काठमाडौँ –नागार्जुन नगरपालिका वडा नं. १ को कार्यालय रहेको भवन सुकुम्बासीका लागि बनाइएको थियो । अहिले यहाँ वडा कार्यालय मात्र होइन, स्वास्थ्य कार्यालय र प्रहरी चौकी पनि रहेको छ । प्रहरी चौकीमा रहेका प्रहरीहरू त्यहीं बस्छन् । वडा कार्यालयका कर्मचारी भने काम सकेर फर्किनछन् । तर, स्वास्थ्य कार्यालयमा काम गर्ने केही स्वास्थ्यकर्मीको बास भने त्यहीँ छ ।
यो एउटा अपार्टमेन्टको कुरा हो । यस्ता ५ वटा अपार्टमेन्ट राज्यले सुकुम्बासीको लागि भनेर बनाएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको पालामा सरकारले सुविधा सम्पन्न अपार्टमेन्ट निर्माण गरे पनि सुकुम्बासीको बासस्थान अहिलेसम्म विवादित ठाउँमै छ । अहिले पनि सुकुम्बासीहरू सरकारसँग पौँठे जोरी खोजिरहेका छन् । उनीहरूलाई हरेक दिन सरकारले कति बेला डोजर ल्याउँछ भन्ने पीर छ । यता सुकुम्बासीको दैनिकी सरकारको डोजर झुपडी माथि चल्छ कि भन्ने चिन्तामा बित्छ तर, उता अपार्टमेन्टमा गरिएको लगानी खेर गइरहेको छ ।
भवन निर्माण गरेपछि प्रयोगमा आएन । यहाँ सुकुम्बासीले ‘मुन्द्रे र ट्यापे बस्ने ठाउँ’ सुरक्षित गरिदिएका छौँ भन्छन् । उता उनीहरूका लागि नै बनाइएको भवन पनि प्रयोगमा नआएपछि मुन्द्रे, ट्यापे र दुव्र्यसनीमा लागेकाहरूको कब्जामा गयो । लागु पदार्थ दुव्र्यसनीले भवन उपयोग गर्न थाले । भवनमा उनीहरूको आउ जाऊ बढ्न थालेपछि स्थानीयले असुरक्षा महसुर गरे । दुव्र्यसनीको गतिविधि बढेपछि असुरक्षित महसुस गरेका स्थानीयले नै प्रहरीलाई त्यहाँ बस्न अनुरोध गरे । प्रहरीले दुव्र्यसनीबाट स्थानीय र भवन दुइटैको सुरक्षा गरिरहेको छ । सुकुम्बासी आएर बस्ने अघिल्लो दिन बन्दोबस्तको सामानसहित प्रहरी सर्न तयार छ । प्रहरी सहायक निरीक्षक केबी भट्ट भन्छन्, ‘हामीलाई स्थानीयको आग्रहमा यहाँ बसेको हो । भवन खाली गर्न निर्देशन आए केही घण्टामै यहाँबाट सर्न तयार छौँ ।’
सुकुम्बासी हुँ भन्दै केही व्यक्ति भवन र कोठा हेर्न गएको स्थानीय सुनाउँछन् । परिवारलाई कोठा नपुग्ने भन्दै उनीहरू त्यहाँबाट फर्केका थिए । पटक–पटक फरक फरक व्यक्तिहरू गएर अपार्टमेन्टको कोठा हेर्दै फर्केको स्थानीय सुनाउँछन् । भवनमा बसेको प्रहरी कार्यालयले पनि सुकुम्बासीले त्यहाँ पुगेर कोठा हेर्दै फर्केको जानकारी दिएको छ । प्रहरीका अनुसार सुकुम्बासीले आफ्नो परिवार ठूलो भएको र दुई कोठाको युनिटले नभ्याउने भन्दै फिर्ता हुने गरेका छन् । सुकुम्बासी भने कुन ठाउँका हुन स्थानीयलाई थाहा छैन ।
वाग्मती किनारका सुकुम्बासीले विकल्पको कुरा गरिरहँदा सुकुम्बासी तथा सहरी गरीबलाई व्यवस्थापन गर्ने भनी सरकारले नागार्जुन नगरपालिका–१ रानीवनमा निर्माण गरेको भवनको अवस्था दयनीय छ । करिब ६ सय वटा युनिट रहेको अपार्टमेन्टको प्रत्येक युनिटमा दुई कोठा, एक भान्छा र एक शौचालय छन् । तर, पनि सुकुम्बासी भने कोठा पुग्दैन भन्दै फिर्ता हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।
वडा कार्यालय राख्दा पनि भवनको सुरक्षा भएको वडा अध्यक्ष रामेश्वर लामा बताउँछन् । नागार्जुन वडा नं १ का वडाध्यक्ष लामाले सरकारले निर्माण गरेको भवनमा अस्थायी रुपमा वडा कार्यालय राखिएको सुनाए । उनले भने, ‘त्यस बेला जुन प्रयोजनका लागि सरकारले भवन निर्माण ग¥यो, त्यति बेला प्रयोगमा आउन सकेन, अहिले वडा कार्यालय रहेको छ, यसबाट अलपत्र रहेको भवनको संरक्षणमा टेवा पुगेको छ ।’
तर, सुकुम्बासी भने अझै वैकल्पिक व्यवस्था नगरेको भन्दै सरकार प्रति आक्रोश पोखिरहेका छन् । थापाथलीको वाग्मती किनारामा रहेको सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन काठमाडौं महानगरपालिका गएपछि केही दिन पहिला तनाव उत्पन्न भएको थियो । सरकारले त्यत्रो लगानीमा भवन बनाएर दिँदा पनि सुकुम्बासी भवनमा किन सर्दैनन् । अहिले उनीहरू भवनको बारेमा कुरा गर्न नै रुचाउँदैनन् बरु भूमी आयोगलाई काम गर्न दिनु पर्ने बताउँछन् ।
राष्ट्रिय भूमी आयोगको सुकुम्बासी बस्ती नहटाउनेसम्बन्धी सूचनाबाट सुकुम्बासीले केही राहत महसुस गरे पनि राज्य बस्ती खाली गराउन फेरि कहिले आउने हो भन्ने चिन्तामा उनीहरू देखिन्छन् । वाग्मती किनारमा अहिले एक सय ३६ सुकुम्बासी घरधुरीको बसोबास छ । आफूहरूको स्थायी बसोबासको प्रबन्ध नगरी जबरजस्ती बस्ती उठाउन नहुने उनीहरूको माग छ ।
सुकुम्बासी बस्तीमा दुई दशकदेखि बस्दै आएका झापाका नरेन्द्र सिवाकोटी सरकारले आफूहरूलाई उचित विकल्प दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘यसरी जबरजस्ती बस्ती उठाउन पाइँदैन, सरकारले हामीलाई उचित विकल्प दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय भूमी आयोगले भूमीहीन सुकुम्बासी, भूमीहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेको अवस्थामा एक्कासी सुकुम्बासीलाई हटाउने क्रियाकलाप गर्न नहुने उनीहरू बताउँछन् ।
भूमी आयोगलाई सहज ढङ्गबाट काम गर्न दिनुपर्ने सुकुम्बासीको एउटै माग छ । वाग्मती किनारको सुकुम्बासी बस्तीमा मात्रै सरकारका विभिन्न निकायबाट आएका प्रतिनिधिले विवरण सङ्कलन गरेका छन् । तर, अहिलेसम्म सुकुम्बासी समस्या समाधान भएको छैन । भूमी आयोगले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न खोजेको भन्दै आयोगलाई काम गर्न दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
