गरे अनुसारको लगानी भित्र्याउन नसकेको भनेर पनि कतिपयले आलोचना गर्ने गरेका छन् । गैर आवासीय नेपालीको नागरिकता र राहदानी मताधिकारसम्मका विषय पनि चर्चामा आइरहन्छन् । यी र यस्ता विषयमा सङ्घले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ? लगायतका विषयमा क्यानडा नेपालकर्मी तर्क थापाले  एनआरएनएका अध्यक्ष डा. बद्री केसीसँग गरेकाे कुराकानीकाे सारस‌ंक्षेप :

कतिपयले नेपाल बाहिर हुँदा नेपालको माया धेरै लाग्छ पनि भन्छन् । कोही चाहिँ,  सुख सयलमा रमाउने भएकाले बाहिर गएपछि नेपाललाई बिर्सिन्छन् पनि भन्छन्, तपाईँको अनुभव कस्तो छ ? 

नेपालभन्दा बाहिर गएपछि नेपालको माया कस्तो हुन्छ भन्ने अझ बढी अनुभूति हुन्छ । देशको माया त स्वदेशमै हुँदा पनि नलाग्ने होइन । तर, बाहिर गएपछि देशको माया अलि गाढा रूपले लाग्छ । अर्को शब्दमा भन्दा त्यो माया देशबाहिर हुँदा अझै प्रस्फुटित हुन्छ ।

अर्को कुरा, देशबाहिर सुख सयल मात्र पनि छैन । हामी बाहिर जाने पहिलो पुस्ताको मान्छे छौँ । हामी पहिलो पुस्ताको भएका कारण बाहिर स्थापित हुन ठुलो सङ्घर्ष र ठुलो मेहनत पनि गर्नुपरेको छ । समग्रमा सबैजसो नेपालीको भोगाइ र कथा उस्तै उस्तै हो भन्ने लाग्छ । हामी देशबाहिर जाँदा एकदमै सीमित पैसा लिएर अथवा रित्तो हात गएका हुन्छौँ । त्यस कारण बाहिर जति सुख सयल छ त्यो भन्दा बढी सङ्घर्ष छ । त्यहाँ सङ्घर्ष गर्दा पनि मातृभूमि, परिवार, जन्म दिने बाबुआमा सबैलाई बिर्सिन सकिँदैन । हाम्रो संस्कार पनि त्यही अनुसार भएकाले जतिसुकै सुख सयलमा भए पनि नेपाललाई बिर्सिन सकिँदैन ।

नेपालमा ग्रीन कार्ड र डिभी, पीआर को लागि मरिहत्ते गरेको देखिन्छ । युरोप अमेरिकाबाट कमै मात्र नेपाली यतै बग्नेसरि फर्किएको पाइन्छ । खासमा विदेशको के कुराले यति धेरै आकर्षित गर्छ नेपालीलाई ? 

परिर्वतित दुनीयाँमा मान्छेले आफ्नो योग्यता, क्षमता, सिप बढीभन्दा बढी प्रयोग हुने ठाउँ खोज्दो रहेछ । आफ्नो क्षमतालाई बढीभन्दा बढी प्रदर्शन गर्न सक्ने ठाउँ, बढीभन्दा बढी कमाइ हुने ठाउँ खोज्नु स्वाभाविक पनि हो । त्यो सम्भावना पाउने बित्तिकै नेपालभन्दा बाहिर जाने गर्नु स्वाभाविक हो ।

नेपालभन्दा बढी विकसित देशमा अध्ययन पनि राम्रो छ । अवसर पनि धेरै छन् । भौतिक सुख सुविधा छ । रोजगारीका लागि नेपालमा दिने समय उस्तै भए पनि उता आम्दानी बढी हुन्छ । त्यसैले त्यो मौका पाउनासाथ कुनै पनि नेपाली बाहिर जानुलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन । उसले आफ्नो सिप क्षमतालाई प्रयोग गरेर बढी अर्थोपार्जन गर्नको लागि गएको हुन्छ ।

तर, विदेश पुगेपछि हरेक नेपालीले आफु जन्मेको माटो सम्झनुपर्छ, नेपासँग सधैँ जोडिइरहनुपर्छ भन्ने अभियानले सन २००५ मा गैह्र आवासीय नेपाली सङ्घको स्थापना भएको हो । यसले नेपाल नेपाली र विदेशका बिच पुलको काम गरिरहेको छ ।

तर, एनआरएनएले नेपाल र नेपालीलाई जोडिरहने काम कत्तिको गर्न सकिरहेको छ जस्तो लाग्छ ? 

योग्यता पुगेका, आर्थिक र बौद्धिक लगानी गर्न सक्ने नेपालीले छिट्टै नै विदेशी नागरिकता पाउँछन् । नेपालको विद्यमान कानुनले विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता खारेज गर्छ । नेपालको नागरिकता नै नभएपछि नेपालमा हुने सम्पत्तिको पनि संरक्षण नहुने भयो । नेपालमा भएको सम्पत्ति पनि बेचबिखन गरेर बिदेसिनु पर्ने हुन्छ । नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति त गुमायो गुमायो, भएभरको जायजेथा पनि जाने भयो । त्यसलाई रोक्नका लागि संसारका अरू देशहरू जस्तै बहु नागरिकताको विषय उठाइरहेका छौँ । विदेशी नागरिकता लिए पनि नेपाली नागरिकता निरन्तर हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । त्यो अनुसार नागरिकता विधेयक संसद्मा छ । सायद अब चाँडै त्यो अधिकार गैह्र आवासीय नेपालीहरूले पनि पाउने छन् ।

नागरिकता भयो भने कुनै पनि गैह्र आवासीय नेपाली नागरिकको नेपालको सम्पत्तिको सुरक्षा हुन्छ । उसले त्यो सम्पत्ति बेचबिखन गरेर विदेश लैजाँदैन । बरु विदेशमा कमाएको पैसा नेपाल पठाउँछ । विदेशमा पठाएको केही पैसा नेपालमा लगानी गरेपछि फाइदा पनि हुन्छ । विदेशको बैङ्कमा राख्नु भन्दा नेपालको बैङ्कमा राख्नु फाइदा छ । अर्को नेपालमा उसको आफन्तहरु हुन्छन् । उनीहरूलाई सहयोग हुन्छ । नेपाललाई पनि सहयोग हुन्छ । त्यसैले हरेक व्यक्ति नेपालसँग लिङ्कमा भइरहन्छ । हामी यसै अनुसार आफ्ना गतिविधि र सरकारसमक्ष माग प्रस्तुत गर्ने काम गरिरहेका छौँ ।

नागरिकतामा राजनीतिक अधिकार यहाँहरूले नखोज्नु भएको कि नदिइएको हो ? 

नागरिकता आधा हुँदैन । नागरिकता भनेकै नैसर्गिक अधिकारको प्रयोग गर्न पाइने आधार पनि हो । नैसर्गिक अधिकार भनेको राजनीतिक अधिकार पनि हुन्छ । तर, नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा हेरे । उनीहरू राजनीतिक अधिकार दिन तयार भएनन् । अझै पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूमा परिवर्तन नभएसम्म यो सम्भव हुँदैन । हामीले नेपालमा आएर राजनीति गर्न खोजेको होइन । मात्र नागरिकता भयो भने देश विकासमा टेवा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने मात्र हो । नेपालसँग दोस्रो तेस्रो पुस्ताका बच्चाहरूलाई पनि जोड्नका लागि नागरिकता चाहिएको हो । हामीले राजनीतिक एजेन्डालाई प्रमुख नबनाएर आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता मात्र मागेका हौँ ।

२० वर्ष पहिला नागरिकताको कुरो उठाउँदा राजनीतिक दल मात्र होइन जनताले पनि ठिक मानेका थिएनन् । किनभने उनीहरूले यसको महत्त्वको बारेमा बुझेका थिएनन् । अहिले त्यो बुझेका छन् । यस्तै विदेशमा रहेका नेपालीलाई राजनीतिक अधिकारसहितको नागरिकता दियो भने देशलाई केही घाटा हुँदैन भन्ने बुझेको दिन त्यो नागरिकता पनि पाइन्छ भन्नेमा एनआरएनए विश्वस्त छ ।

मताधिकारको कुरा पनि उठाउनुभएको छ, नागरिकता पाएपछि मताधिकार पनि स्वतः पाउनुपर्छ भन्ने हो कि ?

मताधिकार र नागरिकता फरक विषय हुन् । विदेशमा बस्ने नेपालीमध्ये कम नेपालीका लागि मात्र नागरिकता हो भने सबै विदेशमा बस्ने नेपाली जसले नेपालको नागरिकता बोकेका छन् उनीहरूका लागि मताधिकारको कुरा हो । नेपालबाट विभिन्न कामका लागि विदेश पुगेकाहरू जसले विदेशी नागरिकता लिएका छन् उनीहरूका लागि नागरिकताको कुरा हो । त्यसरी बस्नेहरू करिब ५ देखि १० प्रतिशत मात्र होलान् । ८० लाखमा अरू सबै नेपाल फर्किने, नेपाली नागरिकता बोकेका, हरियो पासपोर्ट भएका व्यक्तिहरू नै हुन् । उनीहरूका लागि मतदानको अधिकार हुनु पर्छ भन्ने हो ।

यो नैसर्गिक अधिकार हो । यो वातावरण बनाउने सरकारको दायित्व हो । तर, अहिलेसम्म त्यो हुन सकेको छैन । हामी चाडै नै यसबारेमा निर्वाचन आयोगसँग बस्ने छौँ । त्यसका लागि केही निर्णय होला । कानुन आयोगले पनि त्यो खालको वातावरण बनाउनका लागि छलफल गरिरहेको छ । विदेशमा बसेर भोटिङ कार्ड बनाउने, कसरी मतदान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारका लागि कति सहयोग गर्न सक्छ भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको पनि अवधारणा ल्याउनुभएको छ । यो किन आवश्यक छ ? 

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा कमै मात्र नागरिक गएको पाइन्छ । विदेशमा सरकारले २० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य गर्छ । अन्य देशबाट गएकाले पनि त्यो सुविधा पाउँछन् । जस्तै, भारत, फिलिपिन्सलगायतका देशहरूका नागरिकले त्यो सुविधा पाउँछन् तर, नेपालबाट काम गर्न गएकाहरूलाई २० प्रतिशत तलब कम गर्छन् किनकि त्यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदैन ।

सामान्यतः हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने गरी विदेशमा गएकाहरूको नियमित पैसा नेपाल आउँछ भने वार्षिक १० खर्ब पैसामा २० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषको पैसा पनि थपिएर आउँछ । त्यसले नेपाललाई लगानी गर्नका लागि अझै सहज हुन्छ । अहिले आइरहेको पैसाबाट १० प्रतिशत पनि सकारात्मक लगानीमा लागेको छैन । भने सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत आएको पैसा हाम्रो देशको विकासमा लगाउन सकिने र विदेशबाट फर्किएपछि उसको पेन्सनको काम गर्ने छ । उनीहरूको परिवारले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाउने सेवा सुविधाको प्रयोग गर्न पाउन सकुन् भनेर हामी अभियानकै रूपमा अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजानुपर्छ भनेर लागेका छौँ ।

नेपालबाट विदेशमा गएकाहरूमध्ये हालसम्म झन्डै १२ हजार बढीको शव आएको छ । त्यतिको परिवार सहाराविहीन भएको छ । एक जनाको दुई तीन जना बालबच्चा हुन्छन् भन्ने हिसाब गर्ने हो भने पनि करिब ३६ हजार बालबालिका सहाराविहीन भएका छन् । उनीहरूको स्वास्थ्य शिक्षाको व्यवस्थाको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा गएको भए कति सजिलो हुने थियो होला । यस्ता विषयलाई अध्ययन गरे पनि विदेशमा जाने हरेकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजान अनिवार्य भएको हो ।

तर, एनआरएनएमा पनि राजनीति हाबी भएको सबैलाई पद नै चाहिने त्यसै कारण तीन तीन जना अध्यक्ष भएको त देखियो ? तपाईँहरूले सङ्घलाई कसरी आम गैर आवासीय नेपालीको संस्था बनाउन सक्नुहुन्छ ?

हरेक व्यक्ति राजनीति प्राणी हो । विदेश बस्ने नेपाली पनि यहीँबाट यहाँकै संस्कार सिकेर गएका हुन् । यहाँको राम्रो नराम्रो सबै लिएर गएका हुन्छन् । विदेश जानेहरू २० वर्षदेखि ५० वर्षका राजनीतिक रूपले एकदमै सचेत व्यक्ति हुन्छन् । विदेशमा पनि धेरै राजनीतिक पार्टीहरूको भातृ सङ्गठन संसारका सबै ठाउँमा छन् । तर, एनआरएनए जस्तो संस्था गैह्र राजनीतिक हो । तर, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको हकहित र अधिकारका लागि र नेपाललाई आर्थिक समृद्धिमा जोड्ने एउटा रहरलाग्दो संस्था भयो कि सबै राजनीतिक पार्टीहरूले त्यहाँ आफ्नो अधिकार जमाउन पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सोच बनाउने रहेछन् । त्यो सोच र त्यो लोभलाई हामीले सामान्य रूपमा लियौँ । तर, गैह्र आवासीय नेपाली सङ्घका अभियन्ता हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामी राजनीतिक रूपले विभाजन भयौँ भने हामीले जे सोचेर देशका लागि गएका छौँ भनेर लागेका छौँ । त्यो शक्ति हामीबाट छिन्नभिन्न हुन्छ । त्यसैले पनि हामी एक हुनुपर्छ ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूले पनि एनआरएनएमा त्यसरी राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुन्थेन भनेर स्वीकार गरिसकेका छन् । संस्थामा यस्तो भइसकेपछि हामीले कसरी एक भएर जाने भनेर एक पटकका लागि मात्र नजिर नरहने गरी विधान संशोधन गरेर बहु अध्यक्ष प्रणाली ल्याएका छौँ । तीनजना अध्यक्ष छौँ । कार्यसमितिका अरू पदाधिकारी पनि थपिएका छन् । तर, पदहरू थपिँदा नराम्रा मात्र भएका छैनन् । राम्रा काम पनि भएका छन् । ८५ देशमा शाखा भएको संस्थामा काम बाँडफाँट भएर गरिएको जस्तो भएको छ । असाध्यै प्रभावशाली भएको छ ।

काम बाँडफाँट गर्न, सरहसल्लाहले काम गर्न अध्यक्ष नै हुनु पर्छ र ?

एक पटकका लागि मात्र भनेर बहु अध्यक्षको अवधारणा ल्याएका हौँ । आउने अक्टोबरमा वार्षिक साधारण सभा हुन्छ र हामीले  विधान रिभर्स, गएका छौँ । हामी एकल अध्यक्ष प्रणालीमै आउँछौ । आउने १५ महिनापछिको निर्वाचनले एउटा मात्र अध्यक्ष चयन गर्छ । यो कुरामा सबै एनआरएनएसँग चासो र चिन्ता राख्नेहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

नेता बन्ने होडबाजी चल्यो, एनआरएन विभाजित पनि हुनसक्छ भन्ने आशङ्का छ नि ?

होइन । हरेक संस्थामा मतभेद हुन्छ । वैचारिक सङ्घर्ष पनि स्वाभाविक हो । एनआरएनएको हकमा केही कारण छन् जसले तीनजना अध्यक्ष जन्मायो । छोटो अवधिमा संसारभर फैलियो । संरचना ठुलो हुँदै गएपछि धेरै मान्छेहरू आबद्ध हुँदै गए । संस्थालाई विधानले गाइड गर्छ । समयअनुसार विधान परिमार्जन गर्न सकेनौँ ।

दोस्रो कुरा हामी संसारका धेरै देशहरुमा छौँ । फिजिकल भोटिङ’ अब सम्भव छैन । डिजिटल जमानाअनुसार चल्नुपर्छ । संस्थाले इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम ल्यायौँ । केही परिर्वतन हामीले अवलम्बन गर्न सकेनौँ । ठुलो अविश्वासको वातावरण बन्यो । त्यही अविश्वासलाई विश्वासमा लैजानको लागि हामीले यति ठुलो कमिटी बनायौँ । तर, सिङ्गो कमिटीको दृढ सङ्कल्प भनेको एनआरएनएलाई पुनः पहिलाकै अवस्थामा लैजाने भन्ने छ । एनआरएनएलाई अझै बलियो र परिपक्व बनाउन र अबका दिनमा पनि यस्ता समस्या नआउन् भनेर विधानमा नै समेट्नेबारे छलफल गर्नेछौँ । नेतृत्वको कस्तो व्यवहार आवश्यक छ भन्नेबारेमा हामी सचेत छौँ । राजनीतिक दलभित्रको खिचातानी संस्थामा नलैजाउँ भन्नेमा सबैको सहमति छ । अब हामी एक ढिक्का भएर अघि बढ्छौँ ।

प्रकाशित मिति : श्रावण ४, २०७९ बुधबार  ७ : ०८ बजे