श्रावण २८, २०७९ शनिबार | Sat Aug 13 2022

अबको विकल्प विद्युतीय मतदान प्रणाली : निलकण्ठ उप्रेती



निर्वाचन प्रक्रिया पनि विकास प्रक्रिया जस्तै हो । समयअनुसार निर्वाचन प्राणाली पनि परिवर्तन गरिरहनुपर्ने हुन्छ । आवश्यक सुधार गरिरहनु पर्ने हुन्छ । कहाँ-कहाँ समस्या छन् ती समस्यालाई हामीले पहिचान गरेर निदान गर्नुपर्ने हुन्छ । लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहँदा हामीले आवश्यक ठाउँमा परिवर्तन गर्दै जानु पर्छ ।

म निर्वाचन आयोगलाई नेतृत्व गरेर बसेको समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सकेको थिएन । लामो सयमसम्म हामी स्थानीय तहविहीन भएका थियौं । संविधानसभाले नेपालको नयाँ संविधान ल्याएपछि हामीले २०७४ सालमा २० वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गरेका हौँ । त्यो बेलामा यही निर्वाचन प्राणाली प्रयोग भएको थियो । यही ढाँचाको मत पत्र प्रयोग भएको थियो । धेरै दलहरुका, धेरै चिन्हहरु, एक जनाले ७ ठाउँमा मत हाल्नुपर्ने, उम्मेदवार नभएका ठाउँमा पनि चिन्ह रहने जस्ता धेरै कुराले मत खेर जाने अर्थात बदर हुने मात्रा निकै बढेको पाइयो ।

मतदाता मत हालेर आएँ भनेर ढुक्क हुने तर मत खेर गइरहेको हुने, जसलाई मत दिनुपर्ने वा दिन चाहेको हो उसलाई दिन नसकिएको, जसले पाउनुपर्ने हो उसले पाउन नसकेको अवस्था भयो । यसले गर्दा निर्वाचनको बैधताको प्रश्नदेखि मतदाताको मतको सदुपयोग पनि हुन नसकेको अवस्था भोग्नु परेको अवस्था हो ।

२०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएका र भोगिएका जे जति समस्याहरु थिए ती समस्यालाई हामीले ५ वर्षको समयमा निराकरण गर्नुपर्ने, तिनलाई निर्मूल पार्न के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने अनि निर्वाचन प्रणालीमा होस् वा प्रक्रियामा, विधिमा होस् या प्रविधिमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने थियो ।

२०७४ सालको निर्वाचन हुँदाका बखत एक हिसाबले संक्रमणकाल थियो । एक त शान्ति प्रक्रियाकै हिसाबले संक्रमण काल थियो, अर्को स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पनि संक्रमण नै थियो । यो संक्रमणकालमा हामीले अध्ययन गर्नुपर्नेमा हामीले पाएनौं र गरेनौं । निर्वाचन कहिले हुन्छ भन्ने पनि निर्वाचन आयोगलाई कहिल्यै थाहा नहुने भयो । हामी निर्वाचनको मिति पनि स्पष्टसँग कहीँ राख्न सकेनौं । कति वर्षमा कुन मितिमा हुन्छ भनेर कहीँ राखेको भए सजिलो हुने थियो । हामीले त्यो राख्न नसक्नुका कारण पनि निर्वाचन आयोगले अध्ययन गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भयो ।

तथापी निर्वाचन प्राणालीमा परिवर्तन गर्नेबारेको निणर्य गर्ने मुख्य सहमति र महत्वपूणर् निणर्य राजनीतिक दलकै हो । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने कुरा सहमतिको कुरा हो । हामीले यसलाई प्रयोग गर्ने दृष्टिकोणले, मतदाताले सहजै रुपमा आफ्नो मतदान गर्ने दृष्टिकोणले, मतदातालाई मत दिन मन नलागेको अवस्थामा दिन्न भन्न पाउने दृष्टिकोणले पनि हामीले निर्वाचन प्राणालीबारे सोच्नुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ ।

साथसाथै हामी आधुनिक युगका नागरिक छौं । यो युगमा प्रविधिको प्रयोग नितान्त आवश्यक मात्र होइन अपरिहार्य जस्तो बन्दै गएको छ । प्रविधिको सूचना विवरणलाई व्यवसायिक रुपमा प्रशोधन गर्न निर्वाचन आयोगले धेरै पहिलेदेखि नै सुरु गरेको हो ।

हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिँदै आएको र त्यसैलाई नै विकसित रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छौं । यो तपाई हामीले देखेको कुरा हो । तर पनि मतपत्रको प्रयोगको सट्टा विद्युतीय मतदानलाई निरन्तरता दिन पाएको भए अलि त्यसलाई व्यापक गर्न पाएको भए, निर्वाचनको परिणाम चाँडै आउने थियो । त्यसो गर्दा मतपतत्रको डिजाइनमा पनि हामीले थोरै हेरफेर गरेर सहजरुपमा मतदान गर्ने वातावरण बनाउन सक्थ्यौं होला ।

अब के गर्ने भन्ने प्रश्न प्रमुख हो । अहिले पनि हामीले के गर्न सक्थ्यौं भन्ने पनि सवाल अवश्य हो । यो अब आउने ५ वर्षपछिको निर्वाचनका लागि पनि महत्वपूणर् हुन सक्छ । हामीले गाउँपालिकाको गणना एक ठाउँमा गरे पनि नगरको गणना प्रत्येक वडामा गर्न सकिन्थ्यो । त्यसको लागि सुरक्षा र भवनको पनि व्यवस्था हुन सक्थ्यो । ३२ वटा वडाको हकमा ३२ ठाउँमा गणना गर्न सकेको भए, त्यसलाई आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर एक ठाउँमा ट्याली गरेर परिणाम निकालेर सार्वजनिक गर्न पनि सकिन्थ्यो । यसले चाँडो हुन सक्थ्यो ।

नगरपालिकामा यो किन पनि सम्भव हुन्थ्यो भने यहाँ सुरक्षा, भवन सम्भव छ । जनप्रतिनिधिले आफ्नो प्रतिनिधि पनि उपलब्ध गराउन खास समस्या देखिंदैन । यसो गर्दा १५ दिन हुने गणना ५ दिनमा सम्पन्न हुन्थ्यो । समस्यालाई बाड्फाँट गरेपछि समाधान छिटो हुन्छ । यसरी जान सकिन्थ्यो । अब त ढिलो भइसक्यो । आगामी निर्वाचनहरुमा त्यसलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्ने, स्वच्छ र निष्पक्ष गर्ने, सबैभन्दा बढी विश्वसनीय गर्ने, समयमै सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ । यसबारे सोच्ने बेला अहिलेदेखि नै हो ।

यसो गर्दा केही कानूनी व्यवधानको कुरा उठ्न पनि सक्ला । कानूनी व्यवधान भएका ठाउँमा हामीले संशोधन गर्न सक्छौं । हामीले हाम्रै लागि बनाएको कानून हो । ऐन, नियम र निर्देशिका हामीले बनाउन सक्छौं किनभने यो हामी सबैको, आम मतदाताको, राजनीतिक दलको, निर्वाचन आयोगको, समग्रमा राज्यसँग नै जोडिएको विषय हो ।

निर्वाचन आयोगका कार्यालय र प्रतिनिधि ७७ वटै जिल्लामा छन् । यस्तै, प्रमुख निर्वाचन अधिकृतले पनि आफ्नो उपस्थितिका लागि वडामा सहप्रतिनिधि राख्न नसक्ने पनि होइन । हामीले थुप्रै खर्च गरिरहेका छौं । त्यसैले यसको वातावरण तयार गर्न सकिन्छ । अहिले पनि सकिन्थ्यो तर अहिले त गरिएन भनेपछि अब आउँदो चुनावका लागि यो सुझाव हुन सक्छ ।

आगामी दिनमा निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरौँ, मतपत्रको डिजाइनमा सुधार गरौँ, साथै प्रविधिको प्रयोग गरौँ । बटन थिचेपछि गणना आउने भइसकेपछि जहाँ हो त्यहीबाट थिच्ने वित्तिकै आएको परिणामलाई सोझै निर्वाचन आयोगले तोकेको सेन्टरमा पठाइदिउँ । त्यहाँबाट एकमुष्ट गरेर, टेबुलेसन गरेर अथवा ट्याली गरेर सार्वजनिक गर्दै जाउँ ।

त्यसरी गर्न सकिन्छ र आगामी निर्वाचनहरुमा जुन जुन निर्वाचनमा आवश्यक पर्छ त्यही निर्वाचनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर निर्वाचन प्रणालीलाई, विधीलाई, प्रविधिलाई सुधार गरेर प्रयोग गर्न सके आगामी निर्वाचनहरु सहज हुन सक्छन् । यस पक्षमा सरोकारवाला र सबैभन्दा बढी दलहरुले पनि विशेष सरोकार राखेर अघि बढ्नु पर्छ भन्ने लाग्छ । विद्युतीय निर्वाचन प्रणाली विकास गर्न हामीसँग क्षमताको कमी होइन । प्रयोग गर्ने क्षमताको कमी भएको पाइन्छ ।

प्रयोग गरेपछि विश्वास आर्जन गर्ने क्षमता अझ आवश्यक पर्छ । हाम्रो देशमा प्रविधिसँग विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न नसकेको, विश्वासको संकट भएको देख्न पाइन्छ । दलहरुलाई प्रविधिप्रति विश्वास गर्ने बनाउनु पर्‍यो । दलहरुलाई, उम्मेदवारहरुलाई कन्भिन्स गर्नु पर्‍यो ।

हामीले सुरुवातमा प्रयोग गर्दा पनि विश्वासको संकट नआएको होइन, हामीले त्यो बेलामा दलहरुलाई कन्भिन्स गरेका थियौं । त्यो गर्न सकिन्छ । नेपालमै बसेर नेपाली जनशक्तिले नै विद्युतीय मतदान प्रणालीको विकास गर्न सक्छन् । प्रविधि त संसारमा प्रयोग भएकालाई ल्याएर जोड्ने हो । मेसिन ल्याएर नै जोड्नु पर्ने हुन्छ । तर, मेसिन चलाउने भाषा हामी आफैले विकास गर्न सक्छौं । हाम्रो ठाउँको आवश्यकता अनुसार विकास गर्न सक्छौँ ।

अलिकति परीक्षण गर्न समय चाहिन्छ । परीक्षण पूणर्रुपमा गरेर, मतपोलिङ गरेर, त्यसबाट अनुभव लिएर र सिकाइ गरेर अघि बढ्दा ज्ञान र विश्वसनीयता पनि तलसम्म पास हुन्छ । त्यो गर्नलाई ५ वर्षको कार्यकालले मज्जाले पुग्छ र अब त्यो गर्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । परिवर्तनका लागि आँट, ‘रिस्क’ लिन सक्ने साहस हुनु पर्छ । चुनौतीलाई सामना गर्नुपर्छ । किनभने परिवर्तन त्यसै आत्मसात हुँदैन । आँट गरौं, खर्च घट्दै जान्छ । प्रविधि प्रयोग गरौं, ज्ञान बढ्दै पनि जान्छ । छिटो छरितो त हुन्छ नै स्वच्छ र निष्पक्ष पनि हुन्छ । त्यसैले अब हामी यतातिर जानै पर्छ ।

दलहरुले अहिले पारदर्शिताको प्रश्न उठाइरहेका छन् । मतपत्र हुँदा एउटा एउटा हेर्न सक्छन् । कम्प्युटर प्रविधिको प्रयोग गर्दा ह्याक हुन सक्छ भन्ने पनि परेको हो । त्यो डरको निदानका लागि त सबै दलका विषय विज्ञहरुलाई राखेर काम गर्न सकिन्छ । आखिरीमा विश्वास नभए केही काम गर्न पनि सकिँदैन । हामी हवाईजहाजमा चढ्छौं विश्वासका साथ, हामी बैंकमा करोडौं रकम राख्छौं विश्वासका साथ । अझ अहिले त त्यो पनि अनलाइन र प्रविधिको माध्यायमबाट गर्ने क्रम बढेको छ । त्यो पनि विश्वासको साथ नै सम्भव भएको त हो नि । यसरी प्रविधिको प्रयोग गरेर ढुक्कसँग धेरै काम गरिरहेका छौं, जसले हाम्रो दैनिकीलाई सहज र सरल पनि बनाइरहेको छ ।

शक्तिमा जानका लागि ‘हार्डकपी’ नै चाहिने होइन । ‘सफ्टकपी’ बाट पनि शक्तिमा जान सकिन्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ । त्यसका लागि दलहरुले विश्वास गरेर अघि बढ्नु पर्‍यो र आयोगले पनि त्यसलाई विश्वसनीय बनाउन धेरै मेहनत र अध्ययन गर्नुपर्छ ।

मतदाता नामावली, फोटोसहितको मतदाता परिचय पत्र बनाउँदा गाह्रो नभएको होइन । अब पनि गाह्रो हुँदैन भन्ने होइन तर ‘इलेक्ट्रोनिक भोटिङ’ गराउँदा पनि गाह्रो नहुने होइन । तर, हामी सबै मिलेर गर्न खोज्दा गराउन सकिन्छ । मेरो बिचारमा अब हामीले गराउनुपर्ने नै यही नै हो । यो हरेक हिसाबले निर्विकल्प जस्तो बन्दै गएको छ । यसको प्रयोग सम्भव भएसम्म पुरै देशमा गरौँ । नभए प्रत्यक प्रदेशको केही स्थानहरुमा मात्र भए पनि गरौं । साँच्चीकै निर्वाचनमा नमूनाको रुपमा परीक्षण गरौं । र, अर्को निर्वाचनको तीन वटै तहमा फूलफेजमा प्रयोग गर्नसक्ने अवस्थामा पुगौं ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीसँग क्यानडा नेपालका लागि तर्क थापाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।

प्रकाशित मिति : जेठ ११, २०७९ बुधबार  ९ : १२ बजे